सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारका विकास निर्माणका योजना गुपचुपमै सञ्चालन हुन थालेको स्थानीयको गुनासो छ ।स्थानीय तहसँग समन्वय नगरिँदा बजेटको दुरुपयोग बढ्दै गएको छ ।
अधिकांश योजना सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारले जिल्लामा विषयगत कार्यालयसमेत स्थापना गरेको छैन । उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी योजना सम्झौताका लागि प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर धाउन बाध्य छन ।
प्रदेशस्तरीय पूर्वाधारका योजना सञ्चालन गर्दा आमभेलाको आयोजना नगरिँदा उपभोक्ता समितिको मनोमानी बढिरहेको स्थानीय जनप्रतिनिधिले जनाएका छन् । प्रदेश सरकारका अधिकांश योजनामा २० लाखदेखि ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
