काठमाडौं । संघीय व्यवस्थाअनुरुप प्रशासनले आकार लिन थालेसँगै जिल्लास्तरका अधिकांश सरकारी कार्यालय यही चैत मसान्तबाट खारेज हुने भएका छन् । संविधानबमोजिम स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकार गठन भएपछि ती कार्यालयहरु खारेज गर्न लागिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्थानीय तहमा विकास निर्माणसम्बन्धी तथा समाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक तहका सबै कार्यालय समायोजन हुने भएका छन् ।
तर शान्तिसुरक्षा, प्रहरी, सेना र न्यासँग सम्बन्धित केही कार्यालयहरु भने जिल्लामा रहनेछन् । ती कार्यालयहरु संघ मातहत रहनेछन् । नेपाल समाचारपत्र
खारेजीमा पर्ने कार्यालयहरुः
(मालपोत कार्यालय
(नापी कार्यालय
(भूमिसुधार कार्यालय
(कृषि विकास कार्यालय
(शिक्षा कार्यालय
(पशुसेवा कार्यालय
(वन कार्यालय
(सिँचाइ कार्यालय
(भूसंरक्षण कार्यालय
(महिला विकास कार्यालय
(जनस्वास्थ्य कार्यालय
(सहकारी डिभिजन कार्यालय
(खानेपानी कार्यालय
