काठमाडौं, १९ माघ । एमाले–माओवादी एकता अपेक्षाकृत रूपमा अगाडि बढ्न नसकेपछि एकता संयोजन समितिमै यस विषयमा प्रश्न उठेको छ । दुई पार्टी अध्यक्षलाई एकीकृत पार्टीको कार्य्दिशा, नेतृत्वलगायत विषयमा छलफल गरी निचोड निकाल्न जिम्मेवारी दिए पनि अध्यक्षबीचको छलफल अल्झिएपछि समिति सदस्यले नै एकता प्रक्रियामा प्रश्न उठाएका हुन् ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीनिवास बालकोटमा बिहीबार बसेको समिति बैठकमा माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले दुई अध्यक्षबीचको छलफलपछि एकता प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भन्ने प्रश्न गरेका थिए । ‘एकता प्रक्रिया कहाँ पुगेको हो, अब कसरी अगाडि बढ्ने हो ? ’ श्रेष्ठले बैठकमा प्रश्न राखेका थिए । श्रेष्ठको त्यस्तो प्रश्नमा ओली(दाहालले एकता कसरी छिटो टुंग्याउने भन्ने स्पिरिटमा छलफल भइरहेको बताएको बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिए । ओली उपचारका लागि बैंकक जानुअगाडि देखि नै दुई अध्यक्षबीच पटक(पटक एक्लाएक्लै वार्ता भएका थिए । माघ १२ र १४ गते पनि दुई अध्यक्षबीच लामो संवाद भएको थियो ।
त्यस्तो भेटवार्तामा दुई अध्यक्षबीच वैचारिक राजनीतिक पक्ष र एकीकृत पार्टीको नेतृत्वका विषयमा मोटामोटी सहमति जुटाउने, त्यसलाई दस्तावेजीकरण गर्न कार्यदल गठन गर्ने र सरकार गठनअगाडि नै एकता गर्ने समझदारी पार्टी एकता संयोजन समितिमा भएको थियो । तर दुई अध्यक्षबीचको छलफल निष्र्कषमा पुग्नै ढिलासुस्ती भइरहेको छ । अझै पनि दुई अध्यक्षबीच एक(दुई चरण छलफल हुने र एकता प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने विषयमा कुरा भएको एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए ।
माओवादी केन्द्रका नेता श्रेष्ठले पनि संयोजन समितिका सदस्यबीच अनौपचारिक छलफल गर्ने र अध्यक्षहरूको छलफललाई पनि अगाडि बढाइने बताए । ‘सकारात्मक ढंगले दुई नेताबीच छलफल चलिरहेको छ । अझै एक(दुईपटक दुई अध्यक्षबीच छलफल गर्ने, एकता संयोजन समितिकै सदस्यबीचमा पनि अनौपचारिक छलफल गर्ने, त्यसपछि समिति बैठक बसी कार्यदल बनाएर अघि बढ्ने गरी प्रक्रिया अगाडि जान्छ,’ उनले भने ।
बैठकले प्रदेश सरकार गठनका लागि आपसी समझदारीसाथ सिट बाँडफाँट टुंगो लगाउन बनाएको कार्यदलको प्रतिवेदन संयोजन समिति बैठकले अनुमोदन गरेको छ । एमाले नेता सुवास नेम्वाङ र माओवादी नेता रामबहादुर थापा नेतृत्वको कार्यदलले मुख्यमन्त्री, सभामुखलगायत विषय माघ १४ मा टुंगो लगाएको थियो ।
कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदन संयोजन समिति बैठकले अनुमोदन गरेको एमाले नेता पाण्डेले बताए । दुई पार्टीबीच प्रदेश १, ३, ४ र ५ मा एमाले र प्रदेश ६ र ७ मा माओवादीले मुख्यमन्त्री लिने, प्रदेश १, ३, ६ र ७ मा एमालेले र प्रदेश ४ र ५ मा माओवादीले सभामुख लिने तथा प्रदेश ४ र ५ मा एमालेले र प्रदेश १, ३, ६ र ७ मा माओवादीले उपसभामुख लिने गरी सिट भागबन्डा भएको थियो ।
त्यस्तै कार्यदलले बढीमा ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाउने र सरकारमा एमालेले ७० र माओवादीले ३० प्रतिशत हिस्सा लिएर सरकार गठन गर्ने समझदारी जुटाएको थियो । अन्नपूर्ण पोष्टबाट
