महेन्द्र जिसी
पर्वत, २० साउन । विकास बजेट ६० प्रतिशतसम्म सडकमा विनियोजन गरेका पर्वतका जनप्रतिनिधिले आफ्नो व्यवसाय चलाएका छन । नाम आफन्तको राखेर लाभ उनीहरू आफैंले लिने गरेका हुन ।
महाशिला गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु पौडेलले भाइ ऋषिराम पौडेलकै नाममा एक्साभेटर र ट्रिपर उपयोगमा ल्याएका छन । एनजीओ सञ्चालक पौडेल गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि सोही एनजिओमा कार्यरत भाइको नाममा एक्साभेटर र टिपरमा लगानी गरेका थिए ।
भाइको नाममा एक्साभेटर र ट्रिपर भएपछि गाउँपालिकाका सडक सम्याउने र चौडा पार्ने काममा आफ्नै एक्साभेटर टिपर परिचालित छन ।
फाईल तस्विर
मोदी गाउँपालिका–२ का अध्यक्ष विकास तिमिल्सिनाका नजिकका मित्र पदमपाणि शर्माका एक्साभेटरले मोदीका सडकमा चौबीसै घण्टा काम पाइरहेका छन । जलजला गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामकृष्ण मल्ल पुरानै क्रसर व्यवसायी हुन । उनीबाहेक वडा नम्बर–८ का वडाध्यक्ष हरिविकास जिसी पनि एक्साभेटर र टिपर व्यवसायी हुन ।
फलेवास नगरपालिकाले अघिल्लो वर्ष सडकमा करिब ४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन ग¥यो । नगरभित्रका सडक न्यूनतम ६ देखि अधिकतम ३० मिटर मापदण्डका बनाउने निर्णय भएपछि पुराना सडक धमाधम भत्काएर फराकिला पार्न थालियो । मेयर पदमपाणि शर्माले खुला प्रतिस्पर्धाबाट सडक सम्याउने दाबी गरे पनि घुुमाइफिराई नजिकका आफन्तका एक्साभेटर र ट्रिपरलाई काम दिएका छन । त्यति मात्र होईन ट्यापे मुन्द्रे समेत नगर प्रमुख कै वरिपरी छन् ।
स्थानीयका अनुसार पार्टीका कार्यकर्ता र आफन्तको लगानीमा स्काभेटर खरीद गरी अहिले काम सञ्चालित छ । नगरबासीले मेयरले बजेटमा आफन्तको रजाई चलाएपछि केही महिना स्क्याभेटरमा आगजनी समेत गरेका थिए । जसको अहिले सम्म कुनै खोजी हुन सकेको छैन ।
अघिल्लो वर्ष विकास बजेटको ६० प्रतिशतभन्दा बढी सडकमै खर्चेको बिहादी गाउँपालिकाले पनि महाशिलासँग समन्वय गरेर पौडेलकै एक्साभेटरबाट काम गराएको छ । तत्कालीन एमालेबाट निर्वाचित बिहादीका अध्यक्ष कमलप्रसाद भुषालले एमालेकै राजु पौडेलसँग मिलेर सडकको बजेटमा अनियमितता गरेको आरोप विपक्षीको छ ।
‘सार्वजनिक काममा ५ हजारभन्दा बढीको काम गर्दा बोलपत्र आव्हान गर्नुपर्छ, तर ‘करोडौंका सडक खन्दा स्थानीयले डोजर आएपछि मात्र थाहा हुने गरेको बताएका छन ।
पैयुू गाउँपालिकाले अघिल्लो वर्ष नै डोजर खरिद गर्ने बताए पनि बजेटको अभाव भएपछि स्याङ्जाका व्यवसायीबाट काम हुँदै आएको अध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद तिवारीले बताए ।
कुश्माका नगरप्रमुख रामचन्द्र जोशी पुरानै निर्माण व्यवसायी हुन । १४ वडा भएको कुश्मामा अल्पमतमा परेका जोशीले भने नगरका हरेक वडामा जाने विकास बजेट वडाकै जिम्मा लगाइएको दाबी गरे । ‘नगरले गर्नुपर्ने खासै कामै छैन,’ उनले भने, ‘सबै वडाले छुट्टाछुट्टै बजेट माग गरेपछि बराबर बाँडफाँड गरिएको छ ।’
नगरपालिकाका ९ वडामा तत्कालीन एमाले र ५ मा कांग्रेसका वडाध्यक्ष भएकाले वितरित बजेट उनीहरूकै तजबिजमा खर्च हुने गरेको मेयर जोशीले बताए ।
स्थानीय तहमा सञ्चालित योजनाहरूको अनुगमन गर्ने र हरेक चौमासिकमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सार्वजनिक सुनुवाइका क्रममा हरेक योजनाको खर्च आमसर्वसाधारणसामु पारदर्शी ढंगले सार्वजनिक गर्नुपर्छ । तर, जिल्लाका केही वडाहरूले सार्वजनिक सुनुवाइ गरे पनि स्थानीय तहले आयोजना अनुगमन र सार्वजनीक सुनुवाई गर्न सकेका छैनन । केहीले स्थानीय तहले जन प्रतिनिधि मार्फत नै कागजी रूपमा अनुगमन गरेको देखाउन खोजे पनि व्यावहारिक काम नगरेको सर्वसाधारणको गुनासो छ । प्रमुख र उपप्रमुख एकै पार्टीका भएकाले पनि दुवैको मिलेमतोमा अनुगमनको कागज तयार पारेर प्रतिवेदन बनाउने नै स्थानीय तहहरु नै तल्लीन भएको पाइएको हो । ‘हामीले वडैपिच्छे अनुगमन गरिसकेका छौं,’ फलेवासका नगरप्रमुख शर्माले भने, ‘अहिले प्रतिवेदन तयार गर्दैछौं । साउन महिनाभित्र सार्वजनिक गर्छौं ।’
