काठमाण्डौ, ४ मंसिर । १५ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै काठमाडौंमा ‘सहरी बाल अधिकार सम्वन्धि राष्ट्रिय सम्मेलन’ सम्पन्न भएको छ । बाल विकास समाज र सहरी बालअधिकार मञ्चको संयुक्त आयोजना तथा सेभ द चिल्ड्रेन, आइसेट नेपाल, नेशनल डिजाष्टर रिस्क रिडक्सन सेन्टर (एनडिआसि) को सहयोगमा आइतबार सम्पन्न सम्मेलनमा सहरी बालबालिकाको अधिकारलाई सहरी विकासको परिपेक्ष्यमा पाँच वटा विषयगत एवं प्राविधिक छलफल गरिएको थियो ।
घोषणामा सहरको विकास र सहरमा बसाइको क्रममा बालवालिकाका फरक खालका सवाल र विशेषता पहिचान र प्राथमिकीकरण गर्ने । उनीहरुका सवालमा अध्ययन अनुसन्धान, नीतिगत सम्बोधन, संस्थागत सुदृढीकरण, संरचना, स्रोत व्यवस्थापन र कार्यान्वयन गरिनु गर्ने लगायतका पक्ष समेटिएका छन् ।
बढ्दो सहरीकरण र प्रविधिको विकाससँगै सहरमा हुर्किरहेका वा सहरमा रहे बसेका वालवालिकाकालागि परिवारले पर्याप्त समय दिन नसकेको विषय सम्मेलनमा महत्वकासाथ उठान भएको थियो । बालबालिकासँग वयस्कको अन्तरक्रियामा कमी आएको, मनोरञ्जन र खेलकालागि समय र खुल्ला स्थानको अभाव भएको, बाल उद्यानको कमी भएको, औपचारिक शिक्षामा मात्र जोड दिएर बालापनमा अप्ठ्यारोमा परेको जनाउँदै बालापनको सम्मान गर्ने विषय घोषणा पत्रमा समेटिएको छ ।
सहरी बालबालिका तुलनात्मक रूपमा बालसंरक्षणको बढी जोखिममा छन् । उनीहरु मुख्यगरी भेदभाव, दुव्र्यवहार, श्रम शोषण, बेचबिखन, हिंसा, लाञ्छना, साइवर क्राइम, लागु पदार्थको प्रयोग, बुलिङ्ग, विद्यालय, घरपरिवार तथा कार्यस्थलमा शारीरिक एवं मानसिक दण्डसजाय, वहिष्करण एवं एक्लोपना जस्ता समस्यामा छन् । यसले बाल आत्महत्यालाई बढाएको छ । यसकालागि सचेतना र व्यवहार परिवर्तनका काम प्राथमिकतामा पर्नु पर्ने सम्मेलनदे देखाएको अर्को खाँचो हो ।
त्यस्तै नेपाल सरकारको ‘विद्यालय शान्ति क्षेत्र अभियान राष्ट्रिय कार्य ढाँचा’ अनुरुपको प्रतिवद्धता व्यवहारमा पुर्ण कार्यान्वयन गर्न नसक्नुले बाल विकासमा आँच पु¥याएको छ । यसकालागि विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्रको घोषणा व्यवहारमा सुनिश्चित हुनु पर्छ, सम्मेलनको घोषणामा समेटिएको छ ।
यस कार्यको ज्ञान, सीप, क्षमता अभिवृद्धि गर्न बालबालिकालाई नै सहभागी गरिनु पर्ने घोषणाले उठाएको अर्को सवाल हो । यस्तै, स्वच्छ खानेपानी, स्वास्थ्य र सरसफाइकालागि बालबालिका केन्द्रित विशिष्टिकृत नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्नु पर्ने खाँचो औल्याइएको छ ।
बालिकाहरुको महिनावारीका समयमा व्यक्तिगत सरसफाइलाई घर, विद्यालय र सार्वजनिक स्थलहरूमा समेत सरोकारवालाहरूबाट विशेष ध्यान दिनुपर्छ, भनेर सम्मेलनले सबैलाई बालअधिकारकालागि जिम्मेबार बनाएको छ ।
यसरी गरिएका प्रतिवद्धतामध्ये दिगो विकासका लक्ष्यहरू को लक्ष्य नं. ११ मा “सहर तथा मानव बसोबासलाई समावेशी, सुरक्षित, उत्थानशील र दिगो बनाउने” कुरा उल्लेख छ । यसरी गरिएको व्यवस्था र प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्न सम्मेलनका निष्कर्ष लाभदायी हुने बाल विकास समाजका कार्यकारी निर्देशक किरण थापाको भनाइ छ ।
“सम्मेलनमा, ७ वटै प्रदेशका बालअधिकारसँग सम्बन्धित संघ संस्थाको प्रतिनिधित्व छ । यसमा ६ वटै महानगर, ट्रेड यूनियन संघ संगठनका प्रतिनिधि, विश्वविद्यालय, निजी क्षेत्र, शिक्षक संघ संगठन, बाल क्लव सञ्जाल, नगरपालिकाहरुका, बाल अधिकारसँग सम्बन्धित ८ वटा सञ्जालका प्रतिनिध सहभागी थिए ।
