नवदृष्टि संवाददाता
काठमाडौ, २९, चैत । लामो कसरतपछि सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आइजीपी)मा प्रकाश अर्याललाई नियुक्त गरेको छ । सरकारले डिआईजी जयबहादुर चन्दलाई आइजीपीमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेपछि सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो । सरकारले चन्दलाई आइजीपीमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको भोलिपल्टै अर्का डिआईजी नवराज सिलवालले आफूलाई आइजीपी बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । चन्दविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएपछि सरकारले प्रहरी नियमावली संशोधन गरी निर्णय बदल्यो र निमित्त महानिरीक्षकको जिम्मेवारी प्राविधकपट्टिको जिम्मेवारीमा खटिएका एआईजी डा. दिनेशचन्द्र पोखरेललाई दियो ।
प्रहरी नियमावलीअनुसार कार्यसम्पादनमा सबैभन्दा बढी अंक पाउनेलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको २० दिनपछि मन्त्रीपरिषद बैठकले अर्याललाई आइजिपीमा नियुक्ति गरेको हो । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको प्रमुख हुँदा उनले मिटर चलाउन नमान्ने, मनपरि भाडा असुल्ने, लेन मिच्ने चालकलाई कारबाही गर्ने अभियान चलाएका थिए । सिआइबीमा रहँदा उनले भिओआइपी विरुद्ध अप्रेसन थाले भने आर्थिक अपराध अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिएका थिए ।
कहाँ लिएका थिए अर्यालले तालिम ?
अर्यालले अमेरिकामा एफबिआई तालिम, सिनियर प्रहरी कमान्डो, विशेष व्यक्तिको सुरक्षा, मानवअधिकार, अपराध अनुसन्धान, अपराध व्यवस्थापन, प्रति आतंकवाद कमान्डो आदि तालिम लिएका छन् । त्यस्तै विपत व्यवस्थापन प्रशिक्षक, प्रशिक्षण, जघन्य अपराधसम्बन्धी तालिम लिएका अर्यालले सिनियर म्यानेजमेन्ट र आतंकवाद अपराध अनुसन्धान र घटनास्थल सम्बन्धी तालिम पनि लिएका छन्।
३५ किलो सुनकाण्डका आरोपी हुन अर्याल
अर्याललाई सिआइबीमा रहँदा ३५ किलोको सुन काण्ड उनलाई लागेको अहिलेसम्मकै ठुलो आरोप हो । आइजीपीरुसर्वोच्चले जयबहादुर चन्दलाई आइजीपी बनाउन रोकेपछि सत्ताधारी गठबन्धनबीच यस विषयमा पटक पटक छलफल भएको थियो। छलफलहरुमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले जसरी पनि सिलवाललाई प्रहरी प्रमुख नबनाउँने अडान लिए । खासमा उनले सिलवाल एमाले निकट रहेको र सरकारको निर्णय विरुद्ध प्रणालीभित्र रहेको व्यक्तिले सर्वोच्चमा रिट हाल्नु पदीय मर्यादाविरुद्ध कार्य गरेको भन्ने जिकिर गर्दै आइरहेका थिए ।
उता, काँग्रेस–माओवादीले दुई प्रहरी, जनपथ र शसस्त्रका प्रमुखहरु भागवण्डा गरेकाले पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले देउवाको कुरा ‘क्रस’ गर्ने स्थितिमा थिएनन् । यतिसम्म कि आफ्नै पार्टीबाट उपप्रम तथा गृहमन्त्री बनेका विमलेन्द्र निधिको सिलवाललाई नै आइजीपी बनाउने चाहनालाई सभापति देउवाले खुम्चाइदिएका थिए ।
