काठमाण्डौ, २७ कार्तिक । नेपाल सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग भएको समझदारीपत्र खारेज गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले गत जेठमा भएको उक्त सम्झौता खारेज गरेको हो ।
उपप्रधानमन्त्री एवं ऊर्जा मन्त्री कमल थापाले संसदीय समितिको निर्देशनअनुसार नै सो सम्झौता खारेज भएको जानकारी दिदै अनियमित र हचुवा ढंगले गेजुवा ग्रुपसँग गरिएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना को सम्झौता संसदीय समितिको निर्देशन बमोजिम मन्त्रिपरिषद् बैठकले खारेज गरेको बताउनुभयो ।
सरकारले सो आयोजना निर्माणका लागि भन्सार बिन्दुमा लगाएको पूर्वाधार करमार्फत हालसम्म रु १२ अर्ब रकम जुटाइसकेको छ ।चालू आवमा सो आयोजनाका लागि सरकारले रु १० अर्ब विनियोजन गरेको छ । तर स्थानीयवासीले भने मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
कूल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना लगानीसमेत जुटाउने शर्तमा तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको थियो ।
