ठमाण्डौ, ४ मंसिर । प्रत्येक निर्वाचनमा दोब्बरभन्दा बढीको अनुपातमा निर्वाचन खर्च बढिरहेको छ । ०४८ यताका निर्वाचनमा अस्वभाविक रुपमा निर्वाचन खर्च बढेको आयोगको तथ्यांकमा उललेख छ । ०४८ मा ११ करोड र ०५६ मा करिब ४५ करोड रुपैयाँमा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । तर, ०७४ को प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदै छ ।
यही अनुपातमा खर्च बढ्दै जाने हो भने आगामी दिनमा निर्वाचन खर्च धान्नै नसक्ने अवस्था आउने निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्तहरु बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार कर्मचारीमा देखिएको भ्रष्ट प्रवृत्ति, अस्थिर राजनीति र निर्वाचन प्रणालीले निरन्तर खर्च बढ्दै गएको छ ।
आयोगका अनुसार ०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा दुई अर्ब ८० करोड ९५ लाख २१ हजार ८३७ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । त्यसमध्ये एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीका नाममा मात्रै खर्च भयो । ०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा पाँच अर्ब १८ करोड १५ लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्च पुग्यो । सो रकममध्ये कर्मचारीको नाममा सबैभन्दा बढी एक अर्ब ९६ करोड ५३ लाख १३ हजार चार सय रुपैयाँ र सबैभन्दा कम उपकरणमा तीन करोड ९४ लाख ५८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । ०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा हुँदा करिब ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । आजको नयाँपत्रिका दैनिकबाट
