टेलिकम सेवा र पूर्वाधारका लागि छुट्टाछुट्टै कम्पनी

काठमाडौं २८, साउन सरकारले दूरसञ्चारको पूर्वाधार निर्माण र सेवा प्रवाह छुट्टाछुट्टै कम्पनीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । हाल एउटै कम्पनीले पूर्वाधार निर्माण र सेवा प्रवाह गर्दै आएका छन् । यसले दूरसञ्चार सेवा प्रभावकारी नभएको निष्कर्षसहित सरकारले नयाँ नियमावलीमार्फत यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
नियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि हाल दूरसञ्चार सेवा दिइरहेका कम्पनीले टेलिकम सेवामात्र दिन पाउनेछन् । तर पूर्वाधार बनाउन पाउँदैनन् । पूर्वाधारका लागि नयाँ कम्पनी बनाउने सरकारी योजना छ । दूरसञ्चारको पूर्वाधार ९बीटीएस टावर०सहितका भौतिक संरचना निर्माणका लागि कम्तीमा १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न सक्ने क्षमताको नयाँ कम्पनी भित्र्याउने तयारी गरिएको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले दूरसञ्चार पूर्वाधार मात्रै बनाउने गरी नयाँ कम्पनी भित्र्याउन दूरसञ्चार पूर्वाधार सेवा नियमावली बनाएको छ । यो नियमावली मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि नियमावली कार्यान्वयन हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले जानकारी दिए । ‘दूरसञ्चार कम्पनीले पूर्वाधार पनि बनाउनुपर्दा सेवामा गुणस्तर कम भएकाले सेवा र पूर्वाधारका लागि अलगअलग कम्पनी बनाउन लागिएको होु, उनले भने । यो नियमावली लागू भएपछि दूरसञ्चार कम्पनीले पूर्वाधार बनाउन पाउँदैनन् । भएका पूर्वाधार पनि दुई वा त्यसभन्दा बढी कम्पनीबीच सहप्रयोग हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यो नियमावली आएपछि एनसेल र टेलिकमले एकअर्काको टावरबाट पनि सेवा दिन पाउनेछन् । पूर्वाधार नबनाएका अरू कम्पनीले पनि भएकै टावरबाट आफ्नो सेवा विस्तार गर्न पाउनेछन् ।
यो व्यवस्थाका लागि सरकारले उक्त नियमावली ल्याउन लागेको हो । यो नियमावली आएपछि ८० प्रतिशतसम्मको विदेशी लगानीमा पूर्वाधार कम्पनी खोल्न सकिनेछ । यस्तो व्यवस्थाअनुसार कम्तीमा १० अर्ब रुपैयाँको चुक्ता पुँजी राखेर नयाँ कम्पनी स्थापना हुन सक्छ ।पूर्वाधारमा लगानी गर्न चाहने कम्पनी लगातार तीन वर्षसम्म नाफामा गएको हुनुपर्ने, पाँच हजार टावर निर्माण गरेको र १० हजारवटा टावर सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । यो नियमावलीले कम्तीमा दुईवटा सेवाप्रदायकबीच पूर्वाधार सेवाको सहप्रयोग गराइसकेको र दुईभन्दा बढी मुलुकमा सेवा दिइसकेको कम्पनी हुनुपर्ने सर्त राखेको छ ।
सरकारले भएकै दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीबीचको पूर्वाधार पनि अनिवार्य रूपमा सहप्रयोग गर्न पनि यो निमावली ल्याउन लागिएको उल्लेख छ । यस्तो व्यवस्थाअनुसार हाल भएका सबै दूरसञ्चार पूर्वाधार अर्थात् बीटीएस टावरको व्यवस्थापन नयाँ पूर्वाधार कम्पनीले नै गर्नेछ । उक्त कम्पनी आएर टावरको क्षमता बढाउने, दुई वा त्यसभन्दा बढी कम्पनीबीच एउटै पूर्वाधारको प्रयोग गराउनेछ ।
अर्को कम्पनीको पूर्वाधार प्रयोग गरेबापत तोकिएको भाडा तिर्नुपर्ने व्यवस्था पनि निमायवलीमा छ । नियमावली कार्यान्वयनको जिम्मेवारी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको हो । हाल नेपालमा ६ वटा दूरसञ्चार सेवाप्रदायक छन् । यसमध्ये नेपाल टेलिकम ९एनटीसी० र एनसेलको सेवाको दायर ठूलो भएकाले यी दुई कम्पनीका पूर्वाधार धेरै छन् । बाँकी चारवटा कम्पनी यूटीएल, हेल्लो नेपाल, स्मार्ट टेलिकम र सीजी टेलिकमको पूर्वाधार न्यून छ ।
नयाँ पूर्वाधार कम्पनीले पाँच करोड रुपैयाँ बुझाएर अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । वार्षिक नवीकरण शुल्क साढे चार करोड रुपैयाँ तोकिएको छ । नेपालमा हालसम्म छुट्टै पूर्वाधार विकास गर्ने कम्पनी नभएकाले कानुनी व्यवस्था गरेरै नयाँ कम्पनीलाई बाटो खोलिने भएको छ । टेलिकम सेवाप्रदायकको सबैभन्दा ठूलो खर्च पूर्वाधार निर्माणमा हुने गर्छ । आधुनिक प्रविधिअनुसार सेवा विस्तार गर्नुपर्ने र प्रविधिबीच प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएकाले पनि आवश्यक उपकरणमा लगानी गरिरहनुपर्छ । यस्तो लगानी हाल वार्षिक नौ अर्ब रुपैयाँसम्म हुने गरेको छ । एउटै कम्पनीले चार अर्ब रुपैयाँसम्म प्रविधि र सेवाको गुणस्तर वृद्धिमा लगानी गर्ने गरेको छ ।