काठमाडौँ, ११, माघ । नेपाल–भारत ऊर्जा सचिव स्तरीय संयुक्त स्थायी समिति (जेएससी) को छैठौँ बैठकले नेपाल भारतबीचको बिजुली आदान प्रदान गर्ने सहमति (इनर्जी बैँकिङ) लाई अनुमोदन गरेको छ । यस अघि गत पुस महिनामा दिल्लीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणबीच दुई देशबीच ऊर्जा किनबेच गर्नका लागि इनर्जि बैकिङको सहमति भएको थियो ।
सो सहमतिलाई जेएससीले अनुमोदन गरेपछि यो निर्णय कार्यान्वयनमा जाने भएको छ । यो निर्णय कार्यान्वायनमा जाँदा नेपाल भारत दुबै देशले आ–आफ्नो आवश्यकता अनुसार बिजुली किनबेच गर्न सक्ने भएका छन् । इनर्जी बैकिङ अवधारणा अनुसार विशेष गरी नेपाललाई हिउँदमा बढी आवश्यकता पर्ने बेला भारतले दिने र बर्खाका बेला भारतलाई नेपालले बिजुली दिन सक्ने भएको छ ।
दुई दिनसम्म पोखरामा चलेको बैठकले ढल्केवर — मुजफ्फपुर बाहेकका अन्य स्थानमा अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन निर्माणका लागि तीन महिनाभित्र सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पार्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
त्यसैगरी, टनकपुर नाकाबाट भारतले नेपाललाई आवश्यकता परेका बेला थप ७० देखि ८० मेगावाट बिजुली दिन भारत सहमत भएको छ । हाल सो नाकाबाट महाकाली सन्धि अनुसार नेपालले पाउने बिजुली र केही व्यापारिक मूल्यमा खरिद गरिएको बिजुली नेपालले आयात गर्दै आएको छ ।
नेपालका तर्फबाट नेतृत्व गरिरहनुभएका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइँ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले दिनुभएको जानकारी अनुसार भारतसँग एउटा मात्र ढल्केवर — मुजफ्फुर अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन सञ्चालनमा रहेकाले थप स्थानमा अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माणका मोडालिटी, लागत अनुमानको खाका तयार गरिने भएको छ ।
यस अघि नेपालले न्यु वुटवल — गोरखपुर र लम्की — बरेलीको नाकामा अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन निर्माण गर्न सकिने प्रस्ताव भारतसँग राख्दै आएको थियो । त्यसैगरी, १३२ केभी क्षमताको रक्सौल — परवानीपुर र कुशाहा — कटैया प्रशारण लाइनलाई डबल सर्किट बनाउने कुरामा पनि भारतीय पक्ष सहमत भएको छ ।
सचिव घिमिरेका अनुसार कुशाहा—कटैया प्रशारण लाइनमा तत्काल डबल सर्किट निर्माण गर्न सकिने भएको छ । सो प्रशारण लाइनमा भारततर्फको ५०० मिटरमा नेपालले आफ्नै खर्चमा डबल सर्किट बनाउने भएको छ भने नेपालतर्फको १५ किलोमिटरमा पनि नेपालले आफ्नै खर्चमा डबल सर्किट तार तान्ने काम गर्ने भएको छ । रक्सौल परावनीपुरमा भारततर्फ केही सव स्टेशन निर्माण गर्न बाँकी रहेकाले त्यो निर्माणका लागि भारतले आवश्यक तयारी गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।
२०१८ मा नयाँ दिल्लीमा भएको पाचौं सहसचिवस्तरीय (जेडब्लूजी) बैठकका निर्णयको कार्यान्वयनका विषयमा पनि समिक्षा गरिएको सचिव घिमिरेले बताउनुभयो । दुई दिनसम्म चलेको बैठकमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार घिमिरे र भारतीय समकक्षी अजय भल्लाले नेतृत्व गर्नुभएको थियो । यस अघि छ्रैठौँं सहसचिवस्तरीय (जेडब्लूजी) बैठक मन्त्रालयका सहसचिब प्रवीणराज अर्यालको नेतृत्वमा सम्पन्न भएको थियो । गोरखापत्रबाट
