काठमाण्डौ । आन्दोलनरत सहकारी पीडित र सरकारबीच आठ बुँदे सहमति भएको छ । सहमतिसँगै सहकारी बचतकर्ताको आन्दोलन स्थगित भएको छ ।
सहमतिपत्रमा पीडित पक्षले माग गरेका एवम् अहिले समस्या देखिएका सहकारी संस्थाहरूको निरीक्षण, अनुगमन एवम् हिसाब जाँच गर्ने उल्लेख छ । जाँच गर्दा समस्यामा देखिएका सहकारीहरूको पहिचान गरी त्यस्ता सहकारी संस्थाहरूलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुपर्ने भएमा विस्तृत विवरणसहित सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ । यसका लागि पीडित संघर्षरत बचतकर्तासमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक स्वतन्त्र, अधिकारसम्पन्न समिति गठन गर्ने उल्लेख छ ।
समितिको सिफारिसमा त्यस्ता सहकारी संस्थाहरूलाई सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरी एकद्वार प्रणालीमार्फत त्यस्ता सहकारीहरूको सम्पत्ति र दायित्वको फरफारक गरी बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने प्रक्रिया थालनी गर्ने सहमति भएको छ ।
यस्तै अहिले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा जनशक्ति, स्रोत साधनलगायत संस्थागत क्षमताको सुदृढीकरण गरी घोषणा गरिएका समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको सम्पत्ति र दायित्वको व्यवस्थापन तथा बचत फिर्ताको कारबाही यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । समिति सिफारिसमा सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२२ बमोजिम कसुर गर्ने सहकारीका सञ्चालक, व्यवस्थापक र संलग्न कर्मचारीलाई कानुनबमोजिम तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउने भनिएको छ ।
त्यस्तै सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले दिएका सुझाव तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरणको स्थापना गर्ने सहमति पनि भएको छ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी राष्ट्रिय सहकारी नीतिमा परिमार्जन गर्नेसमेत सहमति भएको छ ।
सहमतिपत्रमा सहकारी क्षेत्रबाट पीडितको मागलगायतका विषयहरू सम्बोधन गर्ने गरी तत्काल ऐन, नियमावली संशोधनको प्रक्रिया यथाशीघ्र अघि बढाउने पनि उल्लेख छ । वित्तीय सहकारी क्षेत्रको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि स्वतन्त्र, स्वायत्त र प्रभावकारी नियमनकारी निकाय तत्काल गठन गर्न कानुन तर्जुमा प्रक्रिया अघि बढाउन सरकार सहमत भएको छ । उज्यालो अनलाइनबाट
