काठमाडौं । देशको चरम उर्जा संकट सम्बोधन गर्ने बूढीगण्डकीभन्दा पनि रणनीतिक महत्वको उत्तरगंगा पूर्ण जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना ९८२८ मेगावाट० को लाइसेन्स रद्द गराउन विद्युत प्राधिकरण नै अध्ययन प्रक्रिया रोकेर बसेको पाइएको छ ।
आगामी मसान्तसम्म मात्र सर्वेक्षण अनुमति पत्र ९लाइसेन्सको० को म्याल रहेका उत्तरगंगाको भौगर्भिक अध्ययन ९ड्रिलिङ० कार्य विगत चार महिनादेखि प्राधिकरण आफैले रोकेको हो । भौगर्भिक अध्ययन कार्य पुरा नभइकना आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन पूर्ण नहुने र यो नभईकन उर्जा मन्त्रालयले उत्पादन अनुमति पत्र ९जेनेरेसन लाइसेन्स० दिन मिल्दैन ।
प्राधिकरणले उसकै निकाय इन्जिनियरिङ सेवा निर्देशनालयागत अन्तर्गतको माटो ढुंगा प्रयोगशाला र उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाबीच असोज २३ गत्ते आयोजनाको बाँध र विद्युतग्रह क्षेत्रमा ‘जियोटेक्निकल इन्भेस्टिगेसन वर्क ९फेज–२० ए’ –भौगर्भिक अध्ययन कार्य० सम्पादन गर्न सम्झौता गरेको थियो । आजको अन्नपूर्ण दैनिकबाट
