काठमाडौ । तत्कालिन एमाले९माओवादीले वाम गठबन्धन निर्माण गरेदेखि नै देशको राजनीतिमा ‘अधिनायकवाद’ चर्चामा आयो। कम्युनिस्ट पार्टी र सरकारविरुद्ध कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘अधिनायकवाद’ को चर्चा निकाले। आफैंले सरकारको नेतृत्व गरेका बेला उनले निकालेको ‘कम्युनिस्ट अधिनायकवाद’ को शब्दजाल अहिले सत्ता-प्रतिपक्षका शीर्ष नेताहरूका मुखमै झुन्डिएका छन्।
कांग्रेस र यसका नेताहरू भन्छन्, ‘सरकारले अधिनायकवादी शैली अपनायो, निरंकुश बन्यो, तानाशाही भयो, दुई तिहाइको घमण्ड देखायो।’ अनि सरकार र नेकपाका नेताहरू भन्छन्, ‘जथाभावी कोही कसैलाई ‘प्रायोजित’ अनशन बसाउने, आन्दोलन गर्ने, संसद् सरकारको विरोध गर्नेहरू आफैं अधिनायकवादी हुन्।’ अहिले देशको राजनीति यही शब्दजाल वरिपरि घुमिरहेको छ। कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री तथा सत्तापक्षका नेताहरूले ‘अधिनायकवादको आरोप’ पुष्टि गरेर देखाउन चुनौती दिइरहेका छन्। कांग्रेस सभापतिलगायत नेताहरू भने संविधानमै टेकेर सरकार अधिनायकवादतिर जान लागेको आरोप लगाइरहेका छन्।
किन उठ्यो ‘अधिनायकवाद’
विविध ध्रुवीय राजनीतिमा रुमल्लिएको नेपाली राजनीति दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीले एकता गरेसँगै सारभूत रूपमा दुई ध्रुवीय हुन पुगेको छ। भलै कांग्रेस नेतृत्वको लोकतान्त्रिक गठबन्धन दिगो बन्न सकेको देखिँदैन। कम्युनिस्टहरूको जनमत, निर्वाचनको परिणाम, सरकारको कार्यशैली र कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासका आधारमा सरकार ‘अधिनायकवाद’ को ‘प्राक्टिस’ मा रहेको विश्लेषण कांग्रेसका नेताहरूले गर्दै आइरहेका छन्।
तर अहिलेको सरकार र यसका क्रियाकलापलाई अधिनायकवाद नै भनेर आरोपित गर्ने अवस्था आइनसकेको पनि कम्युनिस्ट पार्टीको पृष्ठभूमि, कार्यशैलीगत कमजोरीका आधारमा कांग्रेस शीर्ष नेताहरूले अधिनायकवादको आशंका गरेको हुनसक्ने कांग्रेसका जानकार पुरञ्जन आचार्य बताउँछन्।
‘सरकारको प्रक्रिया, वैधानिकता यी सबैलाई हेर्दा अधिनायकवाद भन्नै मिल्दैन। अहिले कुरा बुझ्दै नबुझी अधिनायकवाद भने जस्तो देखिएको छ। यसको वैधानिकता जनतासँग छ, यसको वैधानिकता संविधानसँग छ’, उनी भन्छन्, ‘जुन पृष्ठभूमिबाट अहिलेको नेकपा आएको छ, उनीहरूको पृष्ठभूमि नियाल्दा र उनीहरूले गरेका कमजोरी, व्यक्तिमाथिको व्यवहार हेर्दा त्यो बाटोको संकेत ठान्न सकिएला।’ आजको अन्नपूर्ण पोष्ट
