–परशुराम कोइराला
स्रोतसाधन र सम्भावनाका दृष्टिले देश समृद्ध थियोे र पनि दुःखद छ, देश छोडेर युवाहरु विदेशिएका छन् । जहाँ गतिला सोंच हुनेहरुबाट देश चल्दैन । जहाँ देश र समाजका चिन्ता गर्ने बौद्धिक र प्राज्ञहरुलाई लास र दासका रुपमा बुझिन्छ त्यहाँ गरिबी, बेरोजगारी र अशान्ति हुन्छ । परनिर्भर हुँदै अधोगति लाग्छ सबै । पिएचडी, मास्टर्स डिग्री असफल हुने, नबिक्ने देशमा जनकांक्षा र सत्ताकाँक्षाबीच तालमेल नखोज्नू त भन्छन् धेरैले । समाज नबुझ्ने, राष्ट्रका विषयमा चिन्तनमनन नगर्नेलाई डिग्री गर्दैमा पनि पूर्ण नमान्ने एकाध चलन त गाऊँघरतिर पनि छन् । बौद्धिकहरुकै हस्तक्षेप नपुगेका कारण देश बिग्रेको नि देख्छन् धेरैले । तर्क वहस क्षमताका प्राज्ञ र बुद्धिजीवीहरुलाई पर्दा उपयोग गर्ने र धेरै विश्वास नगर्ने चलन कम्युनिस्ट पार्टीहरुमा म्याक्सिम गोर्कीभन्दा पुरानो हो भनिए पनि सबैका हकमा यो मत सत्य नहोला ।
वामएकता र क्रान्तिकारी बीचका एकता एकै होइनन् र पनि यतिबेला वास्तविक कम्युनिस्टहरूलाई सहज देखिन्न । वौद्धिकहरुले देख्ने अस्तव्यस्तता दलका मानिसहरुले सुन्दर देख्न पनि सक्छन् र देख्दै आए पनि । सत्तासंग जोडिएका बौद्धिकहरुका सल्लाहमा देश चल्छ भनिन्छ । त्यसो भए बिग्रनुका कारण पनि मन्त्री, प्र.म.आदिका सल्लाहकार हुन् । देश र जनाकांक्षा विपरीत भएको देख्ने, समाधान नदिने पनि समस्या त त्यसै हुन् । राज्यसत्ताका दृष्टिकोणले नै आर्थिक नीतिहरु निर्धारित हुँदै आए र हुन्छन् पनि । सत्तामा जो थिए र जस्ता थिए त्यसका प्रभाब समाजमा देखिएकै हो ।
द्वन्द्वका मुख्य जडप्रतिका अनभिज्ञतासँगै भोटका दुरुपयोग भयो वा सदुपयोग?अहिले बहस नगरौं । बौद्धिकहरु नै अनविज्ञ हुनु दुःखद त छँदैछ । दार्शनिक कोणबाट विश्लेषण क्षमता नराख्ने समाजमा सर्वसाधारणले बुझेर मुख खोल्ने स्थिति पनि त्यसै देखिन्न । उत्पीडन र विभेदविरुद्ध बोल्न नसक्ने कुण्ठाग्रस्त समाजबीच मुकदर्शक बौद्धिकताका अर्थ रहन्न ।
०४८ मा भूमिगत अवस्थाबाट बुलेट छोडी वहुदलीय जनवादमार्फत व्यालेटीय प्रतिस्पर्धामा एमाले उभियो । आफुलाई कम्युनिस्टको जस्तो एकदलीय शासनविरोधी भएको प्रमाणित गर्न ५ औं महाधिवेशनमा व.ज.वादका रणनीति र कार्यक्रम हुँदै संसदीय व्यवस्था उन्मुख एमालेका बाटोमा एक्काइसौं शताब्दीको जनवादका कार्यक्रम लिएको प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी मिसिएसम्मका घटनाभित्रका रहष्यहरु पनि बाध्यता आदिसंग जोड्ने चलन छ ।
पुरानै सत्ता संरचना र संस्कृति जनताका खोजी विषय थिएनन् र हुँदैनन् । जनयुद्धका आकाङ्क्षा र उद्धेश्य कहाँ पुर्याइयो ? पेरुका जस्तो वामविसर्जन र दक्षिणपन्थी नव अवसरवादसंग जोगिन सत्ता र सदनलाई प्रयोग गरिएका भनिएपनि जनताको वैचारिक स्तर नभएका फाइदा एमालेले पछिसम्म उठाएकै छ ।सत्ताकै टेबुलबाट जनवादी सत्ता कब्जा गर्न सकिन्छ भन्ने प्रचण्डका संविधान लेख्ने,राज्सत्ताका पुनसंरचना गर्ने ,र चुनावबाट दुई तिहाइ ल्याएर घुमाउरो र कम जोखिमपूर्ण बाटोबाट नयाँ जनबादी क्रान्तिका उद्घोष गर्ने कार्यनीति ,रणनीतिका हविगत पनि देख्यौं सबैले । आमुल परिवर्तन र समाज रुपान्तरणका बाटो सहज थिएन र हुँदैन नै । क्रान्तिविरोधीका सत्ता भएका ठाउँमा सत्ता कब्जा गर्नु र सरकारमा पुग्नु,रमाउनु फरक कुरा हुन् । परिस्थिति अनुसारका रणनीति र कार्यनीतिलाई विचार, सिद्धान्तले तय गर्ने पनि निश्चितै हुन्थे र हुन्छन् पनि ।
भीडका पछि दौडिरहेको समाजलाई ससाना राहतका कार्यक्रमले आकर्षण गर्न सकिन्थ्यो र सकिन्छ नै । माक्र्सवाद पुरानो सत्तासिन वर्गका सेवा गर्न बनेको दर्शन थिएन । क्रान्तिकारी र प्रतिक्रियावादी,घोर संसदीय व्यवस्था र पात्र लाई एकैठाउँ बनाउने वर्गसमन्वयकारी अश्त्र पनि थिएन यो । पुरानोमाथि क्षणिक कब्जा गरेर मात्रै नयाँका रुपरेखा नकोर्नुले पनि समाजका आकांक्षामाथि कुठाराघात हुनु निश्चित थियोे । क्षमताहीन र पदलोलुप स्वार्थी नेतृत्वको कारण बुर्जुवा सत्तामुखी बाटोमा नेपालका कम्युनिस्ट आन्दोलन ०६ सालदेखि घिस्रिएकै हो । रुमलिएकै हो । लेनिनले भनेजस्तो सामन्त वुर्जुवाका सत्ता खोसेर तिनकै सत्ता प्रयोग गरेर जनताका सत्ता स्थापित गर्ने सपना पनि तुहिएका सन्दर्भ नेपाली सन्दर्भमा नौला बनेनन् अब । कारण अयोग्य नेतृत्वबाहेक अर्को बन्दैनथे ।
लेनिनले जस्तै गर्न खोज्दा ढङ्ग नपुर्याएका कारण माक्र्सवादका सार निष्कर्ष छोडिएको स्थिति मदन भण्डारीबाटै शुरु भयो । लेनिनले जसरी नरमपन्थहरुका सहयोग लिन्थे । माओले कोमिन्ताङ पार्टीसँग सत्ता साझेदारी गरेजस्तै गर्न एमाले लगायतसँग पार्टी एकता गर्न खोजेका प्रचण्डले पनि आफूलाई सफल बनाउन सकेनन् । आफुलाई मालेमावादी भन्ने प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टी समेत चुनवान वैठकदेखि नै मालेमावादी थिएन वा रहेन । कतिपय नियतवश त कतिपय ढङ्ग नपुगेर पनि नेता हुन नसकेका मान्छे पनि पार्टीमा देख्छन् धेरैले । संख्यामा जे जस्तो भएपनि किरण नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादी पार्टी वैचारिक रुपमा आजसम्म पनि इमानदार देखिन्छ नै।नीतिगत रुपमा कम्युनिस्ट हो भने वैध्य नेतृत्वको पार्टीका विकल्पमा अरु रहेनन् ।विप्लव नेतृत्वको नेकपाका एकीकृत जनक्रान्तिका कार्यक्रमले अन्तत पुग्ने भनेको डबल नेकपाकै लाइनमा हो देखिन्छ ।
वर्गसमाज रहेसम्म क्रान्ति रोकिन्न । विप्लवमाथिको प्रतिवन्ध र दमन पनि समाजआकांक्षा विपरीत नै देखियो । दमनकारी सरकारका अलोकप्रियता वृद्धि गर्नमा सार्थक बन्ला यो । अन्तत दमनकारीहरुलाई नै समाप्त पार्ने गरी आएको छ त्यो । इतिहासमै पनि दमनकारीहरुका भविष्य सुन्दर थिएन । पञ्चायति दमनविरुद्ध समेत लड्दै आएका पार्टी नेतृत्वले दमन र प्रतिवन्ध मात्रै स्थायी समाधान होइन भन्नेमा प्रस्टिनु जरुरी थियोे र पनि बुझपचाउनु उचित थिएन । कम्युनिस्ट पार्टीमा विचार दर्शन र व्यवहारका भूमिका मुख्य रहन्छ नै । डबल नेकपा, कांग्रेस, राप्रपा वा अरु सत्तामा जो गए बसेपनि हुने, ब्यक्ति फेरिने तर सिस्टम उस्तै हुने, संविधानत जो सत्तामा पुगेपनि गर्न पाउने र हुने यस्तैयस्तै हो भने पनि अहिलेको व्यवस्था राम्रो मानिन्न ।
जनता कम्युनिस्टको सत्ता चाहन्छन् र पनि भ्रममा छन् । द्रुतगतिमा भ्रमलाई चिर्नसक्ने योग्यता क्रान्तिकारीहरुले पनि देखाउन सकेको अनुभव राजधानीबाहिर खासै देखिदैन । क्रान्तिकारीहरुलाई क्षतविक्षत् पार्न युरोपियन युनियन, संयुक्त राष्ट्र संघ, भारत आदि अन्तराष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रका दबाव र चाहना अनुरुपको ओली प्रचण्ड गठबन्धनको सत्ता सारमा कम्युनिष्टको सत्ता होइन । दुई तिहाइ बहुमतका कम्युनिष्टका सरकारदेखि आत्तिने र मात्तिनेहरु पनि देखिएकै छन् । यथार्थमा आत्तिने र मात्तिने दुवै प्रवृत्ति गलत हुन् । मालेमावादी चिन्तन व्यवहार अनुरुपका दिशामा हिड्न छोडेका दुई पार्टी गठबन्धन भएर ठूलो हुनु, दुई तिहाइ वहुमतका सरकार चलाउनु मुख्य होइन । न्युनतम माले(मालेमावादी विचार, व्यवहार, संस्कृति लागू गरे नगरेका विषयमा बौद्धिकहरुका भूमिका पनि न्युनै देखिन्छ । उपत्यका बाहिर माक्र्सवादी वौद्धिकहरु खासै नभए पनि काठमाडौंका राजधानीवासी वौद्धिकहरुले प्रष्याउन पनि बाँकी नै छ ।
पार्टीले गलत बाटो लिंदा सुधारिदिने धेरैथोरै दायित्व बौद्धिकहरुकै हो । उपत्यका बाहिर त्यो क्षमताका प्राज्ञ, बुद्धिजीवी थोरै होलान् अलग कुरा । कुटनैतिक क्षमतामा पनि नेपाली कम्युनिष्टहरू कमजोर देखिएकै हुन् र छन् । साङ्गठानिक, वैचारिक, प्राविधिक रुपमा पनि कमजोर छन् । अयोग्यताका परिणाम सुन्दर थिएनन् र हुन्नन् पनि । पार्टी र मोर्चालाई प्रयोग गर्ने क्षमतै नभएकालाई नातागोता र चाकरीदार भएका आधारमा, पैसा खर्चन सक्ने आधारमा पदोन्नति गर्ने चलनले पनि नेपाली कम्युनिष्टहरुको भविष्य कस्तो हुने हो हेर्न बाँकी छ । अरु पार्टीका कुरै छोडौं,आज पनि क्रान्तिकारी भनिएका पार्टी मोर्चा सङ्गठनका केन्द्रीय स्तरका दशपन्ध्र प्रतिशतका संख्या पनि साङ्गठानिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कुनै रुपमा पनि सक्षम देखिदैनन् भने जनताले आशा गर्ने ठाउँ रहन्न । नेता भनेका प्लानिङ अफिसर हो भन्ने सम्मका हेक्का नहुनेलाई जनताले नेता मानिरहन सधैं सक्दैन । भिजनहीन अयोग्यलाई लेबी बुझाऊ, नेता मान, बोक, हिंड,.. गरिरहनुका सट्टा विकल्प खोज्छ मानिसले । आज चेन अफ कमाण्डका भूमिका पनि शिथिल देखिनुका कारण खोज्न नसक्ने नेतृत्वले जनअपेक्षित भूमिका पनि खेल्ला लाग्दैन ।
लोकतान्त्रिकरणका सुत्रअनुसार पनि देश नचल्नु एउटा विडम्बना छ । शान्तिपूर्ण सुधारात्मक मिश्रित बाटो ठीक कि आमुल परिवर्तनकारी बिद्रोही कार्यदिशाको बाटो ठीक ? ठीक त दोस्रै हो र पनि जनताका चेत भने भीड कै पछि देखियो हिजो देखिनै । देउता, स्वर्ग नर्क, भाग्य आदि पत्याउने जनताका अज्ञानता र अल्पज्ञानका फाइदा शासकहरुले लिन्थे निरन्तर । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लाइन र पुँजीवादी वुर्जुवा गणतन्त्रको लाइन बारे पनि जनताले बुझ्नै बाँकी देखियो । हिजो निरन्तर क्रान्तिका पाठ घोकाएर अनपेक्षित नतिजा आएपछि एकाएक आशावादी जनता र विद्रोही पक्षधरलाई प्रतिवन्ध, दमन गरिनु पनि गद्दारी नै हो । समग्रलाई निरास पारेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै आवरणमा पुरानै अवस्थाको सामन्तकालीन सांस्कृतिक निरन्तरतामा लुटतन्त्रे सत्ता आरोहणमा रम्नुले जनताका मन त्यसै शान्त हुँदैन । यसतर्फ पनि बौद्धिकहरुले आँखा खोल्नुपर्ने र खुलाउनु पर्ने त हो ।
