टिकापुर, १ मंसिर । देशभरि चुनावी रौनक चलिरहेका बेला कैलालीको पूर्वी क्षेत्रमा भने देशावरको चटारो छ । रानी जमरा र कुलरिया कुलोमा हिउँदे बाली सिँचाइका लागि किसान देशावर गएका छन् । कुलो खन्ने किसानको यो मेला करिब सय वर्षअघिदेखि चल्दै आएको हो । सामूहिक रूपमा ठूलो संख्याले कुलो खन्नुलाई ‘देशावर उठ्ने’ भनिन्छ ।
हिउँदे बालीका लागि पानी ल्याउन कुलो सफा गर्नुपर्ने भएकाले प्रत्येक वर्षझैं यो वर्ष पनि किसानलाई कुलो खन्न बोलाइएको रानी जमरा कुलरिया कुलो उपभोक्ता समिति अध्यक्ष कुमारराज शाहीले बताए । उनले भने, ‘रानी जमरा कुलरिया कुलो सिँचाइ आयोजना सुरु भएपछि पहिलाको जस्तो दुस्ख देशावरमा छैन । यसपालि ३ दिनको देशावरले कुलोमा पानी चल्यो ।’
रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनामा किसानले श्रमदान गर्नुपर्ने सहमति भएकाले पनि किसानलाई देशावर आउनैपर्ने बाध्यता छ । अध्यक्ष शाहीले भने, ‘यसले कुलाप्रति उपभोक्ताको अपनत्व बढछ र आयोजनापछि पनि किसानले कुलोको स्याहारसम्भार गरिरहन्छन् ।’
कैलालीका पूर्वी भेगका १ सय १९ गाउँका करिब ७ हजार किसान देशावरमा सहभागी छन् । बर्दिया र कैलालीको सिमानाका रूपमा रहेको अविरल बगेको कर्णालीलाई कैलालीतर्फ फर्काउने प्रयास गर्छ यो देशावरले । देशावर आएको जनशक्तिलाई कुलाको मुहान खन्न ‘नान’ दिएर काममा लगाउने गरिन्छ । प्रत्येक गाउँको जनशक्तिको संख्यालाई मध्यनजर गरेर नान दिने गरिन्छ । कुला व्यवस्थापन समिति अध्यक्षले तोकेको व्यक्तिले लट्टीको नापो बनाएर खन्ने क्षेत्र बाँडफाँड गर्छन् जसलाई नान भनिन्छ ।
आफूलाई परेको नान चाँडै सकाउन गाउँगाउँबीच प्रतिस्पर्धा नै चल्छ । कुलोको मुहान पुरिएका आधारमा देशावरको समय निर्धारण हुन्छ । रानी जमरा र कुलरिया कुलाबाट कैलालीको पूर्वी क्षेत्रको टीकापुर नगरपालिका र धनसिंहपुर, नारायणपुर, दुर्गौली, पथरैया, जानकीनगर, बलिया र मुनुवा गाविसको करिब २० हजार हेक्टर जग्गामा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । कर्णाली नदीले बगाएर ल्याएको ढुंगा तथा बालुवाले हरेक वर्ष कुलो मुहान पुर्ने हुँदा हरेक हिउँदमा किसानले कुलो मर्मत र सफा गर्दै आएका छन् । रानी जमरा र कुलरिया कुलो सिँचाइ परियोजनाको काम दु्रत गतिमा भइरहेकाले अबको केही वर्षमा व्यवस्थित सिँचाइ सुविधा हुनेमा किसान आशावादी छन् ।
जमरा कुलो जलउपभोक्ता समिति अध्यक्ष लालवीर चौधरीले भने, ‘सिँचाइ आयोजना सुरु भएपछि किसानले खन्नुपर्ने मुहान स्काभेटरले पनि खनिदिने गरेको छ । आयोजनाको जम्मा लगानीको करिब ८ प्रतिशत श्रमदान गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएकाले देशावर जारी छ ।’ आजको कान्तिपुर दैनिकबाट
