काठमाडौं, ६ चैत । नवनियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले माथिल्लो तामाकोसी र कुलेखानी तेस्रोमा भइरहेको ढिलाइप्रति ध्यान दिदै ढिलाई गर्नेलाई कारबाही गर्ने तयारी गरेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पुनले ढिला गर्नेको अनुसन्धान भइरहेको र उनीहरूलाई गम्भीर कारबाही गर्ने जानकारी दिएका छन् ।
उनले भने, ‘अर्थमन्त्री भएको वेलादेखि कुलेखानी १ वर्षभित्र सम्पन्न हुन्छ भनेर हामी प्रधानमन्त्रीसहितको टोली भ्रमणमा गएका थियौँ । तर, अहिलेसम्म सम्पन्न नहुनुमा निहित स्वार्थसहित कसैको हात रहेको देखिन्छ ।’ अब कुनै पनि बहाना नचल्ने भन्दै भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने उनले बताए । ४० बर्षभित्र नेपाललाई ५० हजार मेगावाट विद्युत् आवश्यकता पर्ने र उत्पादन सम्भव पनि भएको उनको भनाइ छ ।
तामाकोसीमा हाइड्रो मेकानिकलको काम गरिरहेको भारतीय ठेकेदार कम्पनीले काममा ढिलासुस्ती गरिरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा विद्युत् जडान गर्न आयोजनाले जुन गतिमा काम गर्नुपर्ने हो त्योअनुसार भारतीय कम्पनी टेक्सम्याको रेल्वे इन्जिनियरिङले काम नगर्दा तामाकोसीको काम समयमै सकाउन कठिन हुँदै गएको हो ।
डबल डिजिटको ग्रोथका लागि जलविद्युत् अपरिहार्य
१० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य पूरा गर्ने मन्त्री पुनको भनाइ छ । त्यस्तै देशले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न ऊर्जा मन्त्रालय मेरुदण्ड भएका कारण अब ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूमा लगानी बढाउने उनले बताए ।
सञ्चित नोक्सानी कम गर्ने तयारी
विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो सञ्चित नोक्सानी कम गर्न सर्वसाधारणका लागि आइपिओ जारी गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, त्यसका लागि सञ्चित नोक्सानी कम गर्न सरकारी सहयोग आवश्यक रहेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए । २९ अर्ब रुपैयाँ सञ्चित नोक्सान रहेको प्राधिकरणले नाफाघाटा बराबरीको अवस्थामा ल्याएपछि आइपिओ निष्कासन गर्ने घिसिङले जानकारी दिए ।
ऊर्जा, जलस्रोतमन्त्री वर्षमान पुनलाई प्राधिकरणको गतिविधिका बारेमा जानकारी दिँदै घिसिङले सर्वसाधारणको लगानी खुला गर्ने बताएका हुन् । त्यसका लागि लागत तथा निश्चित प्रतिफलका आधारमा विद्युत् महसुलदर प्रत्येक वर्ष पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै चालू आव र गत आवमा भारतबाट खरिद गरिएको विद्युत्बापत सरकारले गर्नुपर्ने शोधभर्नासमेत मिलान गर्नुपर्ने र वैदेशिक स्रोततर्फको ऋणको ब्याज ८ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशतमा कायम गर्न सकिएमा आइपिओ जारी गर्न सकिने उनले बताए ।
