काठमाडौँ, ४, चैत्र । सरकारकै कारण संसद् गतिहीन बन्नुका साथै वैकल्पिक सरकार निर्माणमा समेत अन्योल बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मुलुकलाई निर्वाचनतिरै लैजाने संकेत गरेका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शीतल निवासमा मंगलबार आयोजना गरेको पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू सहितको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले पुनःस्थापनापछि पनि प्रतिनिधिसभा चल्न नसकेको कारण उल्लेख गर्दै फेरि निर्वाचनमा जान सकिने धारणा राखेका हुन् ।
अन्य राजनीतिक दलका नेताले प्रतिवाद गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको भनाइको बचाउ गरेकी थिइन् । ‘चुनावमा जाने कुरा लोकतान्त्रिक हो, यसलाई नकारात्मक रूपमा लिन भएन,’ राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘तर निर्वाचनमा जाने÷नजाने तपाईंहरूले नै निर्णय गर्ने हो ।’
प्रधानमन्त्रीको भनाइमा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले ठाडै प्रतिवाद गरेका थिए । उनीहरूले राजनीतिका यस्ता विषयमा छलफल गर्ने थलो शीतल निवास नभएको उल्लेख गर्दै संसद्बाट निकास खोज्नुपर्ने बताएका थिए । राजनीतिक दलहरूबाट नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले मात्रै प्रधानमन्त्रीको भनाइमा समर्थन जनाएका थिए । जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूले भने यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् ।
माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले आफू बंगलादेश भ्रमणमा जान लागेको जानकारी गराउँदै कोभिडका कारणले भेट्न नपाएको पृष्ठभूमि जोड्दै दलहरूबीचको हार्दिकता र सद्भावका लागि आफूले चियापान राखेको सुरुमै बताएकी थिइन् । लगत्तै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी नेता श्रेष्ठले राष्ट्रपतिलाई बंगलादेश भ्रमणका लागि सफलताको शुभकामना दिएपछि नेताहरू बैठकबाट उठ्न खोजेका थिए । ‘कोही बोल्न नचाहेपछि हामी सबै उठ्न खोजेका थियौं, प्रधानमन्त्रीले मेरो केही भन्नु छ भनेर बोल्न थाल्नुभयो । सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नुको साटो प्रधानमन्त्रीले पुस ५ गते प्र्रतिनिधिसभा विघटन गरेको असंवैधानिक कदमलाई संविधानसम्मत भएको, अदालतले पुनःस्थापना गरे पनि प्र्रतिनिधिसभा परिणाममुखी हुन नसकेको र सहमतिअनुसार नै फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनावमा जाने कुरा गर्नुभयो,’ श्रेष्ठले भने, ‘उहाँले विघटन गर्ने प्रावधान छ, सल्लाह गर्दै जाऔं भन्नुभएपछि मैले र रामचन्द्र पौडेलजीले प्रतिवाद ग¥यौं ।’
बैठकमा सहभागी एक नेताले राष्ट्रपतिले शीतल निवास बोलाएर प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सहमति जुटाउन खोज्नु गलत भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘राष्ट्रपतिले अल्पायुमै मुलुकलाई निर्वाचनतिर धकेल्ने कुरा बोल्नै मिल्दैन । राष्ट्रपतिले जे बोल्नुभयो, त्यसले राजनीतिक दलहरूबीच थप नकारात्मक धारणा पैदा गराएको छ,’ उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने प्रधानमन्त्रीको चाहनालाई समर्थन जुटाउन बैठक आयोजना गरिदिएको जस्तो सन्देश गएको छ ।’
मन्त्रिपरिषद्ले गत पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि गरेको सिफारिसलाई राष्ट्रपति भण्डारीले लगत्तै सदर गरिदिएकी थिइन् । प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरिदिएपछि भण्डारी स्वयं नैतिक संकटमा छिन् ।
सर्वदलीय बैठकमा नेताहरूले संवैधानिक अभिभावकत्व निर्वाह नगरेको भन्दै राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि आलोचना गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गराउने दायित्व आफ्नो भएको भन्दै उनले आफूले संविधानको अक्षरशः पालना गरेको प्रस्टीकरण दिएकी थिइन् ।
‘मैले निर्णय गरेको होइन । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मैले कार्यान्वयन गरेको हो, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गराउने मेरो संवैधानिक दायित्व र कर्तव्यभित्रै पर्छ,’ राष्ट्रपतिको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो । संविधानले राष्ट्रपतिलाई ‘संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ’ भनेर तोकेको छ । तर यसबीचमा राष्ट्रपतिले जे–जे काम गरिन्, तिनले संविधानको संरक्षण गर्नेभन्दा राष्ट्रपति संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय जस्तो बनाएर विवादमा तानेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो । आफ्नो पूर्वपार्टीको विवाद मिलाउन अनावश्यक सक्रिय हुने, प्रधानमन्त्रीका असंवैधानिक तथा शक्ति पृथकीकरणसँग मेल नखाने सिफारिस र अध्यादेशलाई परामर्शबिनै अनुमोदन गरिदिने, संसदीय सुनुवाइबेगर संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति तथा शपथजस्ता कार्यका कारण राजनीतिक दल र नागरिक समाजका प्रतिनिधिले राष्ट्रपतिको भूमिकाको आलोचना गर्दै आएका छन् ।
राष्ट्रपतिको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि जनाएरै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई सर्वदलीय बैठकमा उपस्थित भएनन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने पुस ५ को सिफारिस र त्यसअघि संवैधानिक सिद्धान्त र मान्यताविपरीतको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई तत्काल स्विकारेको घटनालाई लिएर राष्ट्रपतिप्रति नागरिकस्तरमै असन्तुष्टि बढिरहेका बेला त्यसलाई कम गर्नकै लागि सर्वदलीय बैठक बोलाइएको कतिपयको बुझाइ छ । असंवैधानिक ढंगले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा पनि उनले कानुनी र राजनीतिक परामर्श गरिनन् । तत्क्षण अनुमोदन गरिन् । त्यतिबेला उनले विगतमा भएका अभ्यासलाई समेत लत्याएकी थिइन् । पहिलेका प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा राष्ट्रप्रमुखले राजनीतिक र कानुनी परामर्श लिने गर्थे । प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक कदम चाल्दा राजनीतिक परामर्श नगर्ने तर अहिले सर्वदलीय बैठक बोलाउनुको कुनै अर्थ नभएको नेताहरूको भनाइ थियो ।
सर्वदलीय बैठकमा कांग्रेस नेता पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट यस्तै राजनीतिक परामर्श नभई किन हतारमा सदर गरियो भनेर प्रश्न गरेका थिए । पौडेल, माओवादी केन्द्रका नेता श्रेष्ठ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष केसीले प्रधानमन्त्रीलाई फेरि मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्ने संवैधानिक अधिकार नभएको बताएका थिए । ‘सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदमलाई असंवैधानिक भनेर उल्टाइदिएको छ । अब फेरि विघटन गर्ने कुरा संविधानमा कहाँ छ ? नयाँ जनादेश भनेर मात्रै हुन्छ ? नयाँ जनादेशले मात्रै समाधान दिन्छ भनेर कसले ग्यारेन्टी गर्छ ? दिएन भने को जिम्मेवार हुन्छ ?’ बैठकमा राखेको भनाइ उल्लेख गर्दै कांग्रेस नेता पौडेलले भने, ‘संसद्लाई गतिरोध बनाएर फेरि निर्वाचनमा लैजाने चेष्टा गर्ने कि संसद् चलाउने ?’
प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचनमा जाने आफ्नो निर्णयलाई सर्वोच्चले उल्टाइदिए पनि संविधानअनुसार फेरि पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सकिने दलिल प्रस्तुत गरेका थिए । संविधानको व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि अझै सरकार निर्माणका तीनवटा चरण पार गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार व्यावहारिक रूपमा अल्पमतमा परिसकेको छ । माओवादी केन्द्रले सरकारबाट अलग भएको सूचना औपचारिक रूपमा नदिएको प्राविधिक कारणले मात्रै ओली नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाएको हो । दुई पार्टीको एकतालाई अदालतले खारेज गरिदिएपछि एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिए पनि प्रधानमन्त्री ओली राजनीतिक संकटबाट मुक्त भएका छैनन् । बरु उनका कारण मुलुकको राजनीति थप तरल बन्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री ओली सकेसम्म आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई टिकाउने र नसके निर्वाचनमा लैजाने मनस्थितिमा देखिएका छन् । उनी संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत गठबन्धन नेतृत्वको हैसियतमा छन् । माओवादी केन्द्रले सरकारबाट अलग भएको औपचारिक घोषणा गर्नासाथ उनले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । सर्वदलीय बैठकमा नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओली व्यावहारिक रूपमा अल्पमतमा परिसकेको जनाउँदै विश्वासको मत लिनुपर्ने धारणासमेत राखेका थिए ।
ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भए वा उनले विश्वास मत लिन नसके फेरि पनि संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत गठबन्धन सरकार निर्माणका लागि बाटो खुल्छ । यसका लागि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीमध्ये कुनै एकले सरकार निर्माणमा सहभागी नभइदिए ओलीले नै ठूलो दलको हैसियतमा अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गर्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसके सरकार निर्माणको अन्तिम विकल्पमा संसद्को कुनै पनि सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था छ । बहुमत पु¥याउन सक्ने आधार प्रस्तुत गर्ने सदस्यलाई राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्नेछ । यस्तो प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसके मात्रै निर्वाचनमा जान प्रतिनिधिसभा विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले गठबन्धनको वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था रोकेर अन्य चरण पार नगरीकनै संसद् विघटन गर्ने संकेत दिएका छन् । निर्वाचनप्रति कांग्रेस नेतृत्व र जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर समूहले समेत प्रधानमन्त्रीलाई ‘ग्रिन सिग्नल’ दिने गरेको नेताहरूको दाबी छ ।
संसद्लाई असफल बनाउने योजना प्रधानमन्त्रीबाटै भइरहेको दाबी कांग्रेस र माओवादीका नेताहरूको छ । अहिले संसद् प्रधानमन्त्री र सभामुखको द्वन्द्वमा परेको छ । संसद्लाई चल्न नसक्ने बनाएर मध्यावधि निर्वाचनमा लैजाने चेष्टा प्रधानमन्त्री ओलीले गर्न लागेको बुझाइ नेताहरूमा छ । सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै निर्वाचनमा जाने कुरा उठाएका थिए । कांग्रेस उपसभापति बिमलेन्द्र निधिले प्रधानमन्त्रीले किन समन्वयकारी भूमिका नखेलेको हो भन्दै प्रश्न गरेका थिए । ‘प्रधानमन्त्री संसद्को नेता हो । संसद् चलाउने प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी हो । अवरोध आयो, चल्न सकेन भने समन्वय गर्ने काम र संसद्लाई अघि बढाउने भूमिका प्रधानमन्त्रीले निर्वाह गर्ने हो । तर तपाईं (ओली) बाट त्यस्तो देखिएको छैन,’ निधिको भनाइ थियो, ‘संसद्लाई बिजनेस पनि नदिएपछि र गतिरोध अन्त्यका लागि समन्वय पनि नगरेपछि कसरी संसद् चल्न सक्छ ?’
पुनःस्थापना भएको २३ दिन बितिसक्दा पनि प्रतिनिधिसभाले बिजनेस पाएको छैन । अहिलेसम्म चलेका तीन बैठक औपचारिकतामै सीमित भए । संसद्मा गए पनि बैठकमा प्रधानमन्त्री छिरेका छैनन् । आफ्नै पार्टी एमाले विभाजनको संघारमा छ । पार्टीभित्रकै वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल र माधव नेपाल समूह सरकारलाई साथ दिने पक्षमा देखिँदैन । अर्कोतर्फ ओलीको विकल्पमा कांग्रेस, माओवादी र जसपाको गठबन्धन सरकार बनाउने प्रयास जारी छ । यी सबै राजनीतिक परिदृश्यले संकटमा परिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई सञ्जीवनी बुटीको भूमिका निर्वाह गर्न राष्ट्रपतिले सर्वदलीय बैठक बोलाएको भन्दै सहभागी कतिपय नेताहरूले असन्तुष्टि जनाए । ‘राजनीतिक संकट मोचन गर्ने राष्ट्रपतिको इमानदारी भूमिका हो भने नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजीनामा दिन लगाएर अहिलेको संकटको निकास खोज्न लगाउनुपर्छ,’ सर्वदलीय बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘असंवैधानिक कदमलाई आँखा चिम्लेर सदर गर्ने राष्ट्रपतिले स्वयं फेरि पनि निर्वाचनलाई नकारात्मक रूपमा लिन हुन्न भनेर प्रधानमन्त्री ओलीकै योजनालाई साथ दिन खोजेको संकेत गर्नुभएको छ ।’ कान्तिपुरबाट
