काठमाडौँ, ३, मङ्सिर । अदालतको फैसला अन्तिम भई कैद तथा जरिवाना लगत बाँकी रहेका व्यक्तिले सरकारी सुविधा नपाउने भएका छन् । फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले विशेष अभियान सुरु गर्दै स्थानीय तहमार्फत् कैद तथा जरिवाना लगत भएका व्यक्तिलाई सरकारी सेवा उपलब्ध नगराउन पत्राचार गरेको छ ।
भदौ १ गतेबाट नयाँ संहिता लागू भएको अवस्थामा जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ को नियम ८७ मा टेकेर निर्देशनालयले सेवा रोक्का गर्न पत्राचार गरेको निर्देशनालयका महानिर्देशक हरिराज कार्कीले बताए ।
७५३ वटै स्थानीय तहमा जेनेरिक पासवर्डबाट सूचनामा पहुँच हुने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै व्यक्तिको लगत बाँकी रहेछ भने सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा पाउँदैनन् ।
देवानी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन तुलानात्मक रूपमा प्रभावकारी भए पनि फौजदारी मुद्दाको कार्यान्वयन दर १० प्रतिशत पनि छैन । कार्यान्वयन दर फितलो भएपछि निर्देशनालयले यसअघि २४ जिल्लामा विशेष अभियान सञ्चालन गरेको थियो ।
निर्देशनालयको रेकर्ड अनुसार ७५ वर्ष अघिदेखिका फैसला कार्यान्वयन बाँकी छन् । बि.सं. २००० भन्दा अघिका समेत ९८ थान लगत रहेका छन् । निर्देशनालयका अनुसार एक लाख ३२ हजार ८११ जना व्यक्तिको कैद तथा जरिवानाको लगत बाँकी छ ।
अभिलेख अनुसार एक लाख ३२ हजार व्यक्तिबाट ११ अर्ब ६७ करोड ८० लाख ८० हजार एक रुपियाँ जरिवाना असुल हुन बाँकी छ । भने, एक लाख १३ हजार ३४ वर्ष सात महिना ३३ दिन कैद असुल गर्न बाँकी छ ।
वि.सं. २०७१ कात्तिकबाट निर्देशनालयले १६ जिल्लामा विशेष अभियान सुरुवात गरेको थियो । त्यस्तै, २०७२ मा आठ जिल्ला थप गरी २४ पु¥याइएको थियो ।
चार वर्ष अघिदेखि विशेष अभियान सञ्चालन गरेको निर्देशनालयले असार मसान्तसम्म नौ हजार ४७७ वर्ष ९ महिना तीन दिन कैद असुल गरेको छ । यस्तै, चार अर्ब ७९ करोड ३४ लाख ८१ हजार ८७७ रुपियाँ जरिवाना असुल गरेको छ । निर्देशनालयले मङ्सिर २ बाट देशभर फैसला कार्यान्वयनको विशेष अभियान सुरु गरेको छ ।
