काठमाण्डौ । सरकारले इजाजतपत्र प्राप्त नगरी वस्तु बिक्री गरेको पाइएमा दुईवर्ष कैद गर्ने कानुन प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री÷वितरणलाई नियमन गरी भरपर्दो, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन भन्दै प्रस्ताव गरेको कानुनमा इजातपत्र प्राप्त नगरी वस्तु विक्री गरेमा २ लाखदेखि १० लाखसम्म जरिवाना गर्ने समेत प्रस्ताव गरिएको छ ।
संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीसम्बन्धमा व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न बनेको विधेयकमा कुनैपनि वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरण गर्न इजाजतपत्र अनिवार्यरूपमा लिनुपर्ने उल्लेख छ ।
वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीरवितरणलाई नियमन गरी भरपर्दो, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाएर सर्वसाधारण उपभोक्ताको हकहित संरक्षणका लागि यस्तो कानूनको व्यवस्था गर्न लागेको सरकारको भनाइ छ ।
वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धमा व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न बनेको विधेयकको दफा २ मा इजाजत पत्र नलिएर कसैले पनि वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण सम्बन्धी कार्य गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
कुनै पनि व्यक्तिले वस्तुको बिक्री वितरण गर्नुअघि वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण सम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनीले इजाजतपत्र लिनै पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कसूर र दण्ड सजायको व्यवस्था ?
इजाजत पत्र नलिएर वस्तुको बिक्री वितरण गरेमा त्यो काममा संलग्न व्यक्तिलाई कसूर र दण्ड सजायको व्यवस्था छ । ‘इजाजत पत्र नलिएर वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण सम्बन्धी कार्य गरे वा गराएमा, पिरामिडमा आधारित व्यवसाय सञ्चालन गरेमा, सम्झौता नगरी वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रेता वा वितरक नियुक्त गरी बस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण सम्बन्धी काममा लगाएमा, इजाजत पत्र निलम्बन भएको अवधिमा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण गरेमा र वस्तु बिक्री तथा वितरण ऐन बमोजिम निरीक्षण, जाँचबुझ वा अनुसन्धान तहकिकात गर्ने कार्यमा बाधा विरोध गरेमा कसूर गरेको ठहरिनेछ,’ विधेयकको दफा ३६ मा भनिएको छ ।
इजाजतपत्र नलिई वस्तु बिक्रीरवितरण गरेको ठहर भएमा यस्तो काममा संलग्न व्यक्तिलाई कसूरको मात्रा हेरेर सजाय दिइने छ । इजाजत पत्र नलिएर वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण गर्ने व्यक्तिलाई बिगो खुलेको भए बिगो बमोजिमको जरिवाना र बिगो नखुलेको भए एक लाखदेखि पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ।
यस्तै, पिरामिडमा आधारित व्यवसाय सञ्चालन गरेको पाइएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई बिगो खुलेको भए बिगो बमोजिमको जरिवाना र बिगो नखुलेकोमा पाँच लाख रूपैयाँदेखि १० लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने छ।
ऐन वमोजिम निरीक्षण, जाँचबुझ वा अनुसन्धान तहकिकात गर्ने कार्य गर्ने कार्यमा बाधा बिरोध पु¥याएको ठहर भए ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ।
कसूरसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान
कसूर सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान भने निरीक्षण अधिकृतले गर्नेछ। इजाजत पत्र नलिई वस्तुको बिक्री वितरण गरेको वा गराएको तथा कसूर मानिने कुनै कार्य भएको, भइरहेको वा हुन लागेको थाहा पाए जोसुकैले ९० दिनभित्र निरीक्षण अधिकृत समक्ष वा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिन सक्नेछन्।
उजुरी परेपछि प्रहरी कार्यालयले निरीक्षण अधिकृत समक्ष पठाएर उजुरीकर्तालाई जानकारी दिनु पर्ने छ। कसूरसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान सकिएको मितिले ४५ दिनभित्र जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नु पर्ने छ । कसूरसम्बन्धी मुद्दा नेपाल सरकार वादी भई दायर हुने छ ।
सरकारकातर्फबाट तत्कालीन वाणिज्य मन्त्री रोमी गौचन थकालीले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको यो विधेयक संसद पेश भएपछि छलफलका समितिमा पठाइनेछ ।
