तत्काल आर्थिक विषयमा कुनैपनि निर्णय नलिन स्थानीय तहलाई सरकारको निर्देशन

काठमाडौं, १८ जेठ । सरकारले विनियोजन विधेयक वमोजिम कार्यविधि र मापदण्ड नबन्दासम्म कुनैपनि आर्थिक विषयमा निर्णय नगर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ । मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी नेतृत्वमा बसेको अर्थ मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयुक्त बैठकले बुधबार यस्तो निर्णय गरेको हो । मुख्य सचिव सुवेदीले अर्थ मन्त्रालय र स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई विनियोजन विधेयक वमोजिम कार्यविधि र मापदण्ड बनाउन निर्देशन दिएका छन् । मूख्यसचिव सुवेदीले स्थानीय तहको सम्भावित वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण एवं मूल्यांकनका लागि आवश्यक मापदण्ड बनाउन समेत निर्देशन दिएका छन् । नेपालका लागि स्थानीय तह नितान्न नौलो अभ्यास भएकाले काम गर्ने क्रममा आर्थिक दुरुपयोग बढ्न सक्ने जोखिम रहेको भन्दै उनले त्यस्तो मापदण्ड बनाउन निर्देशन दिएका हुन् । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहमा हुने सक्ने सम्भावित वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण एवं मूल्यांकनका लागि आवश्यक मापदण्ड बनाएर जारी गर्नेछ । मूख्यसचिव सुवेदीले नेपालको संविधान र प्रस्तावित अन्य ऐन कानून अनुकूल हुनेगरी अर्थ मन्त्रालयलाई बैदेशिक सहायता नीति परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका हुन् । नयाँ संविधान र ऐन बनेपछि पुरानो वैदेशिक सहायता नीति पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्दै सुवेदीले त्यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।