काठमाडौँ, ८, जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सडक सञ्जालको विकास, रेलमार्गको निर्माण र पानी जहाज सञ्चालन निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।
सरकारले पाँच बर्षभित्र स्थानीय तहका केन्द्रलाई कालोपत्रे सडकले राष्ट्रिय सञ्जालमा जोडिनुका साथै मुलुकका महत्वपूर्ण राष्ट्रिय राजमार्गहरूलाई ‘एक्सप्रेस हाइवे’ का रूपमा विकास गर्ने नीति लिएको छ ।
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने समृद्धिको मुख्य नारालाई आत्मसाथ गर्दै सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास, यातायात, सूचना प्राविधि र पर्यटन विकासलाई मुलुकको आर्थिक विकासको सम्वाहकको रुपमा पहिचान गरेको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार सङ्घीय संसदको दुबै सदनको संयुक्त वैठकमा सरकारको अगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सम्बोधन गर्नुभयो । जस अनुसार अबको पाँच बर्षभित्र काठमाडौँ–निजगढ दु्रतमार्ग र हुलाकी राजमार्गको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने सरकारको नीति रहेको बताउनुभयो ।
चुरे तथा भित्री मधेसका उपत्यकाहरूलाई आर्थिक तथा औद्योगिक करिडोरको रूपमा विकास गर्न पूर्व झापाको शान्तिनगरदेखि पश्चिम डडेल्धुराको रुपालसम्म मदन भण्डारी राजमार्गको निर्माण कार्यलाई तिब्रता दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । राष्ट्रिय महत्वका पूर्व–पश्चिम र उत्तर– दक्षिण सडकहरूलाई राष्ट्रिय रणनीतिक सडक सञ्जालका रूपमा विकास गरिने छ ।
त्यसैगरी, मेची–महाकाली रेलमार्ग, काठमाडौँ–वीरगञ्ज रेलमार्ग, रसुवागढी–काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको निर्माण कार्य अघि बढाउनुका सार्थै कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदीहरूमा जल यातायात सञ्चालन गर्न कानूनी, नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा बताइएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक बर्षभित्र प्रस्तावित निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्यलाई अघि बढाउने, एक बर्षभित्र गौतम बुद्ध क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य सम्पन्न गरेर सञ्चालनमा ल्याउने तथा अबको तीन बर्षभित्र पोखरा क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रममा लिइएको छ ।
त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको हवाई क्षेत्र, हवाई मार्ग र विमानस्थलको पुनर्संरचना, स्तरवृद्धि तथा विस्तार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यसैगरी, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सहरी पूर्वाधार एवं भवन निर्माणको मापदण्ड लागु गर्नुका साथै प्रदेश राजधानी र स्थानीय तहका केन्द्रहरुको एकीकृत पूर्वाधार विकास गुरुयोजना तयार गरिने छ ।
पूर्वाधार विकासका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहित गर्नुका साथै सार्वजनिक खरिद, जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको प्रयोग र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनसम्बन्धी नीति, कानून र प्रक्रियालाई सरल बनाइने उल्लेख गरिएको छ ।
