पर्वत, ४ मंसिर । प्रदेशको अस्थायी राजधानी र गर्भनर तोक्दा आन्दोलन भई निर्वाचन प्रभावित हुने देखेपछि सरकार प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने र गभर्नर नियुक्त गर्ने कार्यबाट पछि हटेको छ । निर्वाचनको मनोनयन अघि नै प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने भनिएपनि सरकारले तोक्न सकेको थिएन । दुवै काम अब कार्तिक २१ गते दोस्रो चरणको निर्वाचन भएलगत्तै गर्ने गृहकार्यमा सरकार जुटेको छ ।
वाणिज्य मन्त्री मिनबहादुर विश्वकर्माले प्रदेशको अस्थायी राजधानी मंसिर २१ को निर्वाचनपछि मात्रै तोकिने बताउँछन् । मन्त्री विश्वकर्माले भने, ‘मनोनयन दर्ता अघि नै तोक्ने तयारी भएपनि सम्भव भएन । अब दुवै चरणको निर्वाचन लगत्तै तोकिने छ ।’
उनले पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनको परिणाम आउनु अघि नै सरकारले प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने बताए । अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले ७ वटै प्रदेशका अस्थायी राजधानीको विकल्पसहितको प्रस्ताव तयार पारिसकेको छ । तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्री टेकबहादुर बस्नेत संयोजक रहेको पुनःसंरचना समितिले सातै प्रदेशको राजधानी तोक्न विकल्पसहितको प्रस्ताव तयार पारेको थियो ।
प्रदेश प्रमुख (गभर्नर) नियुक्ति पनि चुनावपछि
प्रदेश सभा सदस्य निर्वा्चित भएर आउनु अघि नै प्रदेश प्रमुख (गभर्नर) नियुक्त गर्नु पर्ने हुन्छ । तर, अहिलेसम्म प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति पनि सरकारले गर्न सकेको छैन । वाणिज्य मन्त्री विश्वकर्माले सातै प्रदेशका प्रमुख नियुक्ति पनि दुवै चरणको निर्वाचन पछि हुने बताए । प्रदेश प्रमुखले सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई पद तथा गोपनियताको सपथ खुवाउनेछन् ।
यस्तो छ विकल्पसहितको प्रदेशको अस्थायी राजधानीको प्रस्ताव
अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुर्नसंचरना समितिले प्रदेश नम्बर १ को अस्थायी राजधानीका लागि सुनसरीको इटहरी, धनकुटा र मोरङको विराटनगरलाई सिफारिस गरेको छ । यीमध्ये इटहरी अस्थायी राजधानी तोकिने सम्भावना बढी छ । २ नम्बर प्रदेशको अस्थायी राजधानी जनकपुर ३ नम्बर प्रदेशको अस्थायी मुकामका लागि बनेपा, धुलिखेल, हेटौंडा र काठमाडौं उपत्यकामध्ये एकलाई तोक्न सिफारिस गरिएको छ ।
प्रदेश नम्बर ४ को अस्थायी सदरमुकाम पोखरा निर्विकल्प रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ भने ५ नम्बर प्रदेश अस्थायी मुकामका लागि दाङ (तुलसीपुर) र बुटवलको प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश नम्बर ६ को अस्थायी मुकामका लागि सुर्खेत र ७ नम्बर प्रदेशको अस्थायी राजधानी भने धनगढी वा दिपायलमध्ये एक ठाउँमा तोकिने प्रस्ताव पेश गरिएको छ ।
