काठमाण्डौ, ८ चैत । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले कानुन अभावमा काम गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् । प्रदेशका अधिकार, संघ र प्रदेश तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकार सूचीबारे केन्द्रले नै भूमिका खेलिदिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
मुख्य मन्त्रीहरुले अहिलेसम्म दरबन्दीको आधा कर्मचारी कार्यक्षेत्रमा नपुगेको तथा पुगेकाहरूमा पनि अनुभव र दक्षता कम देखिएको मुख्यमन्त्रीहरूको गुनासो छ । दक्ष र अनुभवी कर्मचारी नहुँदा काम गर्न असहज भएको गुनासो व्यक्त गरे ।
बैठकमा पर्याप्त सरकारी भवन नहुँदा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, मन्त्रालय र विभागहरूको कार्यालय राख्नै समस्या भएको मुख्यमन्त्रीहरूले सुनाए । केन्द्रले अन्यत्तै न्यून बजेट पठाएका कारण पुँजीगत र विकास खर्च के गर्ने अन्योल देखिएको मुख्यमन्त्रीहरूको गुनासो छ । राजस्व संकलनका लागि तत्काल ऐन निर्माण गर्न नसकिएकोलगायतका थुप्रै समस्या राख्दै उनीहरूले आगामी बजेट निर्माण गर्नेबारे अन्योल देखिएको बताए ।
मुख्यमन्त्रीहरूले मन्त्रिपरिषद् विस्तार भइसक्दा पनि मन्त्रीहरूका लागि आवश्यक गाडी अझै प्रबन्ध गर्न नसकिएको गुनासा पनि राखे । प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले केन्द्रले २० वर्ष पुराना गाडी हटाउने निर्णय गरे पनि एक मन्त्रीलाई ३४ वर्ष पुरानो गाडी दिन आफू बाध्य भएको सुनाए ।
मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेश सचिव र सहसचिव सिडिओ रहेको स्थानमा ‘जुनियर’ र ‘सिनियर’को समस्या देखिएको पनि बताए । प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको मर्यादाक्रम नमिलेको भन्दै उनीहरूले प्रस्तावित मर्यादाक्रममा पुनरावलोकन हुनुपर्ने आवाज पनि उठाए ।
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आफ्नो प्रदेशमा बाबुको पहिचान भइसकेकालाई पनि नेपाली नागरिकता दिन नसकिएको उदाहरण पेस गरे । शान्ति–सुरक्षाको मामिलामा पनि समस्या देखिएको भन्दै उनीहरूले नेपाल प्रहरीलाई प्रदेश सरकारले आदेश दिन मिल्ने कि नमिल्ने, परिचालन गर्न मिल्ने कि नमिल्नेजस्ता प्रश्न गरे ।
मुख्यमन्त्रीहरूले अहिलेसम्म केन्द्र र प्रदेश, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच काममा समन्वय हुन नसकेको गुनासो पनि राखे । आवश्यक समन्वयका लागि तीनवटैको क्षेत्राधिकार स्पष्ट रूपमा किटानी हुनुपर्ने, साझा अधिकार पनि छिटो कानुनमार्फत स्पष्ट पारिनुपर्ने, प्रदेशमातहत पर्ने कार्यालयको सूची तत्काल उपलब्ध गराएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेजस्ता धारणा राखे ।
