काठमाडौं । नेपालमा दस वर्षको अवधिमा करिब साढे सात हजार मोडलका मोबाइल सेट भित्रिएका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार सन् २००८ दखि हालसम्म सात हजार तीन सय भन्दाबढी मोडलका मोबाइल सेट भित्रिएका हुन् । सन् २००८ देखि उपकरण आयात गर्दा टाइप अप्रुभल लिनुपर्ने नियम लागू भएको थियो ।
प्राधिकरणले नेपालमा उपयोग र आयात हुने दूरसञ्चार उपकरणको अनिवार्य टाइप अप्रुभल लिनुपर्ने व्यवस्था गरेदेखि कुल नौ हजार तीन सय ४३ वटा उपकरणले टाइप अप्रुभल लिएका छन् । त्यसमध्ये सात हजार दुई सय ९१ वटा मोबाइल सेटले ६ महिनाका लागि प्रोभिजनल टाइप अप्रुभल र दुई हजार ५२ वटा उपकरणले पाँच वर्षे अवधिको स्थायी टाइप अप्रुभल लिएका छन् । त्यसमा मोबाइलसेटतर्फ जीएसएम मोबाइल ह्यान्डसेट र सीडीएमए मोबाइल ह्यान्डसेट गरी सात हजार तीन सय २५ वटा मोडलको टाइप अप्रुभल भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताएका छन् । यसमध्ये ६ हजार ७१ वटा मोबाइल सेटले ६ महिनाका लागि प्रोभिजनल टाइप अप्रुभल र १२ सय ५५ वटा मोडलका मोबाइललाई पाँच वर्षे स्थायी टाइप अप्रुभल दिइएको छ ।
अर्यालका अनुसार हालसम्म प्राधिकरणबाट टाइप अप्रुभल लिनेमा १० वटा उपकरण छन् । त्यसमा सबैभन्दा बढी मोबाइल ह्यान्ड सेट नै हुन् । टाइप अप्रुभल लिन उपकरणमा जीएसएम मोबाइल ह्यान्डसेट, सीडीएमए मोबाइल ह्यान्डसेट, सर्ट रेन्ज डिभाइस, सीडीएमए डिभाइस, जीएसएम डिभाइस, सीडीएमए फिक्स्ड सेट, ट्याबलेट, स्याटेलाइट मोबाइल ह्याडसेट, स्याटेलाइट टर्मिनल, वाइम्याक्स छन् । ‘टाइप अप्रुभल लिँदा आयातकर्ताले कुनै पनि मोडलका उपकरण उत्पादकको प्रमाणपत्र, वारेन्टी, ग्यारेन्टीपत्र, कस्टमर केयर सेन्टरको रिपोर्टलगायत विवरण प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘त्यही आधारमा हालसम्म कुल नौ हजार तीन सय ४३ वटा उपकरणलाई टाइप अप्रुभल प्रदान गरिएको छ ।’
प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको तथ्यांंका आधारमा हेर्ने हो भने, सर्ट रेन्ज डिभाइसमा नौ सय ५९ लाई प्रोभिजनल र ६ सय ४५ लाई पाँच वर्षे स्थायी टाइप अप्रुभल दिइएको छ । त्यस्तै सीडीएमए डिभाइसमा चार वटाले प्रोभिजन टाइप अप्रुभल पाएका छन् भने एउटा डिभाइसले पाँच वर्षे पिरियोडिक परमानेन्ट टाइप अप्रुभल पाएको देखिन्छ । जीएसएम डिभाइसमा ८८ वटाले प्रोभिजनल तथा ८६ वटालाई पाँच वर्षे पिरियोडिक परमानेन्ट टाइप अप्रुभल पाएका छन् । मोबाइलतर्फकै सीडीएमए मोबाइल ह्यान्डसेटमा टाइप अप्रुभल पाउने संख्या कुल ६४ पुगेको छ । त्यसमा ५६ वटा मोडललाई प्रोभिजनल तथा सात वटालाई पाँच वर्षे स्थायी टाइप अप्रुभल दिइएको छ ।
अर्को फिक्सड सीडीएमए सेटले पनि टाइप अप्रुभल पाएको छ । सीडीएमए फिक्सड सेटमा तीन वटाले प्रोभिजनल र एउटाले मात्रै पाँच वर्षे स्थानी टाइप अप्रुभल पाएको छ । त्यस्तै ट्याबलेटमध्ये १४३ वटा मोडललाई प्रोभिजनल र ४९ वटालाई पाँच वर्षे पिरियोडिक परमानेन्ट टाइप अप्रुभल प्रदान गरिएको प्राधिकरणको तथ्यांकमा उल्लेख छ । प्राधिकरणका अनुसार सेटेलाइट मोबाइल ह्यान्डसेटमध्ये १२ वटाले प्रोभिजनल र आठवटाले पाँच वर्षे पिरियोडिक परमानेन्ट टाइप अप्रुभल पाएका छन् । सेटेलाइट टर्मिनल उपकरणमा तीनवटाले प्रोभिजनल र दुईवटाले पिरियोडिक परमानेन्ट टाइप अप्रुभल पाएको देखिन्छ । यस्तै वाइम्याक्स उपकरणमा सातवटा मोडललाई प्रोभिजनल र पाँच वटा मोडललाई पिरियोडिक परमानेन्ट टाइप अप्रुभल प्रदान गरिएको छ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्यालका अनुसार सन् २००८ मा यो प्रक्रियाको सुरुवात भए पनि बिचमा यसले पूर्ण रूपमा काम गर्न भने सकेको थिएन । सन् २०११ देखि भने यसलाई कडाइका साथ लागू गरिएको छ । त्यसपछिको दिनमा भने कुनै पनि दूरसञ्चार उपकरणको बिना टाइप अप्रुभल नेपाल भित्रिएका छैनन् । ‘यो प्रक्रिया अहिले कागजी रूपमा भइरहेको अवस्था छ’, उनले भने, ‘अबको केही समयभित्र नै यसलाई अनलाई प्रक्रियामा लगिनेछ । त्यसका लागि प्राधिकरणले सफ्टवयर निमार्णको काम सम्पन्न गरिसकेको छ ।’ सफ्टवयर अहिले परीक्षणको क्रममा रहेका र अबको केही दिनमा त्यसलाई कार्यन्वयनमा ल्याउने उनले बताए । अनलाइनमा गएसँग यो प्रक्रिया अझ सहज र सरल हुने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार टाइप अप्रुभल प्रदान गरिएका मोडलअन्तर्गत आयातकर्ताले आफ्नो आवश्यकताअनुसारको संख्यामा उपकरण आयात गर्न सक्ने भएकाले पनि यो लिन आवश्यक छ ।
के हो टाइप अप्रुभल ?
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवासम्बन्धी सम्पूर्ण उपकरणको टाइप अप्रुभल लिनुपर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि केही मापदण्ड पनि तोकिएका छन् । तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेमा प्राधिकरणले उक्त उपकरलाई टाइप अप्रुभल प्रदान गर्छ । दूरसञ्चार ऐनमा उल्लेख भएअनुसार हेर्ने हो भने मोबाइल सेट, रेडियो उपकरण, वाईफाई, ट्याबलेट, ब्लुटुथलगायत उपकरण तथा नेटवर्कले यस्तो स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । टाइप अप्रुभल लिँदा ६ महिना र पाँच वर्षका लागि लिन सकिनेछ । यदि हिनाको लागि लिइएको छ भने उक्त मोडलको उत्पादन ६ महिनाभन्दा पछि फेरि ल्याउनुपरे पुनः प्राधिकरणबाट स्वीकृत लिनुपर्ने प्रावधान छ । अन्नपूर्ण पोष्टबाट
