काठमाडौँ, १४, असोज । हरेक नेपालीको जैविक तथा वैयक्तिक विवरणलाई सुरक्षित रुपमा भण्डारण गरी सरकारी सेवालाई छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित ल्याउन लगिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण कात्तिक १५ गतेदेखि हुने भएको छ ।राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रका उपसचिव तथा सूचना अधिकारी शिवराज जोशीले सिंहदरबारभित्रका कर्मचारीहरुलाई कात्तिक १५ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्रको वितरण गरिने जानकारी दिनुभयो ।
स्थापनाको आठ वर्षपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रले कात्तिकदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण सुरु गर्न लागेको हो । मन्त्रिपरिषद्को २०६७ असार १६ गतेको निर्णयानुसार छुट्टै निकायको रुपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रको स्थापना भएको हो ।
सिंहदरबारभित्रका पाँच हजार कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण लिने काम सम्पन्न भई अहिले वायोमेट्रिक (दशवटा औँलाको छाप र तस्विर लिने काम) विवरण लिने कार्य भइरहेको जानकारी समेत उहाँले दिनुभयो । असोज १० गते गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ को दशवटा औँलाको छाप र तस्विर लिएर सिंहदरबारका कर्मचारहरुको वायोमेट्रिक विवरण लिने कार्यको शुभारम्भ गरिएको थियो ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणका लागि पाँचथर जिल्लामा समेत व्यक्तिगत र बायोमेट्रिक विवरण लिने काम सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिंदै सूचना अधिकरी जोशीले पाँचथरमा कातिक महिनामा नै परिचयपत्र वितरण गरिने बताउनुभयो ।
परिचयपत्रमा राखिने ‘सेक्युरेटी फिचर’ (सुरक्षण चिह्न) बारे सरकारले निर्णय गरेसँगै परिचयपत्र वितरण प्रक्रिया अगाडि बढेको उहाँले बताउनुभयो । गत वर्ष २०७४ पुस १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त ‘सेक्युरेटी फिचर’ बारे निर्णय गरेको थियो । त्यसैगरी २०७४ मङ्सिर ११ गतेको गृहमन्त्री स्तरीय बैठकले सुरक्षण चिह्नबारे अन्तिम निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसअघि २०७१ माघ २२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो परिचयपत्रको नमूना र २०७४ असार ८ गतेको मन्त्रिपरिषद््ले ‘लेआउट’ पारित गरेको थियो । त्यसैगरी, २०७४ भदौ १९ र २१ गतेको गृहमन्त्री स्तरीय बैठकले यस योजनाको ‘पाइलट’ को रुपमा पाँचथर जिल्लामा एक लाख दश हजार र सिंहदरबारभित्रका कर्मचारीहरूको परिचयपत्र वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण प्रक्रिया अगाडि बढाइए पनि अहिलेसम्म उक्त परिचयपत्र व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुन नै बन्न सकेको छैन ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनको निर्माणबारे के हुँदैछ भन्ने जिज्ञासामा प्रवक्ता जोशीले राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनकोे मस्यौदा तयार भई कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकिएको जानकारी दिनुभयो । सो मस्यौदालाई कानुन मन्त्रालयले अन्तिम रुप दिई अन्तिम स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नेछ । उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गरिसकेको हुनाले कानूनको अभावमा राष्ट्रिय परिचय–पत्र वितरणमा कुनै समस्या आउन सक्दैन तर कानूनको अभावमा यो परिचय–पत्रको प्रयोग तथा उपयोगितामा केही कठिनाई आउन सक्दछ ।” राष्ट्रिय परिचय–पत्रको विवरण सङ्कलन तथा वितरण कार्यविधिको आधारमा अहिले यस सम्बन्धी कार्यहरु भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । नेपालको संविधानको धारा ५१ च (७) मा समेत राष्ट्रिय परिचय–पत्र व्यवस्थापन सम्बन्धी उल्लेख गरिएको छ ।
