काठमाडौँ, २३, बैशाख । आज आईतबारदेखि सङ्घीय संसद्को बजेट अधिवेशन सुरु हुँदैछ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार बैठक बस्ने गरी अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको हो । पहिलो अधिवेशन सकिएको करिब एक महिनापछि सङ्घीय संसद्को दोस्रो अधिवेशन सुरु हुन लागेको हो ।
सङ्घीय संसद् सचिवालयले अधिवेशनको पहिलो दिनको सम्भावित कार्यसूची प्रकाशित गरिसकेको छ । प्रस्तावित कार्यसूचीअनुसार आइतबार अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रेसित पत्र पढेर सुनाइनेछ । यस्तै, अधिवेशन प्रारम्भमा सहिदप्रति श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गरिनेछ । पहिलो बैठकबाट सङ्घीय संसद्का दुवै सदनका नियमावली मस्यौदा समितिको म्याद थप गर्ने सम्भावित कार्यतालिका छ । संसद् अधिवेशन नभएको अवस्थामा सरकारले जारी गरेका विभिन्न चार अध्यादेश पनि पहिलो बैठकमै पेस हुनेछन् ।
तयारीअनुसार राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश राष्ट्रियसभामा पेस हुनेछ । अन्य तीन अध्यादेश आइतबार प्रतिनिधिसभामा पेस हुनेछन् । चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश, बेपत्ता पारिएका व्यक्ति र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद थपसम्बन्धी अध्यादेश तथा सङ्घीय संसद्का महासचिव र सचिवको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी अध्यादेश पनि प्रतिनिधिसभामा पेस हुनेछन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अधिवेशन प्रारम्भ भएको ६० दिनभित्र अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक पारित भइसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।
अधिवेशन प्रारम्भ भएसँगै नियमावली मस्यौदाको प्रतिवेदन पारित गरी समिति गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । तयारीअनुसार वैशाख २४ को दोस्रो बैठकमा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन पेस गर्नेगरी कार्यतालिका तय गरिएको छ ।
‘जेठ १ मा नीति कार्यक्रम’
सङ्घीय संसद् सचिवालयले तय गरेको कार्यतालिकाअनुसार जेठ १ गते राष्ट्रपतिले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्नुहुनेछ । त्यसभन्दा अघि वैशाख २६ गते अर्थमन्त्रीले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता सदनमा पेस गर्नुहुनेछ । सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि वैशाख २८ सम्म छलफल गर्ने तयारी गरिएको छ । संवैधानिक प्रावधानअनुसार जेठ १५ मा सरकारले वार्षिक बजेट सदनमा पेस गर्नेछ ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ मा बजेट पेस भएपछि जेठ २० देखि मन्त्रालयगत शीर्षकमा छलफल गर्ने आन्तरिक कार्यतालिका तय गरिएको छ । मन्त्रालयगत विवरण पठाउन ढिला भए छलफल प्रभावित हुनेछ । असार मसान्तसम्म सरकारले विनियोजन विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । सचिवालयले तयार पारेको आन्तरिक कार्यतालिकाअनुसार विनियोजनसहित बजेटका सबै आश्रित विधेयक असार १५ भित्र नै पारित गर्ने तयारी छ ।
आइतबार सुरु हुने संसद्को अधिवेशन महत्वपूर्ण अधिवेशन हुनेछ । संविधान जारी भएको तीन वर्ष्भित्र सबै मौलिक हकसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । मौलिक हकसम्बन्धी ६ वटा विधेयक कानुन आयोगले मस्यौदा गरेर सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पठाइसकेको छ । मौलिक हकसम्बन्धी करिब दुई दर्जन विषयमा नयाँ कानुन बन्नुपर्नेछ ।
यस्तै, असोज ३ गतेको संवैधानिक समयसीमाभित्र संविधानसँग बाझिएका धेरै ऐन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयले यसअघि गरेको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार मौजुदामध्ये तीन सयभन्दा बढी कानुनमा संशोधन हुनेछन् ।
