सांसद–मन्त्रीको प्रत्यक्ष मौखिक प्रश्नहरू सोध्ने व्यवस्था

693
views

काठमाडौँ, भदौ १९ सांसद र मन्त्रीको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम सोमवारदेखि सुरु भएको छ । प्रतिनिधिसभा बैठकमा पहिलो पटक सांसद–मन्त्रीको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सुरु भएको हो ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को परिच्छेद (८) को व्यवस्थाअनुसार प्रत्यक्ष प्रश्न उत्तरको कार्यक्रम सुरु गरिएको हो । सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रत्यक्ष प्रश्न उत्तरको व्यवस्था सुरु भएको जानकारी दिनुभएको थियो ।
संसद सचिवालयले कार्यतालिका बनाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा सम्बन्धित मन्त्रालयहरुसँग मौखिक प्रश्नहरू सोध्ने व्यवस्था गरेको हो । प्रश्न उत्तर कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मन्त्रालय अनुसार बार निर्धारण समेत गरिएको छ । सांसदहरूले प्रश्न दर्ता गराएमा सम्बन्धित बार (दिन)मा प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम हुनेछ भने प्रश्न दर्ता नगराएमा प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम चल्ने छैन ।
सांसदहरूले नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन नगरेको भन्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउँदै आउनुभएको थियो । सांसदहरूले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले तत्काल दिनुपर्ने व्यबस्था नियमावलीले गरेको छ भने मन्त्रीको जवाफमा चित्त नबुझे सम्बन्धित विषयमा थप पुरक प्रश्न राख्न पाउने प्रावधान समेत छ ।

सोमवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पहिलो पटक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सांसद संजयकुमार गौतमले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्न सोध्नुभएको थियो । गौतमले आर्थिक रुपमा विपन्न सीमान्तकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई उच्च, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययनका लागि पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदानमा शैक्षिक कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था कहिले कार्यान्वयनमा आउँछ भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो ।
उक्त प्रश्नको जवाफ दिँदै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत आएको उक्त कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजानका लागि कार्यविधि तयार भइसकेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले उच्च शिक्षाका लागि प्रमाणपत्र धितो राखेर सहुलियत ऋण पाउने व्यबस्था गर्नका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र अर्थ मन्त्रालय दुवैको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको जानकारी गराउनुभयो ।
सांसदहरु प्रेम सुवाल, विरोध खतिवडा, तेजुलाल चौधरी, राजेन्द्रकुमार केसी र अमरेशकुमार सिंहले मन्त्री पोखरेलको जवाफमा पुरक प्रश्न सोध्दै प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण पाउने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा शङका व्यक्त गर्नुभयो । उक्त पूरक प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले पहिलो चौमासिकमा नै उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी भइरहेकोमा आश्वस्त पार्दै भन्नुभयो –“उधारोमा होइन कार्यान्वयनमा जान चाहन्छौं ।”

प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा अन्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्न सोध्नका लागि वार निर्धारण गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग सम्बन्धित प्रश्न सोध्नका लागि आइतवार निर्धारण गरिएको छ । त्यसैगरी रक्षा, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्न सोध्नका लागि सोमवार तोकिएको छ ।
मङ्गलबार सांसदहरुले स्वास्थ्य तथा जनससङ्ख्या, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ । गृह, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास, महिला बालाबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, वन तथा वातावरण र अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्न सोध्नका लागि बुधवार निर्धारण गरिएको छ ।
विहिवार सांसदहरूले परराष्ट्र, सहरी विकास, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्न सोध्नु हुनेछ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, खानेपानी र भूमि व्यबस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्न सोध्नका लागि शुक्रवार निर्धारण गरिएको छ ।