काठमाडौं । गत शनिबार ३६ लाख रुपैयाँ घूस लिएको रकमसहित भवन तथा सहरी विकास कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख इन्जिनियर सुरेश ठाकुर पक्राउ परे । रकम लिएर वीरगन्ज जाँदै गर्दा ठाकुरकी पत्नीलाई पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नियन्त्रणमा लियोे ।
९सोही दिन एक लाख रुपैयाँ घूस लिँदै गर्दा तम्घास–सिमलटारी–प्युठान सडक आयोजना, गुल्मीका सबइन्जिनियर प्रकाश झा पक्राउ परे । प्रशासन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुख सुरेन्द्र पराजुलीलाई अख्तियार टोलीले घूस लिएको दुई लाख ८० हजार रुपैयाँसहित पक्राउ गर्यो ।
यी प्रतिनिधिमूलक घटना हुन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अन्धाधुन्द खर्च भएको रकम कमिसन लिएर भ्रष्टाचार गरी निकासा दिने गरेका यी घटनाले पुष्टि गर्छन् । असार अन्तिम साता दैनिक अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी हुनु र कर्मचारी लाखौं घूससहित पक्रिनुलाई संयोगमात्र मान्न नसकिने पूर्वप्रशासक बताउँछन्।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा लाजलाग्दो गरी सरकारी रकम दुरुपयोग हुने गरेको पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले बताए । उनका अनुसार कमिसन खान विभिन्न बहानामा अन्तिमसम्म अल्झाएर एकैपटक ठूलो रकम निकासा गरेर भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । ‘अनियमितता गर्नकै लागि पनि कर्मचारीहरूले वैशाख–जेठमा सम्पन्न भएका कामको भुक्तानी नदिई झुलाएर राख्छन् । अन्तिम समयमा थैली चढाएपछि एकै पटक ठूलो रकम भुक्तानी दिने प्रवृत्ति छ’, खनालले भने । निर्माण क्षेत्रमा ठेक्काको १० देखि २० प्रतिशतसम्म कमिसन अनिवार्यजस्तै रहेको उनले बताए ।
आर्थिक वर्ष ०७४-७५ को अन्तिम दिन असार ३१ गते एकै दिन ३३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भएको थियो । असार अन्तिम साता दैनिक अर्बौं रुपैयाँ निकासा भयो । सरकारी निकायले असार ९एकै महिना० मा एक खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरे ।
सम्झौताअनुसार नभएका काम पनि कर्मचारीले घूस खाएर अन्तिममा भुक्तानी दिँदै आएका छन् । अन्तिम समयमा भएका काम गुणस्तरहीन भए पनि मिलेमतोमा भुक्तानी हुने गरेको खनालले बताए । ‘केही इमानदार कर्मचारी पनि छन्,’ उनले भने । उनका अनुसार राजनीतिक नेतृत्वलाई थैली चढाएर पदमा पुग्ने प्रवृत्ति पनि भ्रष्टाचारको कारण हो । ‘मन्त्रीलाई मोटो रकम बुझाएर प्रमुख भएर जान्छन्,’ उनले भने, ‘त्यो उठाउन पनि भ्रष्टाचार हुन्छ ।’
अख्तियारका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७४९७५ मा तीन सहसचिव, आठ उपसचिवसहित एक सय ३९ कर्मचारी घूससहित पक्राउ परेका थिए । अधिकांश कर्मचारी भुक्तानीका बेला पक्राउ परेका हुन् । यी कर्मचारी पीडितले दिएको उजुरीका आधारमा पक्राउ परेका थिए । तर ठेकेदारलाई हुने फाइदामा उजुरी नै पर्दैन । ठेकेदार र कर्मचारीको मिलेमतोमा हुने भ्रष्टाचारमा कसैले सुराकी नै पाउँदैन । सरकारी कार्यालयका प्रमुखले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा वर्षभरिका कामको फस्र्योट गरेर कसिमन खाने परम्परा छ । विनियोजन भएको चालु र पुँजीगत बजेट विभिन्न बहाना बनाएर खर्च हुँदै राज्यको ढुकुटी रित्तिने गरेको छ । चालु खर्चमा कर्मचारीले मात्र अनियमितता गर्छन् भने पुँजीगत बजेटमा निर्माण व्यवसायी र कर्मचारीले मिलेर अनियमितता गर्छन्।
एकैपटक ठूलो रकम भुक्तानी हुँदा भ्रष्टाचार गर्नेलाई मौका मिल्ने गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले बताए । उनका अनुसार आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च नभएर फिर्ता जाने रकममा मिलेमतो गरेर दुरुपयोग हुने गरेको छ । ‘दिने र लिने मिलेर भ्रष्टाचार गर्छन्,’ उपाध्यायले नागरिकसँग भने, ‘समयमा रकम निकासा नहुँदा पनि यस्तो हुन्छ ।’ सम्झौताअनुसार निर्धारित समयमै काम सम्पन्न गरे भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने बताए ।
सरकारी कर्मचारीले लाखौं रकम कुम्ल्याउनका लागि आर्थिक मसान्तको अन्तिम कुरेर बस्ने गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले बताए । ‘आर्थिक मसान्त कर्मचारीलाई अतिरिक्त कमाइ गर्ने चाड नै हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘बाँकी रहेका कार्यक्रम बिल मिलाएर रकम सकाउने रोग नै बसेको छ ।’ अन्य क्षेत्रको तुलनामा निर्माणसँग सम्बन्धित सडक, खानेपानी, सहरी विकास, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्यका भवन निर्माणलगायतको क्षेत्रमा करोडौं भ्रष्टाचार हुने गरेको छ ।
आर्थिक मसान्तमा योजना फरफारकमा बार्गेनिङ हुने गरेको अख्तियारका अधिकारी बताउँछन् । हतारहतार धेरै खर्च गर्दा दुरुपयोग भएको अख्तियारका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले बताए । ‘अन्तिममा काम गर्दा गुणस्तर पनि कमजोर हुन्छ,’ उनले भने, ‘जनतासँग पैसा माग्ने धेरैलाई पक्राउ गरेर कारबाही सुरु गरेका छौं ।’अर्थ मन्त्रालयले काम हुनेबित्तिकै बिलअनुसार रकम भुक्तानी गर्न र वर्षको अन्त्यमा जथाभाबी खर्च नगर्न बारम्बार ताकेता गर्दै आए पनि मन्त्रालयहरूले अटेरी गर्दै आएका छन् । अन्तिममा हुने खर्चमा गुणस्तरीय काम नभएको र अनियमितता हुने गरेको बताउँदै त्यसलाई रोक्न निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कतिपय आयोजनाले दिएको भुक्तानीलाई महालेखाले बेरुजु पनि औंल्याएको छ । तर वर्षको अन्त्यमा हुने खर्च भने प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ ।
सरकारी कार्यालय, आयोजनाका कर्मचारी, ठेकेदार एवं व्यापारी र लेखा परीक्षण गर्ने निकायका कर्मचारीको मिलेमतोमा जथाभाबी खर्च गरेर सरकारी रकम दोहन गरेका हुन् । चालु रकममा कार्यालय प्रमुख, लेखा, प्रशासन र स्टोरका कर्मचारीसँग व्यापारीको मिलेमतो हुन्छ । पुँजीगत बजेट खर्च गर्दा आयोजनाका कर्मचारी र ठेकेदारबीच मिलेमतो हुँदै आएको छ।
सूचना दिएको आधारमा अख्तियारले पक्राउ गरे पनि भ्रष्टाचारका मुद्दामा गहन अनुसन्धान गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । आयोगले अपेक्षित रूपमा काम गर्न नसक्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सकेको छैन । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा एक सय २२औं स्थानमा छ । राज्य सञ्चालन प्रभावकारी नहुँदा, कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वका कारण सार्वजनिक निकायमा अनियमितता हुने गरेको छ ।
कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वले अकुत सम्पत्ति कमाएको चर्चा भए पनि अख्तियार ससाना घूसका मुद्दामा अल्झिएको आरोप लाग्दै आएको छ । पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने सरकारी अधिकारीविरुद्ध अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने जिम्मेवारी पाएको आयोगले अकुत सम्पत्ति आर्जन अभियोगमा निकै थोरै मुद्दामात्र विशेष अदालतमा दर्ता गरेको छ । आजको नागरिक दैनिकबाट
