-डा. राजेश अहिराज 
मधेसबारे नेपालका तीन समस्या
पहिलोः–मधेसबारे नेपालमा ३ वटा समस्या देखिएका छन् । संरचनागत भेदभाव सबैभन्दा पहिलो समस्या हो । मन्त्रालयहरुका सचिवहरुको सूचि हे¥यो महिलाको उपस्थिति देखिँदैन, मधेसीको उपस्थिति देखिँदैन । दलितको उपस्थिति देखिँदैन । तथ्यांकले नै रंगभेद देखाइराखेको छ । दोश्रोः– कार्यगत पक्षीयता छ । एउटा मुलुकमा एउटै व्यवस्थामा समुदायगत आधारमा फरक फरक छ । जस्तै कोही एकजना मान्छेले गलत तरिकाले नागरिकता लियो भने त्यसलाई कारबाही हुनुपर्छ भनेर हामी भन्छौँ तर जुन सिडियोले नागरिकता दियो, उसको बारेमा हामी मौन बसिरहेका हुन्छौँ । नेपाल सरकारको कर्मचारी, जसले जागिर खानुहुन्छ, पेन्सन खानुहुन्छ, उहाँले नागरिकतासँगै राष्ट्रियता बेच्दाखेरि मौन बसिदिन्छौँ । जसले नागरिकता लियो त्यसलाई कारबाही होस् भन्ने चाहिराखेका हुन्छौँ ।
नागरिकताका बारेमा सिक्किमबाट, नागाल्याण्डबाट, मनिपाल, तिब्बतबाट विभिन्न ठाउँबाट नेपाली नागरिकता लिइरहेका छन् । जबकी काठमाडौँमै हजारौँको संख्यामा गैरनेपालीले नागरिकता लिइरहेका छन् । तर नागरिकताबारे कुरा आए हामी तराईतिर फर्किन्छौँ ।
तेश्रोः– पक्षीय प्राज्ञिक चिन्तन । हामीले विषयलाई समुदायको आधारमा हेरिदियौँ । जस्तो समाचार आउँछ, गाँजासहित गुरुङ पक्राउ । मधेसी पिटिए । यो जुन प्रस्तुति छ यसमा कुनै व्यक्तिले गल्ती गरेको होला, तर हामीले सिंगो समुदायलाई त्यो ठाउँमा राखिरहेका छौँ । धर्मका आधारमा, जातका आधारमा, व्यवहारका आधारमा हामीले विभेद गरिराखेका छौँ ।
यी तीनवटा समस्याका कारण नेपालमा सधै मधेसी, दलित, जनजाति, महिलालगायतका तप्का राज्यप्रति, व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट हुँदै आएका छन् । यति भनिराख्दा अब म मधेसतर्फ आउँछु । नेपालमा २००८ सालमा नेपाली कांग्रेस भित्र रहेका केन्द्रीय संरचनामा मधेसीको उपस्थिति भएन, मधेसीले समन्याय पाउन सकेन भनेर त्यतिखेर नै नेपाली कांग्रेसभित्र रहेका मधेसी मूलका नेताहरुले अपिल जारी गरेका थिए । नेपाली कांग्रेसले कोर्स करेक्शन नगर्दा तराई कांग्रेस खुलेको थियो । त्यतिखेर फरक समुदायगत दल खुल्यो । ८ सालदेखि लिएर १५ सालसम्म मधेशमा रहेका राजनीतिक सचेतना प्राप्त गरेका कांग्रेस र अरु संगठनमा रहेकाहरुले २०१५ सालमा मधेसी जनक्रान्तिकारी दल भन्ने सशस्त्र समूह खुलेको थियो । त्यसको माग के थियो भने नेपालबाट मधेस अलग नगरुन्जेल मधेशले न्याय पाउँदैन है भनेर विधिवत रुपमा सशस्त्र समूह खोलेर अलगावादको राजनीतिको प्रारम्भ भएको थियो । अर्थात, ८ सालमा दलीय र १५ सालमा मधेशमा छुट्टै सशस्त्र समूह बनाउनुपर्छ भनेर बन्यो । यो क्रम बढ्दै गएपछि २०४० सालमा एउटा समूहले परतन्त्र मधेस और उसके संस्कृति भनेर पूस्तक निकाल्यो, जसमा मधेस नेपालमा कसरी गाभियो, मधेसका समस्या के के हुन् भन्ने उल्लेख थियो । अनि दिल्लीको युएन हाउसको अगाडि दिउँसै टाउकोमा लालटिन बालेर मधेसले न्याय पाएन भनेर धर्ना दियो । त्यसपछि अरु दलहरु खुल्दै आए ।
२०६२ र ०६३ मा मधेशमा सशस्त्र समूहहरु ३२–३३ वटा थिए । ती सशस्त्र समूहहरुले उपनिवेशिक नेपालबाट मुक्तिको लागि मधेसको स्वतन्त्रताको लागि र मधेस छुट्टै राष्ट्रहरु हुनुपर्छ भनेर सशस्त्र संघर्ष गर्दै आए । नेपाल सरकारले ती सशस्त्र समूहहरुमध्ये १८ वटा सशस्त्र समूहसँग शान्ति मन्त्रालयमार्फत सम्झौता गरेको छ । अर्थात, सिके राउतसँग गरिएको यो सम्झौता स्वतन्त्रताको नाममा गरिएको १९ औँ सम्झौता हो । यो नै पहिलो सम्झौता होइन । स्वतन्त्र मधेशको नाउमा गरिएको राजनीतिको प्रारम्भ २०१५ सालदेखि गरिएको थियो र अहिलेसम्म आइपुग्दा सीके राउत एउटा कडीमात्रै हुन् ।
मेरो बुझाई के हो भने, जबसम्म राज्यव्यवस्थाले, सरकारले सम्भव दिनसक्दैन । जबसम्म आफ्नो नागरिकलाई संरचनागत रंगभेदबाट उन्मुक्ति दिन सक्दैन, पक्षीय प्राज्ञिक चिन्तनबाट फरक हुनसक्दैन, जबसम्म यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति दिन सक्दैन । यी र यस्ता घटनाहरु भइरहन्छन् । कतै संगठित रुपमा, कतै असंगठित रुपमा । यो क्रम आइपुग्न धेरै समय लागेको छ । यो हिजो शुरु भएको होइन । सीके राउतले मात्रै उठाएको होइन । यो पहिलो सम्झौता नभई क्रमिक सम्झौता हो । यो दस्तावेजले पनि प्रष्ट पार्छ । अर्को प्रधान विषय के हो भने, हाम्रो मुलुकमा कुनै न कुनै विदेशको शक्तिले नेपाललाई दुईवटा राष्ट्रको सिद्धान्त, दुईवटा राष्ट्रिय अवधारणामा लगिराखेको छ । यसको प्रमाण त मसँग छैन । तर त्यसका प्रभावहरु देखिन्छन् ।
जस्तो, राजनीतिक रुपमा हेर्नुहुन्छ भने, मधेसी दल, पहाडी दल । पत्रकारितामा नेपाल पत्रकार महासंघ, मधेशी पत्रकार महासंघ । वकिलहरुमा नेपाली वकिल छुट्टै, मधेसी वकिल छुट्टै संगठन । डाक्टरहरु मधेसी र नेपालीको छुट्टै संगठन । यसरी हरेक ठाउँमा नेपाली र मधेशी देखिन्छन् । न्याय, पत्रकारिता, नागरिक समाज, मानवअधिकार क्षेत्र, यी सबैमा । हरेक क्षेत्रमा तहगत रुपमा नेपाली र मधेसी समुदाय भनेर फरक फरक समुदायगत रुपमा जुन प्रयोगहरु भइरहेका छन् र यो प्रयोगलाई संस्थागत गर्दै द्वन्द्वउन्मुख होस् भनेर कहिले नेपालगञ्ज, कहिले कपिलवस्तु, लहान, दाङ, गौर घटनाहरु घटाइए ।
यो के रहेछ भने कुनै न कुनै रुपमा नेपालमा पहाडी भर्सेस मधेसीको ठूलो द्वन्द्व, जातीय हिंसा उठाएर मधेस र पहाड फरक हो, यसको सभ्यता फरक हो, यसको संस्कृति, भूगोल फरक हो, यसलाई फरक राष्ट्रमा लैजानुपर्छ है भनेर एउटा अन्तराष्ट्रिय अभ्यास भइराखेको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ । यो दृष्टिबाट हेर्दा पनि नेपाल कता न कता ‘टू नेशन थ्योरी’ मा फसिसकेको छ ।
सहमतिमा राउत
म करिब २ वर्षदेखि निरन्तर प्रयास गर्दै्थिएँ । दर्जनपटक म सीके राउतसँग म छलफल गरेँ । मेरो भनाई के थियो भने राज्यव्यवस्थाले नेपालका कुनै पनि समुदायलाई, कुनै पनि पक्षलाई विशेष व्यवस्था गरेको छैन । हामी नेपाली कुनै न कुनै रुपबाट प्रताडित छौँ । अर्थात, हामी नेपालीहरु नेपालमा करदाता र मतदाताभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनौँ । जुम्लामा एकखालको समस्या होला, जनकपूरमा अर्कोखालको समस्या होला । तर समस्यामुक्त जुम्ला पनि छैन, जनकपुर पनि छैन । पहाडी समुदाय, नेवार समुदाय, वा मधेशी वा अरु समुदायका आफ्ना आफ्ना समस्या छन् ।
त्यही भएर म डाक्टर साब (सीके राउत) लाई म के मात्रै आग्रह गर्थेँ भने तपाईँ २२ जिल्लामात्रै सोच्ने होइन । एउटा मात्रै समुदायको कुरा सोच्ने होइन । तपाईँले ७७ जिल्ला नै सोच्ने हो, डा. सीके राउत नेपाली भएकोमा गर्वको अनुभूति हुने गरि सोच्ने हो, व्यवहार गर्ने हो । तपाईँका अभिव्यक्ति, तपाईँका समानताका आन्दोलनबाट हरेक नेपाली लाभान्वित हुनुपर्छ भन्ने खालको सोंच ल्याउनुपर्छ भनेर दर्जनौँपटक सम्पर्कमा थिएँ । र उहाँले म त्यस्तो खालको माहोल आयो भने सोच्छु भन्नुभएको थियो । उहाँको प्रतिबद्धता थियो । तर त्यो प्रतिबद्धता र यो सम्झौतामा कुनै खालको लिंकअप छैन । अहिले कारागारमा गइसकेपछि नेपाल सरकार र हामीहरुले पटकपटक गरेका प्रयासहरुका कारण अहिलेको सम्झौता भएको हो ।
राजनीति नै गर्ने हो भने यसरी आउनुपर्छ है भनेर हामीले उहाँलाई कन्भिन्स ग¥यौँ । सरकार, नेकपा र अरु केही हामीजस्ता मित्रहरुको कारण अहिले सरकारले आफ्नै पार्टीका केही नेताहरुको दबाबका बीचमा पनि सरकारले सम्झौता गरेको छ ।
एक नम्बर बुँदा ओझेलमा २ नम्बरको बहस
विरोध वा रियाक्सनको मात्रै राजनीति विश्वमा कहीँ पनि टिकेको प्रमाण छैन । केही समय उत्तेजनामा ल्याउँछ । त्यसपछि मेन कोर्समा आउँछ । नेपालको सन्दर्भमा चाहे त्यो माओवादी होस्, चाहे मधेसकेन्द्रित दलहरु या सिके राउत या साझा र विवेकशील पार्टी, उनीहरु मेन कोर्षमा आउनै परेको छ । विरोधको राजनीति गर्ने वा रियाक्सनको मात्र काम गर्नेहरु त्यति लामो टिक्दैनन् ।
सिके राउतको बारेमा के हो, त्यो वास्तविक कुरा त पार्टीकै व्यक्तिले गर्लान् । तर मेरो बुझाइ के हो भने, सिके राउतले बिस्तारै बिस्तारै मेन कोर्षमा आएर सिंगो नेपालकै लागि काम गर्नुपर्छ । त्यसमा उनलाई नैतिक रुपमा दबाब दिन ठूलो जमात तयार भएको छ । जिल्ला जिल्लामा जुन समितिहरुले स्वतन्त्र मधेशको कुरा गरिरहेका छन्, त्यसमा मलाई के लाग्छ भने सिके राउतले एकखालको एग्रेसिभ फोर्स ड्राइभ गर्दै थिए, त्यो एकैचोटि सटडाउन हुन सक्दैन ।
यो सम्झौता राउतले गरेको हो हामीले होइन भनेर उनकै संगठनबाट नयाँ नेतृत्व जन्मिन सक्छ, फरक खालका जमातहरु जन्मिन सक्छन् । त्यही भएर त्यो सटडाउन हुनका लागि पनि यी र यस्ता घाउहरु, परिघटनाहरु अझै केही समयका लागि हुन् । त्यो हामीले वाच गर्नुपर्छ । राउतले गरेका सम्झौताका बारेमा यो जनमतसंग्रह हो वा होइन भन्ने कुरा उठ्यो । सम्झौताको एक नम्बर बुँदा नपढेर दुई नम्बर मात्रै पढेर त्यस्ता कुरा उठाउनुभएको छ । पढ्दाखेरि एक नम्बर पढेर मात्रै दुई नम्बर पढिदिनुस् ।
नेता व्यवस्थापन भए, मुद्दा व्यवस्थापन भएनन्
जबसम्म मधेसमा रंगभेद रहिरहन्छ । मधेसका मान्छेले नेपाल मेरो देश हो भनेर अनुभूति गर्न सक्दैनन् । तबसम्म यी र यस्ता घटनाहरु भइरहन्छन् । अहिलेसम्म नेपालमा नेताको व्यवस्थापन भयो, मुद्दाको व्यवस्थापन भएन । जब जब मधेसका मुद्दाहरु उठे, तबतब राज्यसत्ताले नेताको व्यवस्थापन र्गयो । सम्बन्धित नेतालाई मन्त्री बनायो, सम्बन्धित नेतालाई सांसद बनायो ।
तर मुद्दालाई सम्बोधन गरेन । डा. राउतसँग गरेको ११ बुँदे सम्झौतालाई हेर्नुभयो भने पनि तपाईँले मुद्दा भेट्नुहुन्न, यसमा पनि डा. राउत, उनको संगठन, उनका कार्यकर्ता, पर्चापम्प्लेटको मात्रै कुरा गरेको छ । यो सम्झौताले पनि डा. राउतको व्यवस्थापन ग¥यो । त्यो मुद्दा वा समस्याको समाधान गर्न सकेको छैन । त्यही भएर मुद्दाको सम्बोधन नहुन्जेल यी र यस्ता विषय उठिरहन्छन् । मुद्दाको सम्बोधन गर्नका लागि व्यवहारिक, तटस्थताको जरुरी छ । खासगरी नेपालको समाजमा भौगोलिक एकीकरण भयो, आत्मीय एकीकरण हुन सकेन । मधेसका मान्छेलाई हुम्लाजुम्लामा पानीका लागि ३ घण्टा एउटा चेलीले बोक्नुपर्छ । सिटामोल पाउँदैन । जीवन गाह्रो छ । मधेसमा पहिचानको समस्या छ, पहाड र हिमालमा जीवनकै समस्या छ ।
मधेसका मान्छेलाई जबसम्म यो कुरा थाहा हुँदैन कि, पहाड र हिमालको जनजीवन कति कष्टकर छ । सिंहदरबारले भक्तपूरलाई हेरेको छैन, कीर्तिपूर, र माथिमाथिको गाउँलाई पनि हेरेको छैन भन्ने मधेशीलाई थाहा हुनुप¥यो । पहाडी मान्छेलाई के थाहा हुनुर्पयो भने धोती लगाएका मान्छे पनि नेपाली हुन्छन् । अपनत्व हुनुर्पयो । आत्मीय एकीकरण हुनुप¥यो । मलाई त के लाग्छ भने केही सीमित व्यक्तिहरु बाहेक मधेसी र पहाडी व्यक्तिहरुको चिनजानै छैन ।
९० प्रतिशतभन्दा मधेशीहरु हिमाल नपुगी मर्दोरहेछन्, ९० प्रतिशतभन्दा बढी पहाडीहरु जानकी मन्दिर नगईकन मर्दोरहेछन् । त्यसकारण भौगोलिक एकीकरण भएपश्चात् पनि आत्मीय एकीकरण नभएसम्म, एकअर्काको घाउ, पीडा, राज्यले गरेको व्यवस्थाको जानकारी नभएकाले पनि आक्रोशमा आएको हो । जुन पनि व्यक्ति काठमाडौँ जाने र काठमाडौँबाट फर्किदा आफ्नो गाउँ काठमाडौँ जस्तो नपाउने हुँदा आक्रोशमा आएको हो ।
नेपालमा मधेसवादी दल छैनन्
जुन दलले आफ्नो नाममा मधेस हटाइसके । जुन दलले घोषणापत्रमा मधेस हटाइसके तिनीहरु मधेसवादी दल होइनन् । बरु मधेशकेन्द्रित दल भन्न सकिन्छ । जसको नेता आफैले हामी राष्ट्रिय राजनीति गर्दैछु भन्छ भने त्यो दललाई मधेसवादी दल भन्न सकिन्न । मधेसवादले मधेसकै विरुद्धमा सक्रिय हुन सिकाउँदैन । मधेसमा जुन खालको उत्पीडन, समस्या छ त्यो विषयमाथि यी दलहरु कहिलेपनि केन्द्रित भएनन् । २०६२ र ०६३ देखि जति पनि आन्दोलन भए त्यसमा १ सय १७ जना सहादत्त भए, २ सय ८१ जना राज्यबाट गैरन्यायिक हत्या भयो । ती सबै समग्रतामा मधेस आन्दोलनमा जे जे मुद्दा उठाइयो, मधेसमा शिक्षाको व्यवस्था, सेना, राजदूतमा हामी भएनौँ भन्ने मुद्दा उठेनन् भनियो नि यी सबैबाट मधेसबाट मन्त्री भए । तपाईँ हेर्नुभयो भने एउटा मन्त्रालयमा मधेसका मन्त्री भएका छन् ।
मधेसमा कृषि राम्रो भएन भनिराख्दा जयप्रकाश गुप्तालगायतका मानिस कृषिमन्त्री भए । मधेसको स्वास्थ्यबारे कुरा गर्ने हो भने राजेन्द्र महतो स्वास्थ्यमन्त्री, हुलाकी सडक किन बनेन भन्ने हो भने हृदयेश त्रिपाठी र विजय गच्छदार भौतिक योजना मन्त्री हुनुभयो । तर मुद्दाको उठान गरेर, त्यो अनुसारको पद पाएर पनि त्यो अनुसारको काम नगर्नु भनेको मधेसवादप्रतिको चिन्तन नहुनु हो । उनीहरु मधेसी जनताका लागि होइन, मधेसी जनताको नाममा राजनीति गर्छन् ।
‘मधेस मामिलाका जानकार डा. राजेश अहिराजले बुटबलमा सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानी ।
