–रतन भण्डारी
हिजो २०७७ वैशाख २६ गतेदेखि भारतले नेपालसँग सहमति नै नजुटाएर नेपाली भूमि लिपुलेक भएर चीनको तिब्बत जोड्ने सडकमार्ग खोलेको र सडकमार्गको नयाँ दिल्लीबाटै भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले भिडियो कन्सफरेन्समार्फत उद्घाटन गरेको समाचार अगाडि आएको छ । लकडाउनकाबीच भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै सडक निर्माणको विरोधमा सामाजिक सञ्जाल सबैतिर आवाज उठ्नुको साथै विभिन्न कोणबाट प्रतिक्रियाको बाढी आएको छ ।
कर्णाली प्रदेशका एकजना प्रदेशसभाका युवा सांसदले आफ्नो फेसबुक पेजमा लेखेका छन् : “छिमेकी देश भारतले हाम्रो सीमाभित्र अत्यन्तै संवेदनशील र त्रिदेशीय विवादित भूमिमा नेपाल–चीन–भारत सडक निर्माण गरेर रक्षा मन्त्रीले उद्घाटन गरेपछि मात्रै हामीले थाहा पाएको हो ? र उक्त सडक निर्माण अवधिमा, नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय, विज्ञ समुह, भारतस्थित नेपाली दूतावास, राष्ट्रिय अनुसन्धान, नेपाली सेना, कथित सिमाविद, सञ्चार माध्यम र सिङ्गै राज्यब्यबस्था बेखबर थियो भने यो भन्दा बढी राष्ट्रिय लज्जा अरु के हुनसक्छ ? “यसरी अरुमाथि प्रश्न थोपरेका सांसदज्यू आफूले भने जिम्मेवारी लिएका छैनन् । जबकि सांसदज्यूले भनेजस्तो लिपुलेक नेपाल–भारत र चीनबीचको त्रिदेशीय बिन्दु नभई नेपालको आफ्नै भूमि हो । नेपाल भारत र चीनबीचको त्रिदेशीय विन्दु त लिपुलेकबाट ३० किमी पश्चिममा अवस्थित महाकालीको मुहान लिम्पियाधुरा हो ।
जबकि लिपुलेकबाट भारतले सडक निर्माण गरिरहेको कुरा सन् २०१५ को लिपुलेक प्रकरणपछि निरन्तर उठ्दै आएको छ । मैले २०७३ सालमै प्रकाशित गरेको पुस्तकमा भारतले लिपुलेक भएर सडक निर्माण गरिरहेको तस्विर सहितको जानकारी राखेको छु । २०७४ कार्तिकमा डा.द्वारिकानाथ ढुंगेल, डा. जगतकुमार भुसाल, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका जयराज भण्डारी, सीमा प्रशासन शाखाका पूर्व कर्मचारी भवानसिंह ठगुन्ना सहित म गरी पाँच÷छ जना निर्माणाधीन भारतीय सडकको धौलधार भन्ने भीरसम्म (दार्चुलाको दुम्लिंग पारि) पुगेका थियौँ । यसबीचमा राजधानीलगायत देशका विभिन्न भागमा लिम्पियाधुरा कालापानी सीमा अतिक्रमणसम्बन्धी कार्यक्रमहरुका मैले मेरो प्रस्तुतिमा भारतद्वारा निर्माणाधीन सडकबारे तस्विरसहित जानकारी राख्दै आएको थिएँ । भारतले उक्त सडक एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा निर्माण गरिरहेको जानकारी समेत गराउँदै आइएको हो ।
जहाँसम्म यतिबेला उठेको भारतीय सडक निर्माणको प्रसँग नौलो कुरा होइन । भारतले पूर्ववत योजनाअनुसार आफ्ना गतिविधि अघि बढाएको छ । भारतले गत २०१९ को नोभेम्बरमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक कालापानी आफूतिर पारेर नक्शा जारी गरेपछि नेपालमा जनस्तरमा केही दिन विरोध भयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्टमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले लिम्पियाधुरा नै नेपालको सीमा हो भनेर संसदमा जानकारी दिँदै टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता समेत बोले । संसदीय समितिले नेपाल सरकारलाई लिम्पियाधुरा समेटने गरी तत्काल नक्शा जारी गर्न निर्देशन दियो । तर आफूलाई राष्ट्रवादी दावी गर्ने वर्तमान सरकारले अहिलेसम्म नक्शा जारी गरेको छैन र गर्न चाहेको पनि छैन ।
बिगतको कालापानी देखिको मुद्दा नसल्टाउने, भारतले नेपालको भू–भाग समेटेर नक्शा जारी गर्दा नेपालले आफ्नो भूमि समेटेर नक्शा जारी नगर्ने, लिम्पियाधुरा महाकालीको मुहान देखिने गरी महाकाली सन्धिसँगै पारित भएको चारबूँदे संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनमा नल्याउने अनि अहिले आएर भारतले सडक निर्माणअघि बढायो भन्न सुहाउँछ । भारत नेपालको पश्चिमी सीमा अतिक्रमणलाई संस्थागत गर्दै निरन्तरता दिइरहेको छ । नेपाल सरकारले आफ्नै भूभाग समेटेर अहिलेसम्म पूर्ण नक्शा जारी गर्न सकेको छैन । यदि राष्टिय लज्जा केहीमा छ भने नेपालले आफ्नो भू–भाग लिम्पियाधुरा समेटिने गरी नक्शा जारी नगर्नु र लिम्पियाधुरा सीमा अतिक्रमण अन्त्यका लागि भारतसँग दिगो समाधान नखोज्नुमा छ ।
त्यसैले लिम्पियाधुरा सीमा समस्या समाधानका लागि दीर्धकालीन समस्या खोजिनुपर्छ । त्यहाँ बसेको भारतीय सेनालाई सदाका लागि बिदा गरेर लिम्पियाधुरा नेपालको सीमा कायम नगर्दासम्म यो समस्या लुतो झैं चिलाइरहने छ र शासकहरुले लुतो कन्याइको मज्जा लिइनै रहनेछन् । लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानी बेलाबखत मौसमी मुद्दा बन्ने, तात्ने फेरि सेलाउने क्रम निरन्तर जारी रहनेछ ।
लिम्पियाधुरा सीमा अतिक्रमणजस्तो संवेदनशील विषयलाई सस्तो मौसमी मुद्दा बनाइनु र समस्या समाधानको मुख्य जिम्मेवार नेपाल सरकार जहिल्यै लाचार बन्नुले यस समस्याले दिगो समाधान नपाएको हो ।
त्यसैले यस विषयको दिगो समाधानका लागि लिम्पियाधुरालाई नेपाल भारत र चीनबीचको त्रिदेशीय विन्दू निर्धारणका लागि कदम चाल्नुको विकल्प छैन । त्यसैले कालापानी, लिपुलेक लिम्पियाधुरा सीमा समस्याको दिगो समाधानका लागि आवाज उठाइनुपर्छ । मौसमी मुद्दाको मारबाट लिम्पियाधुरा सीमा अतिक्रमणलाई बाहिर ल्याइनुपर्छ ।
