नवदृष्टि संवाददाता
२३, कात्तिक
काठमाडौ । संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित दुई न्यायाधीशलाई सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ । शुक्रबार बसेको संसदिय सुनुवाइ समितिको बैठकले प्रस्तावित न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेमाथि सुनुवाइ गरी न्यायाधीशमा अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको हो । संसदिय सुनुवाई समितिका सभापति जेष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर राणाको अध्यक्षतामा बैठक बसेको थियो ।
सुनुवाइ समिति बैठकमा अनुमोदन अगाडि निरौला र पाण्डेले आ–आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए । कार्ययोजना तथा न्यायालय सुधारका विषयहरूमा सांसदहरूले विभिन्न प्रश्न उठाएका थिए । सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले ती उजुरी सहित न्यायालय सुधार, सुशासन, मुद्दा फैसलामा ढिलाइ लगायत बारे प्रश्न गरेका थिए ।
माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले विगतदेखि नै संसदीय सुनुवाइ क्रममा राम्रा कार्ययोजना आउने तर कार्यान्वयन नहुने समस्या रहेको औँल्याउदै नेपालको न्यायिक प्रणाली तथ्यपरक हुनुपर्ने जोड दिए । शर्माले नेपालको न्यायिक प्रणाली कागजी प्रमाणमा आधारित रहेको र यसले तथ्य फरक पर्ने र न्यायमा असर पारि रहेको शर्माले बताए ।
सांसद सुनिता बरालले पनि संसदीय सुनुवाइका क्रममा प्रस्तुत कार्ययोजना र प्रतिबद्धता अनुसार काम नहुने अवस्था रहेको बताइन् । सांसद जीवन परियारले अदालतप्रति विश्वास हराउदै गएकाले विश्वसिनियता बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । सांसद प्रकाश अधिकारीले देशमा सुशासन कायम गर्न न्यायालय लाग्नुपर्ने बताएका थिए ।