करदाताको लपरवाहीले सरकार चनाखो, अधिकाँस कम्पनि निगरानीमा

काठमाण्डौ, ३, भदौ । करदाताहरुको लापरवाही बढेपछि सरकार चनाखो भएको छ । सरकारले लापरवाही गर्ने र नियम नमान्ने करदातालाई छुट नदिने भएको हो । करदाताले नियम उलंघन गर्दा कर तथा राजस्व संकलन नभएको भन्दै करदातालाई कडाई गरेर असुली गर्ने योजना बनाएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । विशेषतः पर्यटन र सेवा क्षेत्रबाट अपेक्षित रुपमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) संकलन हुन नसकेको पाइएको छ । राजस्व विभागका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले करदाता नै कर छली गर्ने र नक्कली विवरण पेश गर्ने करदाताले गर्दा कर लक्ष्य पुरा गर्न कठिन भएको बताए । उनले त्यस्ता करदातालाई कडाई गर्नुको विकल्प नभएको समेत उल्लेख गरे । केन्द्रबाटै मातहतका निकायहरूको कार्य सम्पादन तथा निरन्तर अनुगमन गर्ने पद्धतिको विकासमा ध्यान नप¥याउँदा लक्ष्यमा नोक्सानी भएको छ, अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने ‘आगामी दिनहरुमा केन्द्रबाटै यसको कार्य सम्पादन र अनुगमन गर्नुपर्छ ।’
आन्तरिक राजस्व विभागले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तर्फ विवरण नबुझाउने, शून्य विवरण बुझाउने र क्रेडिट विवरण बुझाउने करदाताहरूको संख्या घटाउनका लागि स्पष्ट रणनीति र कार्ययोजना बनाइ अघि बढ्नुपर्ने अर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदीको भनाई छ ।
हाल देखिएको फराकिलो कर संकलन कसरी भयो भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नका लागि सरकारले अधिकांश कम्पनीलाई आफ्नो निगरानीमा राख्ने समेत भएको जनाइउको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा चालू आर्थिक वर्षको स्वीकृत राजस्व नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित विषयलाई मूलमन्त्र बनाएर ‘ट्याक्स ग्याप’ को खोजी गर्ने सरकारको योजना छ ।
अर्थमन्त्री कार्कीले ट्याक्स ग्यापको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिन र राजस्व लक्ष्यभन्दा २० प्रतिशत बढी उठाउन विभागीय प्रमुखलाई निर्देशन समेत दिएका छन् । अपेक्षित राजस्व परिचालनको लागि गर्नुपर्ने सुधारका विषय र क्षेत्रहरू पहिचान गर्न समेत अर्थमन्त्री कार्कीले विभागीय प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपालले राजश्व बढाउनका लागि करको दायरा विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले करको दायराबाहिर रहेका विभिन्न व्यवसायलाई दायरामा ल्याउनु पर्ने, अर्थतन्त्रको विस्तारसँगै विकास भएको सेवा क्षेत्रलगायत सम्भावित नयाँ क्षेत्रहरूलाई कर प्रणालीमा समाहित गर्नुपर्ने, आयातमुखी राजस्वलाई उत्पादनमुखी बनाउँदै निर्यात बढाउनेतर्फ नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने तथा हुण्डीबाट हुने कारोबार नियन्त्रण गर्न स्पष्ट खाका र रणनीति बनाउनुपर्ने प्रस्ताब गर्भनर नेपालले राखेका छन् । राजश्व संकलनलाई प्रभावकारी तुल्याउन मुलुकका १३ स्थानमा आइपी क्यामेरा जडान गर्ने काम तीव्ररुपमा भइरहेको विभागले जनाएको छ ।