काठमाडौं । तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी दसवर्षे जनयुद्धलाई बृहत शान्तिसम्झौतामार्फत टुंग्याएर खुला राजनीतिमा आएको बुधबार १२ वर्ष पुगेको छ। तत्कालीन विद्रोही माओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र सरकारका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०६३ मंसिर ५ गते प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा शान्तिसम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । शान्ति सम्झौतामा राज्य र विद्रोही दुवैले मुलुकमा शान्ति स्थापना गर्ने र एक नेपालीले अर्को नेपालीमाथि हिंसा नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । प्रतिबद्धताअनुसार मुलुकमा शान्तिको बाटोमा अघि बढ्यो, राजनीतिकरुपमा ठूला परिर्वतन पनि भए तर जनताको जीवनस्तरमा सुधार आउन सकेन ।
‘जनयुद्ध’ लड्दा हजारौंले ज्यान गुमाए, उनीहरुलाई ज्यान गुमाउन किन उत्प्रेरित गरियो । यसको पुष्टि तत्कालीन नेतृत्वले गर्न सक्नुपर्छ ।
माओवादी ‘सशस्त्र जनयुद्ध’ र बृहत शान्तिसम्झौताको बलमै देशमा एउटा होइन दुईदुईपटक संविधानसभाको निर्वाचन भयो । जनताका प्रतिनिधिबाट संविधान लेख्ने नेपाली जनताको ७० वर्ष लामो सपना साकार भयो । अअिले देश संघीयतासहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटोमा अघि बढेको छ । तत्कालीन विद्रोहको नेतृत्व गरेका पुष्पकमल दाहाल दुईपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसके । अहिले पनि दाहाल एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पाटी (नेकपा) को अध्यक्ष छन्, जुन दलले संघीय संसद्मा सुविधाजनक बहुमतसहित सत्ताको नेतृत्व गरेको छ । तर पनि शान्तिप्रक्रियाका केही काम अझै टुंगिन नसकेको अवस्था छ । नेपाली उखान छ– १२वर्षमा खोला पनि फर्कन्छ । तर शान्तिसम्झौता भएको १२ वर्षसम्म तत्कालीन माओवादी विद्रोही र सत्तापक्षबाट हत्या गरिएका, बेपत्ता र अंगभंग बनाइएका मानिसको संख्यासमेत यकिन हुनसकेको छैन । द्वन्द्वप्रभावितले अझै राहत र न्याय पाएका छैनन् भने माओवादीको एउटा समूह अहिले मूलधारको राजनीतिबाट बाहिर छ । नहुने वर्ग पेलिएकै छ ।
‘विस्तृत शान्तिसम्झौता द्वन्द्वको समाधान गर्दै भविष्यमा हिंसात्मक संघर्ष गर्न नपरोस् भनेर गरिएको हो । तर यसले उद्देश्य पूरा गर्न सकेन,’ तत्कालीन व्रिदोही माओवादी नेता तथा हाल नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सिपी गजुरेल भन्छन्, ‘१० वर्षे जनयुद्वका माग र अजेन्डा अहिले पनि पूरा भएका छैनन् ।’
तत्कालीन विद्रोही माओवादीका सुप्रिम कमान्डर प्रचण्ड (पुष्पकमल दाहाल) ले जनयुद्धका अजेन्डा छाडेर आत्मसमर्पण गरेको आरोप लगाउँदै गजुरेलले भने, ‘तत्काललाई शान्ति त भयो तर जुन माग राखेर युद्ध लडियो ती कुनै पनि पूरा गरिएन ।’ तत्कालीन माओवादीको एउटा हिस्साले ती अजेन्डालाई छाडे पनि समाजमा त्यो विचार, अन्तर्विरोध कायमै रहेको र यसले स्थायी शान्तिको परिकल्पना पूरा हुन नसकेको गजुरेलको बुझाइ छ ।
शान्तिप्रक्रियाकै जगमा संविधानसभाबाट जारी संविधानले पनि जनताका अजेन्डा समेटन नसकेको बताउँदै उनले भने, ‘शान्तिसम्झौतामार्फत एक पक्षले आत्मसमर्पण ग¥यो र सबै अजेन्डा छोड्यो, आत्मसमर्पण गरेपछि त्यसलाई शान्तिका रुपमा अथ्र्याइयो । तर तत्कालीन माओवादीको एउटा पक्षले अहिले पनि त्यसलाई मानेको छैन र पूरा नभएका अजेन्डा पूरा गराउने बाटोमा छ ।’ जनयुद्ध मन नपराउने पक्षलाई तत्काल राहत मिले पनि जुन प्रयोजनका लागि जनयुद्ध लडिएको थियो त्यो पूरा हुन नसकेको गजुरेलको दाबी छ । यसैको परिणाम स्थायी रुपमा शान्ति कायम हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
गजुरेल पछिल्ला घटनाक्रममले तत्कालीन माओवादीको नेतृत्व तहले आफ्नो स्वार्थका लागि जनयुद्ध सुरु गरेको पुष्टि हुँदै गएको बताउँछन् । जनयुद्धको नेतृत्व तहमा रहेकाहरूमा क्रान्तिलाई अघि बढाउन सकिँदैन भन्ने सोच र व्यक्तिगत फाइदा र आकांक्षाका कारण शान्तिप्रक्रियाका नाममा आत्मसमर्पण गरिएको उनको आरोप छ । गजुरेल त्यतिबेलाको नेतृत्वले भित्रीरुपमा बार्गे्निङ गरेरै शान्तिसम्झौता गरेको दाबी गरे । उनी भन्छन्, ‘जनयुद्धको मुख्य लक्ष्य नयाँ जनवादी व्यवस्था लागू गर्ने थियो, त्यसैका लागि लडिएको थियो तर त्यस्तो भएन । आर्थिक सुधार, तल्लो वर्ग र सहिद परिवारलाई राहत र सम्मान दिने, बेपत्ता नागरिकलाई सार्वजनिक गर्ने जस्ता काम गर्न सकिन्थ्यो तर त्यो पनि हुन सकेको छैन ।’
जनयुद्ध लड्दा हजारौंले ज्यान गुमाए, उनीहरुलाई ज्यान गुमाउन किन उत्प्रेरित गरियो भन्ने कुरा तत्कालीन नेतृत्वले पुष्टि गर्न सक्नुपर्ने गजुरेलको भनाइ छ । ‘त्यसको जिम्मा तत्कालीन नेतृत्वले लिने कि नलिने,’ उनको प्रश्न छ । ‘समाज पुरानै बाटोतर्फ फर्किएको छ । यसले शान्तिसम्झौताको अर्थ पुष्टि हुनसकेको छैन्,’ उनले भने । गजुरेलका अनुसार अहिले एमालेसँग मिल्नुभन्दा त्यतिबैलै मिलेको भए देश र जनताले त्यति ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने थिएन ।
गजुरेल सुरुमा विस्तृत शान्तिसम्झौतामा भारतीय स्वार्थ नरहेको भनिए पनि पछि दिल्लीको स्वार्थ पुष्टि भएको बताउँछन् । भारत सरकारको आयोजनामै शान्तिसम्झौता हुनु गलत भएको भन्दै उनी त्यसै कारणले मुलुक अहिले प्रतिगमनतर्फ अघि बढिरहेको दाबी गर्छन् । शान्तिप्रक्रियाको आसपाससम्म आइपुग्दा तत्कालीन जनयुद्ध भारतीय पोल्टामा परेको गजुरेलको दाबी छ । ‘त्यसबेला प्रचण्ड (दाहाल) र बाबुराम भट्टराईजीको भित्री रुपमा भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग सहमति भएको देखियो, कतिपय जनयुद्धका उपलब्धि भनिएका विषयहरु पनि पार्टीका अजेन्डा थिएनन्’, उनले भने ।
हाल अर्धभूमिगत राजनीति गरिरहेको नेकपा (विप्लव) का पोलिटब्युरो सदस्य पदम राई शान्तिसम्झौताबाट दसवर्षे जनयुद्धका अजेन्डा सम्बोधन गर्ने भनिए पनि त्यसो हुन नसकेको बताउँछन् । ‘शान्तिसम्झौतामार्फत जे जस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्ने भनिएको थियो, त्यसो हुन सकेन,’ उनले भने । राई राज्यले शान्तिसम्झौता लत्याएको आरोप लगाउँछन् । जनयुद्ध लडेका राई शान्तिसम्झौतापछिका दिनमा नेतृत्वबाट असन्तुष्ट भएपछि खोलिएको नेकपामा आबद्ध भएका हुन् ।
शान्तिसम्झौता हुँदा मुलुक नयाँ ढंगले अघि बढ्ने अपेक्षा गरिए पनि त्यसो हुन नसकेको राई बताउँछन् । ‘शान्तिसम्झौता कार्यान्वयनको विषय उठाउँदा राज्यले नकारात्मक ढंगले हेर्ने गरेको छ,’ राईले भने । तत्कालीन विद्रोही पक्षको नेतृत्वले सत्तामा पुग्दा पनि शान्तिसम्झौता कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेको राईको आरोप छ । नागरिक न्यूजबाट साभार
