बेनी, ८ माघ । म्याग्दीको एक मात्र नगरपालिका बेनी नगरपालिकाले यसअघि निर्धारण गरेको एकीकृत सम्पत्ति करको दर घटाएको छ । नगरवासीको चौतर्फी विरोधपछि नगरपालिकाले नगरवासीसँग असुल गर्ने करको दर घटाएको हो ।
बजार क्षेत्रका नागरिकका लागि ठिकै भएपनि ग्रामीण क्षेत्रका जनताको हैसियतभन्दा बढीको कर निर्धारण गरेको भनेर व्यापकरूपमा विरोध भएपछि नगर कार्यपालिकाको बैठकले सम्पत्ति तथा भूमि करसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि नयाँ सीमा र मापदण्ड निर्धारण गरेको थियोे । नगरपालिकाले मोटरबाटोले छोएको जग्गाको ३० प्रतिशतलाई घडेरी र ७० प्रतिशत खेतीयोग्य जमीनको मूल्याङ्कन गरी कर लिने गरेको थियो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५५ मा नगरपालिकालाई आफ्नो क्षेत्रभित्र एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउनसक्ने गरी अधिकार प्रदान गरिएको छ । सोही अधिकारलाई आधार बनाएर नगरपालिकाले कर निर्धारण गर्ने गर्दछ । ग्रामीण क्षेत्रमा विस्तार भएका कच्ची सडक आसपासका जनतालाई मार पर्ने उक्त प्रावधानलाई हटाएर एक रोपनीसम्म बनेको संरचनालाई सम्पत्ति कर र बाँकी खेतीयोग्य जमीनको मूल्याङ्कनअनुसार भूमि कर लिने निर्णय भएको नगरपालिकाका प्रवक्ता रामकृष्ण बराइलीले जानकारी दिए ।
नगरवासीको गुनासोलाई सम्बोधन गरिएको छ, नयाँ मापदण्डले धेरै राहत मिल्ने छ”, प्रवक्ता बराइलीले भने । नगरपालिकाले रु १० लाखसम्मको घरजग्गामा रु २०० सम्पत्ति कर तोके पनि रु ११ लाखदेखि १९ लाख, रु २१ लाखदेखि ३९ लाख र रु ४१ लाखदेखि ७९ लाखको अन्तरमा पर्नेले एउटै कर तिनुपर्ने विगतको मूल्याङ्कनको आधारलाई समेत सच्याउँदै घर र सम्पत्तिको मूल्याङ्कनअनुसार कर तिर्न मिल्ने बनाइएको छ ।
विगतको एकीकृत सम्पत्ति करमा मूल्याङ्कन गरेको भन्दा रु नौ लाख देखि १९ लाखसम्मको कर तिनुपर्ने समस्या हटेको छ । नगरपालिकाको निर्दे्शिकाअनुसार रु २० लाखदेखि ४० लाखको मूल्याङ्कन गरिएका सम्पत्ति, सदरमुकाम बेनीबजारका करोड पर्ने घर र ग्रामीण क्षेत्रका मुस्किलले रु २० लाख पनि नपर्ने सम्पत्तिको एउटै कर तिर्ने गरेका थिए ।
