काठमाडौं २३ असाेज । नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को पाँचौ बैठकमा नेपाल—भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि (१९५०) लाई परिमार्जन गर्न प्रारम्भिक मस्यौदामा सहमति जुटाउने कोसिस भएपनि भारतीय पक्ष हतोत्साहित देखिएको छ ।
बैठकले दुई देशबीचको खुला सीमा नियमन तथा व्यवस्थित गर्न नागरिक परिचयपत्र जारी गर्नुपर्ने प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ ।
प्रबुद्ध व्यक्ति समूहमा नेपालतर्फका संयोजक डा. भेषबहादुर थापाले दुई देशबीचको खुला सीमा बन्द गर्ने नभई नियमन र व्यवस्थित गर्ने विषयमा सहमति जुटेको बताए । उनले ‘भने सीमा सुरक्षित गर्न नियमनमा जाँदा ‘खुला सीमामा देखिएका विकृति हटाउन सहज हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका हौँ ।’
थापाले भारतका तर्फबाट सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापनका लागि ठाउँ–ठाउँमा नयाँ प्रहरी पोस्ट खडा भएको र उनीहरूले आफ्नो आवश्यकताअनुसार सीमा व्यवस्थापनको काम सुरु गरिसकेको पनि 
पत्रकारलाई जानकारी दिए ।
नेपाल र भारतका नागरिकले एक अर्को मुलुकमा जमिनबाट जाँदा—आउँदा कुनै परिचयपत्र देखाउनुपर्ने बाध्यता छैन । तर, हवाईमार्गबाट यात्रा गर्दा यी दुवै मुलुकका नागरिकले राहदानी वा नागरिकता अनिवार्य रूपमा साथमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
बैठकमा सीमा व्यवस्थापनअन्तर्गत हराएका, मर्मत गर्नुपर्ने र प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने सीमा स्तम्भ, जीपीएस प्रणालीअनुसार सीमालाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा कुराकानी समेत भएको थियो । भारतका तर्फबाट अतिक्रमित भएका कालापानी, सुस्तालगायत अन्य क्षेत्रका भू–भागबारे प्रबुद्ध समूहमा स्पष्टसँग नेपाली पक्षले धारणा राखेका थिए ।।
नेपालले उक्त सन्धिको धारा २, ५, ६ र ७ मा परिमार्जन गर्न चाहेको छ । सन्धिको धारा पाँचअनुसार नेपालले भारतबाट या भारतीय बाटो हुँदै हतियार, युद्धसामग्री या गोलाबारुद आफ्नो सुरक्षाका लागि खरिद गर्न पाउँछ तर त्यसरी खरिद गर्दा भारतसँग परामर्श गर्नुपर्छ ।
सन्धिको धारा ६ मा नेपाल तथा भारतका नागरिकले एक अर्को देशमा औद्योगिक तथा आर्थिक विकासका लागि प्रत्यक्ष सहभागी हुने तथा ठेक्कापट्टामा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी नेपालले भारतीय नागरिकलाई नेपाली नागरिकसरह व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालले सुरुबाटै यो धाराको विरोध गर्दै आएको छ ।
सन्धिको धारा ७ ले नेपाल र भारत सरकारले एक अर्को देशका नागरिकलाई आफ्नो देशमा बसोवासको अधिकार, घरजग्गा खरिद गर्नसक्ने, व्यापारिक गतिविधिमा समान रूपमा सहभागी हुन र एकअर्काको भूमिमा सहज रूपमा आवत जावत गर्न पाउनेछन् । तर, नेपालले सन्धिको यो धाराको विरोध गर्दै आएको छ । सन्धिअन्तर्गतकै ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ नेपालका लागि झन् घातक मानिन्छ ।
१९५० को सन्धि परिमार्जनबारे विगतमा भारतसँग पटक—पटक छलफल भए पनि नेपालका लागि असमान मानिएको उक्त सन्धिले ठोआकार ग्रहण गर्न सकेको थिएन् । शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा रहेका प्रावधानले नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतामा आँच र्पुयाएको भन्दै सन्धिको खारेजीको माग नेपालमा पहिले देखी नै उठ्दै आएको छ । तर ‘भारत सन्धि परिमार्जनका लागि तयार भएको छ, जुन सकारात्मक छ । अब सन्धि उही अवस्थामा रहँदैन’, संयोजक भेष बहादुर थापाले बताए ।
आइतबारको बैठकमा नेपाल र भारतबीचका विदेशमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगलगायत व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षाजस्ता विषयमा छलफल गर्न गठित द्विपक्षीय संयन्त्रका बैठकले गरेका कामबारे पनि छलफल भएको थियो । नेपाल—भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको छैटौं बैठक एक महिनापछि (नोभेम्बर ११ र १२ मा) नयाँदिल्लीमा बस्ने सहमति भएको छ ।
