राज्यको अवधारणा सामुहिक आवश्यकता र सामाजिक सम्झौताको आधारमा निर्माण भएको हो । ती सामुहिक आवश्यकता परिपूर्तिका लागि निर्माण भएका राज्यमा कामको पहल कसले गर्ने भनि सम्झौताका आधारमा अगुवा छान्ने प्रक्रिया बन्यो । यसैले शासक प्रशासकको जन्म भयो । राज्य निर्माणका सुरुका चरणमा समाजका समस्या तथा कठिनाईहरु आवश्यकताकै आधारमा सम्बोधन गरिए तर जब शासक तथा प्रशासकहरुले बढी शक्ति आर्जन गरे तब उनीहरु ईमान्दार बन्नबाट बिचलित भए र राज्य दुई वर्गमा विभाजित भयोः शासक वर्ग र शासित वर्ग ।
राज्य निर्माणको प्रक्रिया पश्चात समाज तमाम वर्गमा विभाजित हुन पुग्यो । शासकहरुले आफ्ना असिमित चाहना परिपूर्तिका लागि शोषण र दमनको माध्यम अपनाए, त्यसपछि समाजमा अर्को नयाँ वर्ग देखा पर्योः शोषक वर्ग र शोषित वर्ग । शोषक वर्गले सम्पत्ति आर्र्जन गर्दैै धनी तथा पूँजीपति हुँदै गए र शोषित झन् झन् कमजोर र बिपन्न बन्दै गए । तब समाजमा फेरि दुईवटा वर्ग देखिएः पूँजीपति वर्ग र सर्वाहारा वर्ग । अब अहिले हामीले जति वर्ग बनाए पनि या नयाँ ढंगबाट परिभाषित गरे पनि यसकै पेरिफेरिमा समाजमा वर्गहरु छन् ।
यसको अर्थ जनजीविकाका सवालमा राज्य सम्बेदनशील बन्नु पर्छ र राज्यको आवश्यकता नै त्यसका लागि हो । नत्र राज्यको कुनै आवश्यकता छैन । त्यसैले समयको आवश्यकता अनुसार राज्य चल्नु पर्छ नत्र राज्यको कुनै औचित्य छैन । हामी लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छौं । यो लोकतन्त्रको अभ्यास पनि सामाजिक सम्झौताका आधारमा राज्य निर्माण भएको हो । जनताको मत लिए वापत उनीहरुको आवश्यकता र जनजीविकाका सवालमा काम गर्न जनप्रतिनिधिहरु निर्वा्चित गरिन्छन् । आफ्ना आवश्यकता पूर्ति गराउने बाचा गराएर जनताले आफ्नो मत मार्फत प्रतिनिधि छनोट गरि पठाएका हुन्छन् । निर्वाचन पनि एउटा सम्झौता हो जनताको विकासका लागि गरिएको सम्झौता । सम्झौताबिना राज्य सञ्चालन हुन सक्दैन भन्ने कुराको यो सबैभन्दा ठूलो प्रमाण हो ।
प्रश्न उठ्न सक्ला कि विश्वमा तानाशाहहरुले पनि शासन गरेका छन्, सैनिकले पनि शासन गरेका छन् । तर उत्पत्तिका विषयमा विवाद नभए पनि ती तानाशाहहरु पनि सम्झौताबाटै जन्मेका हुन् । ती सबै तानाशाहले सम्झौता तोडे र कति आफैं पतन भएर गए भने केही बाँकी अंश पनि पतन सम्मुख छन् ।
यस्तै प्रकारले नेपालमा पनि सत्ता फेरिए, राज्य ब्यवस्था नै फेरिए, शासक फेरिए तर आम नागरिकका जनजीविकाका सवालमा उल्लेख्य प्रगति कहिल्यै हुन सकेन । रजश्वला भएपश्चात छाउगोठमा महिला अहिले पनि मरिरहेका छन््, अपाङ्गता भएका तमाम ब्यक्तिहरु पनि अहिलेसम्म दाम्लोमा बाँधिएर पशुतुल्य जीवन ब्यतित गरिरहेका छन् । अहिलेको युगको सामाजिक न्यायको मान्यता विपरित यी सबै ब्यवहार भइरहेका छन् । जातीय नाममा छुवाछुत जस्तो निकृष्ट ब्यवहार दलितहरुले भोगेकै छन् यो पनि सामाजिक न्यायको मान्यतामाथि चुनौती हो ।
यी सबै विभेद, असमानता र भेदभावको उत्पत्ति हामीबाटै भएको हो, अझ भन्नुपर्दा हाम्रो पुरानो राज्यब्यवस्थाले यो अवस्थाको सिर्जना गरेको हो । राज्यले ब्यवस्थित बसोबासको ब्यवस्था गर्न सकेको छैन र हामी बाढी, पहिरो, भूकम्प जस्ता कुराले पीडित बनेका छौं । तर आफैँलाई कमजोर ठानेर पुर्पुरोलाई जिम्मा लगाएर चित्त बुझाईरहेका छौं । राज्यले एउटा खोप दिन नसकेका कारण या औषधी उपचार गर्न नसकेका कारण कुनै ब्यक्ति रोगी या अशक्त हुन्छ तर हामी राज्यलाई जिम्मेवार बनाउन सकिरहेका छैनौं । राज्यले नागरिकका लागि न्यूनतम रुपमा गर्नै पर्ने काम हो यो । राज्य संचलन गर्ने ठाउँमा बसेर जनतासँग कर असुली गर्ने र राज्यलाई आउने करमा भ्रष्टाचार गर्ने प्रबृत्तिले यस्तो भएको हो । ब्यापारीले राज्यलाई तिर्ने कर जनतासँग उठाउँछ तर, त्यो सबै मिनाह गर्न राज्यले नै आयोग बनाउँछ भने राज्यको सामथ्र्य कमजोर हुने नै भयो । यसरी नागरिकसँग उठाएको कर सिमित ब्यापारीको ढुकुटीमा जम्मा हुन्छ तर, जनताप्रति दायित्व निर्वाह गर्नु पर्ने राज्य कमजोर हुन्छ ।
पछिल्लो पटक कर मिनाह गर्न गठित आयोगले गरेको भ्रष्टाचारलाई अध्ययन गर्ने हो भने राज्य किन कमजोर छ र नागरिकप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन भन्ने प्रष्ट देखाउँछ । राज्य सिमित ठगहरुलाई राजश्वबाट मुक्त गर्न आयोग गठन गर्छ र राजश्व मिनाह दिएर जनताले तिरेको कर भ्रष्ट प्रशासक र ब्यापारीको ढुकुटीमा जम्मा गर्छ भने त्यस्तो राज्यले नागरिक दायित्व निभाउन सक्दैन । नागरिकप्रति यदि राज्य जिम्मेवार बन्न नसक्ने हो भने उसले भनोस् कि सबै जनाले आफ्नो ख्याल आफैं गर्नु, तब नागरिक आफ्ना लागि मात्रै सोच्न सक्छन् ।
हामी नेपालमा किन विकास हुन सकेन भन्ने बहस सतहमा मात्रै गर्ने गर्छाैं । राजनीतिक सिद्धान्तहरुमा त्यसको समाधान खोज्छौं । बडेबडे ‘जनवादी’ शब्दको पछिपछि कुद्छौं । तर, राज्य यहाँ चुकिरहेको छ । र विकास नहुनुमा शासक तथा प्रशासकहरुको ईमान्दार प्रयत्न नहुनु नै हो ।
भरखरै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । लामो समय स्थानीय निकाय जनप्रतितिधि बिहीन हुँदा कर्मचारी तहबाट चलेको थियो । त्यसले राज्य सञ्चालनमा भित्र्याएको मनोमानीलाई अव स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि समाप्त पार्न सक्नु पर्छ । जनताले निर्वा्चित गरेका प्रतिनिधिहरुले विकासको इमान्दार प्रयास गर्ने हो भने विकासले छिटो गति लिन्छ ।
