काठमाडौं । सरकारसँग राजनीतिक सहमति गरेका स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक सिके (चन्द्रकान्त) राउतलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने सहमति भएको छ । लामो समयदेखि ‘अलग्गै स्वतन्त्र मधेस’ अजेन्डा बनाएर आन्दोलन गर्दै आएका राउतलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने गोप्य सहमति भएको स्रोतको दाबी छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विशेष आग्रहमा मुलुक विखण्डनको अजेन्डा छाडेर मूल धारको राजनीतिमा आएका राउतलाई दुई वर्षभित्र राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने भित्री सहमति भएको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले राउतमा भएको बौद्धिक क्षमता देश हितमा लगाउन आग्रह गरेका थिए । ‘राउतलाई यसअघि पनि राष्ट्रियसभामा लैजाने प्रयास भएको थियो । त्यो बेला सम्भवः भएन । अब राजनीतिक सहमति भएपछि उहाँलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने बाटो खुलेको छ,’ प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले नागरिकसँग भन्यो, ‘अबको एक वर्षपछि राउतजी राष्ट्रियसभा सदस्यको रुपमा आउनु हुनेछ । उहाँले देश विकासका लागि योगदान गर्नु हुनेछ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तावमा मौन समर्थन जनाएका राउतले सरकारको ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ भन्ने नारालाई साथ दिन आफू तयार रहेको प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली आवश्यक परे राउतलाई मन्त्री बनाउन पनि तयार रहेको स्रोत बताउँछ ।
राउतलाई समानुपातिकतर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य बनाउन बन्द सूचीका कारण समस्या भएको र प्रदेशसभा सदस्य बनाउन पनि तत्काल सम्भवः नभएकाले ‘पोलिटिकल स्पेस’ का लागि सबैभन्दा उत्तम विकल्प राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउनुपर्ने निष्कर्ष प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारले निकालेको छ । राष्ट्रियसभामा एक वर्षपछि २ वर्षे कार्यकाल भएका झन्डै एक चौथाइ अर्थात् १९ जना सांसदको अवधि सकिँदैछ । तिनै रिक्त पदमध्ये एकमा राउतलाई लैजाने तयारी छ । ‘त्यो बेला मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने कोटाबाट पनि राउत राष्ट्रियसभामा प्रवेश गर्न सक्ने छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘अर्को विकल्प नेकपाको उम्मेदवार हुँदै राउत राष्ट्रियसभामा पनि प्रवेश गर्न सक्ने छन । बालुवाटारको पछिल्लो मनस्थिति यही बनेको छ ।’ स्रोतका अनुसार दुई विकल्पमा राउतलाई स्वनिर्णय गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीले दिएका छन्।
राउत वैज्ञानिकसमेत भएकाले मुलुकको विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्न पनि प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गरेका थिए । सरकारले ‘डिजिटल नेपाल’ कार्यक्रम वा ‘स्याटलाइट’ प्रविधिमा विज्ञको रुपमा काम गर्न राउतलाई आग्रह गरेको भए पनि उनले ‘पोलिटिकल पोजिसन’ खोजेकाले राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउन उपयुक्त हुने निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री ओली पुगेका हुन् ।
राउतसहित उनका कार्यकर्तालाई ‘सेटलमेन्ट’ गराउने उद्देश्यसहित सहमतिपत्रको बुदाँ नम्बर १० मा लेखिएको छ, ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका नेता तथा कार्यकर्तामा रहेको ज्ञान, सीप र सामथ्र्यलाई तराई÷मधेसलगायत समग्र देशका जनता र राष्ट्रको शान्तिपूर्ण एवं लोकतान्त्रिक विकास र खुसीका लागि नयाँ उचाइका साथ सदुपयोग गर्न र सरकारका तर्फबाट स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनलाई लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्तिको रुपमा व्यवहार गर्न सहमत भएका छौं ।’ सहमतिको सोही बुँदामार्फत राउतको ‘पोलिटिकल सेटलमेन्ट’ सहित उनका कार्यकर्तालाई राज्यका विभिन्न निकायमा रोजगारी उपलब्ध गराउने र उनीहरुको ज्ञान, सीप र क्षमता देशहितमा लगाउने बाटो खुला राखिएको छ । सहमति घोषणा समारोहबाट नै राउतले त्यसको अन्तर्यतर्फ संकेत समेत गरिसकेका छन् । ‘समृद्ध देश र देशवासीको सुख र समृद्धिका लागि सबै लागौं, यसमा सबैबाट सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा पनि गर्छु’, राउतले घोषणासभामा भनेका थिए । प्रधानमन्त्रीले ‘पोलिटिकल स्पेस’ दिएको भन्दै राउतले प्रशंसा गरेका थिए।
स्रोतका अनुसार राउतले आफ्ना समर्थकलाई बुँदा नम्बर १० अनुसार प्रशिक्षण दिनेछन् । तर, ‘अलग राष्ट्र’ माग गरेको समूह भएकाले तत्कालै कार्यकर्ता ‘कन्भिन्स’ हुन नसक्ने र मत्थर गर्न केही समय लाग्ने भन्दै राउतले समयसम्म मागेको बुझिएको छ । सोही अनुसार आगामी दिनमा आफूले ‘राष्ट्र विखण्डन’ को माग नउठाउने प्रतिबद्धता उनले गरेका छन् । यसका लागि उनले सर्त राखेका थिए– विगतका मागलाई अजेन्डा बनाएर राज्यले दमन गर्न पाउने छैन् । ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन तथा यसका नेता कार्यकर्ताले यसअघि तयार पारेका र प्रचारमा गएका किताब, पर्चा–पम्पलेट, घोषणापत्र, गीत, नक्सा, नारा, झन्डा अनलाइन सामग्री आदिलाई भविष्यमा कारबाहीको विषय बनाइने छैन्,’ दुवै पक्षको प्रतिबद्धता छ, ‘आगामी दिनमा संविधानको व्यवस्था र यस सहमति प्रतिकूलका प्रचारसामग्री उत्पादन र वितरण गरिने छैन् ।’
स्रोतले भन्यो, ‘दुवै पक्षले छलफलका क्रममा मुलुकमा संवैधानिक र व्यावहारिक रुपले पनि जनमतसंग्रह हुन सक्दैन भन्ने स्वीकारेका छन् । संविधानको धारा २७४ र २७५ ले राउतको माग अनुसार जनमतसंग्रह गराउन रोक लगाएको छ । जनमतसंग्रह संविधान खारेज भएपछि मात्रै सम्भवः हुनेमा दुवै पक्ष जानकार छन् ।’ संविधानमा ‘राष्ट्रिय महŒवका कुनै विषयमा जनमतसंग्रहबाट निर्णय गर्न आवश्यक छ भनी आएको प्रस्ताव संघीय संसद्मा तत्काल कायम सदस्य संख्याको दुईतिहाइबाट अनुमोदन भए त्यस्तो विषयमा जनमतसंग्रहवाट निर्णय लिइनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । धारा २७४ मा ‘नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन’ उल्लेख छ । यो धाराले पनि मुलुकको अखण्डतामा आँच आउनेगरी जनमतसंग्रहमा जान रोक लगाएको छ। nagariknews.nagariknetwork.com बाट साभार
