काठमाडौं । गरिबका छोराछोरीले निःशुल्क रूपमा गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् । सुर्खेतका नाम कहलिएका सामुदायिक विद्यालयले कोटा प्रणाली अपनाउँदै प्रवेश परीक्षामा पास भएकालाई मात्रै भर्ना दिँदा गरिबका बालबच्चा गुणस्तरिय शिक्षा लिनबाट वञ्चित भएका हुन् ।कक्षा एकमा भर्ना हुन आएकी दैलेख मालिकाका टेकबहादुर शाहीकी छोरी अवगति शाहीले प्रवेश परीक्षा पास गर्न नसक्दा उ
नी सरकारी विद्यालय नै प्रवेश गर्नुअघि नै निषेधमा परिन् ।
सुर्खेतको पुरानो विद्यालय जनमाविमा शिक्षा सिक्न पहिलो पाइला टेक्ने कक्षामै प्रवेश परीक्षा लिने नाममा गरिबका छोराछोरीलाई गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित गराउन खोजिएको आरोप टेकबहादर शाहीको छ ।
जनमाविले गरेको भर्ना प्रणालीअनुसार कमजोर विद्यार्थीलाई निषेध नै गरिएको छ । विद्यालयले निश्चित कोटा तोकेको छ ।
लक्ष्यभन्दा बढी विद्यार्थी आउँदा भौतिक अवस्था र जनशक्ति हेर्दै कोटा प्रणाली अपनाउनुपरेको हो’ विद्यालयका प्रधानाध्यापक यामबहादुर श्रेष्ठले भने । त्यसभन्दा माथि कुनै पनि विद्यार्थीलाई भर्ना लिन नसकिने प्राधानाध्यापक श्रेष्ठको भनाइ छ ।
उनले सबै विद्यार्थीलाई समेट्न सम्भावना नभएकाले नै विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक सङ्घको संयुक्त छलफलबाट नै कोटा निर्धारण गर्ने निर्णय गरिएको बताए । जनमाविले कोटा पनिर्धारणमार्फत करिब पाँच सय विद्यार्थी भर्ना लिएको छ ।
प्रअ श्रेष्ठका अनुसार विद्यालयमा आएका विद्यार्थीमध्ये ८० प्रतिशत निजी शैक्षिक संस्थाबाट आएका छन् । प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण हुन नसकेका कमजोर विद्यार्थीहरू भने प्राथमिकता नदिएको स्थानीयको गुनासो छ ।
उनीहरूले सुरुमै प्रवेश परीक्षा लिएर कमजोरलाई निषेध गरिनुका साथै जबजस्ती निजी विद्यालयमै पठाउने खेल खेलिरहेको वीरेन्द्रनगरका एक स्थानीयको भनाइ छ । राम्रो शिक्षा दिलाउने आशामा आएका अभिभावकहरू पहिलो चरणमै निषेध गराएपछि निराश हुँदै फर्किने गरेका छन् ।
यस्तै सुर्खेतकै अर्को चर्चित सामुदायिक विद्यालय इत्रामले कक्षा ५ देखि नौसम्म लक्षभन्दा धेरै आएपछि भने कोटा निर्धारण गरी प्रवेश परीक्षा नै लिइयो । प्रतिकक्षामा ७० विद्यार्थीका दरले राख्दा पनि धेरै विद्यार्थी आएको र भर्नाका लागि मन्त्री र हाकिमका फोन आएपछि भर्ना फाराम नै बन्द गर्नुपरेको प्रधानाध्यापक यामलाल घिमिरेले बताए ।
कर्णाली विद्यार्थीहरूको अध्ययन गर्ने प्रमुख थलोका रूपमा रहेको अमरज्योतिमा भने केही फरक देखिएको छ । कक्षा ६ देखि ९ सम्म अन्यत्रका विद्यालयभन्दा बढी र सरकारी विद्यालयबाट आएकालाई नै प्राथमिकता दिएको छ ।
अमरज्योतिका प्रअ खगेन्द्र थापा भन्छन्, ‘हाम्रो विद्यालय भनेको गरिबहरूको पढ्ने थलो हो, निजीबाट आउनेलाई सकभर रोक्ने कोसिस गरेका छौँ ।’ नेवारेमा पनि तीनसय विद्यार्थीको भर्ना गरिएको छ ।
कक्षा एकलाई तीनहजार
सरकारी नीति अनुसार सामुदायिक विद्यालयले कुनै पनि बहानामा शुल्क लिन पाइँदैन । तर विद्यार्थी आकर्षणको फाइदा उठाउँदै अर्को बाटोबाट महँगो शुल्क असुलिरहेका छन् । अङ्ग्रेजी माध्यममा पढ्ने विद्यार्थीका अभिभावकबाट विद्यालयले तीन हजारसम्म उठाइरहेका छन् ।
चर्को शुल्कका कारण गरिबका छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाउनु जस्तै भएको छ । जनमाविले कक्षा एकका लागि नयाँ विद्यार्थीलाई सहयोग रकमका नाममा एकहजार नौसय लिने गरेको छ ।
साथै, अङ्ग्रेजी माध्यममा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका अभिभावकले थप एक हजार तिरेर जम्मा दुईहजार नौसय रुपैयाँ सहयोग शुल्कका नाममा अभिभावकबाट उठाइएको छ । अन्नपूर्णपोष्टबाट
