–प्रभात चलाउने
लामो समय पर्खेर अन्तिममा निकै हतारो प्रदर्शन गरेर केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको कुरा अहिले सामाजिक सञ्जालमा निकै ठूलो चर्चा छ । संसदीय व्यवस्थामा सबैभन्दा ठूलो दल वा बहुमत प्राप्त गर्ने दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छ । प्रधानमन्त्री हुन पहिला आफ्नो पार्टीमा संसदीय दलको नेता बन्नुपर्छ । नेपालमा पनि यस्तै अभ्यास चल्दै आएको छ । संसदीय दलको नेता हुन नेपालका ठूला पार्टीहरुमा अन्तरपार्टी चुनाव नै हुने गरेको छ । तर, बिहीबार अनौठो परिघटना देखियो । नेपालको ४१ औं प्रधानमन्त्रीका रुपमा नियुक्त भएका केपी शर्मा ओली पहिला प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए त्यसपछि संसदीय दलको नेतामा चयन भए ।
ओलीको प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रकरण यसरी आयो कि त्यसक्रममा भएका सबै कामले उनी प्रधानमन्त्री बन्न कति आतुर थिए भन्ने कुरा छरपस्टै भयो । ओलीले यसरी हतार गरे कि मानौ यो कुनै छोटो दुरीको दौड प्रतियोगिता हो । जहाँ अलिकति पनि ढिला गरे अर्को कोहीले पहिलो स्थान हासिल गर्छ । यसमा ओलीको मात्र हतारो देखिएन, उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र राष्ट्रपति कार्यालय पनि कति आतुर रहेछ भन्ने पनि छरपस्टर भयो । त्यो कुरा राष्ट्रपति कार्यालयले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेको पत्र र शेरबहादुर देउवाको राजीनामा स्वीकृत गरी अर्को प्रम चयन गर्न जारी गरेको पत्रबाट थाहा भयो । पत्रमा उल्लेख भएका मिति, नाम र भाषाबाट यो काम निकै हतारमा गरेको प्रष्ट हुन्छ । पत्रमा आजभन्दा एक वर्ष अगाडि नै राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्रीमा केपी ओलीलाई नियुक्त गरेको भनिएको छ । साथै साह्रै हतार भएर होला निकै छोटो पत्रमा ओलीको पूरा नाम पनि लेखिएको छैन । त्यति मात्र नभई ओलीले पहिला पार्टीमा संसदीय दलको नेता पनि भएनन । बरु देउवाको राजिनामा गर्ने संकेत पाउने बित्तिकै उनी राष्ट्रपति भण्डारीसँग नियुक्तिका बारेमा कुरा गर्न थालेको बताइन्छ । राष्ट्रपति भण्डारीले पनि कुनै विलम्ब नगरी, अरु पार्टी र एमालेकै पनि अरु नेताहरुलाई सोध्दै नसोधी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिन् । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालबाट देशबासीका नाममा सिंहदरवारबाट सम्वोधन गर्न थाल्दै गर्दा राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो सचिवालयलाई ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिको पत्र बनाउन अह्राइसकेकी थिइन । जतिबेला न त देउवाले राजिनामा दिएको कुरा सम्वोधनमा भन्न भ्याएका थिए न त त्यो राजिनामा राष्ट्रपति कार्यालयमा पुर्याउन भ्याएका थिए । यस्तो खालको हतारोले के संकेत गर्छ भन्ने धेरैले अहिले विश्लेषण गर्न थालेका छन् ।
उसो त केपी ओली एमालेमा संसदीय दलको नेता बन्ने पक्कापक्की नै थियो । अहिले नै एमालेमा ओलीका प्रतिस्पर्धीका रुपमा मानिएका र देखिएका माधव नेपालले यसमा दावी गरेका थिएनन् । ओलीले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ती लिएर आएपछि माधव नेपालले नै ओलीलाई संसदीय दलको नेतामा प्रस्ताव गरे र पार्टीमा सर्वसम्मत पास पनि भयो त्यो प्रस्ताव । मङ्सिरमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भए लगत्तैदेखि ओली आफू प्रधानमन्त्री बन्न निकै आतुरता देखाउँदै आएका थिए । उनले देउवालाई ब्यङ्ग्य प्रहार गर्दै गर्दै आए । तर, देउवा र नेपाली कांग्रेसले ओलीको हतारोमाथि प्रश्न पनि उठाउँदै आयो । ओलीसँग बहुमत नै नभएको दावी पनि देउवा र कांग्रेसले गरे । साथै निर्वाचनको प्रक्रिया नसकिदै ओलीले हतारो गरेको भनेर पनि उनीहरुले झटारो हाने । तर, ओलीले आफू फस्ट भएको दावी गर्दै फस्ट हुनेलाई नमानेर दौडमा हार्नेले शक्तिको दुरुपयोग गरी कुर्सीलाई अठ्याएकोमा आक्रोश व्यक्त गरिरहे ।
जसरी पनि ओली १८ महिनापछि प्रधानमन्त्रीमा सिंहदरबार फर्किएका छन् । पुष्पकमल दाहालकै प्रस्तावमा अघिल्लोपटक २०७२ असोजमा प्रधानमन्त्री भएका उनी प्रचण्डलाई विश्वासमा लिन नसक्दा उनकैकारणले १० महिनामात्र सरकारमा बसेर २०७३ साउनमा बाहिरिएका थिए । यसपटक पनि उनी प्रचण्डकै समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका छन । तर, यसपटक पनि उनले प्रचण्डसँगको व्यवहार सुरुदेखि नै बिगारिसकेका छन् । फागुन २ गते प्रचण्डसँग दिनभर लामो बैठक बसेर धेरै कुरामा सहमति जनाएका ओलीले २४ घन्टा नबित्दै सहमति जनाएका सबै कुरामा पछि हटेर प्रधानमन्त्री हुन हतारमा दौडिएको माओवादी केन्द्रको आरोप छ । दुई पार्टीका बीचमा एकता गरेर मात्र केपीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहेका प्रचण्डले यसपटक ओलीबाट नराम्रो धोका सुरुमै खाएको माओवादी केन्द्रबृतमा चर्चा छ । यसबाट प्रचण्ड नराम्ररी झस्किएको बताइएको छ । यो कुरा ओलीका निम्ति केही असर गर्न सक्ने धेरैको भनाई छ । ओलीसँगै आफ्नो पार्टीबाट पनि केही मन्त्रीहरु पठाउन चाहिरहेका प्रचण्ड फागुन २ मा भएको सहमतिबाट ओली रातारात पछि हटेपछि निरास र वाक्क भएर भोलिपल्ट सिन्धुली लागे । एमालेमा ओली मात्र नभई प्रचण्डले निकै मेहनत गरेर ब्यालेन्समा राखेका नेताहरु माधव नेपाल, वामदेव गौतम, झलनाथ खनाल पनि फागुन २ को सहमतिबाट पछि हटेको माओवादी केन्द्रको आरोप छ । यो कुराले दुई पार्टीको एकता करिव करिव धरापमा परेको छ । अब माओवादी केन्द्रले पूरै आत्मसमर्पण गरे मात्र एकता सम्भव हुने देखिएको छ । यद्यपी अघोषित रुपमा र भावमा यो एकता माओवादी केन्द्रको पूरै आत्मसमर्पण नै हो । माओवादी केन्द्रले आफ्नो मार्ग निर्देशक सिद्धान्तका रुपमा अहिले पनि माक्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद र माओविचारधारा मान्दै आएको थियो । यो एकतामा जाँदा करिवकरिव माओवाद त्याग्न माके तयार देखिइसकेको छ । त्यसैगरी राजनीतिक कार्यक्रमका रुपमा माओवादी केन्द्रले अहिले पनि जनयुद्धकालमा नै तयार पारेको २१ औं शताब्दीको जनवादमा अडान राखेको देखिन्छ । तर, एमालेले भने न त माओवाद न त २१ औं शताब्दीको जनवाद केही पनि नमान्ने चट्टानी अडान लिएको देखिन्छ । आफ्ना सबै कुरा मनाएर एमालेहरु अहिले प्रचण्डलाई जनताको बहुदलीय जनवाद ९जबज०मा जबरजस्त छिराउन लागेको देखिन्छ । उनीहरु जबजमा कुनै छलफल नै नहुने बताइरहेका छन् ।
एकताका लागि गरिएको छलफलको प्रक्रियाबाट माओवादी केन्द्र पूरै नाङ्गिदै गएको देखिन्छ । पहिलो त माओवादी केन्द्र त्यसमा पनि त्यसका नेता प्रचण्ड पार्टी एकता आफ्नादे पदमा साट्न लागेको देखिएको छ । एमालेहरुले अन्तिमसम्म आइपुग्दार प्रचण्डबाटै त्यो कुरा एक्सपोज गर्न सफल भएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष आधा आधा गर्ने भनेको प्रचण्डको पदमोहबाहेक अरु केही होइन भन्ने कुरा एमालेहरुले देखाए । दोस्रो कुरा प्रचण्ड आफ्नो पदमा कुरा मिल्यो भने सबै विचार त्याग्न पनि तयार छन भन्ने देखाउन सफल भएका छन् । किनकि प्रचण्डले अहिले माओवाद र २१ शताब्दीको जनवाद लाई नराखेर जानसकिन्छ भन्ने कुरामा सहमति जनाइसकेका छन् । उनी फेस सेभिङका लागि अहिले जवज पनि नराखम भन्न मात्र खोजिरहेका छन् । माओवाद, २१ औं शताब्दीको जनवाद र जबज तीनवटै कुरा नराखेर एकता घोषणा गर्ने र पछि छलफल गर्दै गएर जबज नै स्वीकार गर्न सकिने प्रचण्डले भित्री रुपमा सहमति जनाइसकेका छन् । तर, बाहिर आम कार्यकर्ताबाट बच्न र आफू तल गिरेको भान नपार्न मात्र चुरीफुरी गरेको देखिन्छ ।
उसो त प्रचण्डमा सैद्धान्तिक रुपमा ठूलो विचलन भइसकेको छ । प्रचण्ड संसदीय व्यवस्थाका विरुद्धको राजनीतिबाट उदाएका नेता हुन् । संसदीय व्यवस्था नै नेपाल र नेपाली जनताको प्रगति र परिवर्तनको एकमात्र बाधक हो भन्ने निष्कर्षबाट अघि बढेपछि मात्र प्रचण्ड नेता भएका हुन् । त्यसअघि उनको कुनै स्थापित पहिचान थिएन । संसदीय व्यवस्था ध्वस्त पार्ने नारामै १० वर्ष जनयुद्ध भएको हो । जहाँ हजारौ नागरिकले ज्यान गुमाए । त्यही बलिदानबाट नै प्रचण्ड प्रचण्ड भएका हुन् र उनको व्यक्तित्व त्यो विना शुन्य हुन्छ । तर, उनी आज त्यो विचार चटक्कै छाडेर जुन विन्दुमा जनयुद्धको सुरुवात भएको थियो, त्यो भन्दा पहिलेको अवस्थामा फर्केका छन् । संसदीय व्यवस्था नै एकमात्र विकल्प हो भन्ने बुझाइमा उनी अहिले लागेका छन् । त्यसैगरी उनी मालेमावादबाट पनि आधारभूत रुपमा विचलित भइसकेका छन् । उनमा संसदीय चतुरता, धुर्तता र छलकपट मौलाएको छ । उनी अहिले हरेक ठाउँका भित्री अन्तरविरोधमा दरार ल्याउने र त्यसमै खेल्न मात्र लागेका छन् । यो पनि उनका वरिपरि अवसरका पछि दौडिने थोरै टाउकाहरु रहँदासम्म मात्र हो । वैचारिक पतनको श्रृङ्खला अन्तिमसम्म पुग्दा अझ भयानक हुने निश्चितै छ ।
प्रचण्डको राजनैतिक नैतिकतामा पनि विचलन आएको छ । उनी अहिले आफ्नो बचाउका लागि मात्र यी सबै प्रपञ्च गरिरहेका छन् । उनी बाँचुन्जेल राजनीतिको केन्द्रमा वा कही न कही मुख्य भूमिकामा कसरी टिक्न सकिन्छ भन्ने मात्र सोचिरहेका छन् । समयक्रमले यस्तो देखायो कि प्रचण्ड सबैभन्दा बढी रङ फेर्नसक्ने नेता हुन् भन्ने स्थापित भयो । उनी जता पनि ढल्कन सक्ने, जता पनि फड्को हान्न सक्ने निश्चित अडान नभएका नेता हुन भन्ने पनि स्थापित भयो । शान्तिवार्ता भन्दै जतिबेला प्रचण्ड जनयुद्धलाई विघटन गर्न निकै होसियारीपूर्वक लागिरहेका थिए, त्यो बेला उनी जुन मञ्चमा भाषण गर्यो त्यहाँ रहेका मान्छे र त्यहाँको परिस्थिति जे हुन्थ्यो आफूलाई त्यही रुपमा चित्रित गर्न गर्थे । त्यो श्रृङ्खला यहाँसम्म पुग्यो कि उनले एकपटक एउटा धार्मिक मञ्चमा भने कि अब अध्यात्मवाद र मार्क्सवादलाई फ्यूजन गर्नुपर्छ । कहिले भारतलाई चर्को गाली गर्ने कहिले भारतका सामु लुसुक्क पर्ने पनि उनले गरे । कहिले कांग्रेस नै आफ्नो पार्टीको प्रमुख वर्गीय शत्रु हो भन्ने त कहिले कांग्रेससँगै टाँसिएर कम्युनिस्ट भन्दा कांग्रेस प्रगतिशील छन भनेर हेर्ने पनि गरे । यसले प्रष्ट पार्छ कि उनी निश्चित राजनीतिक विचार र त्यो विचारमाथि अडान राखेर राजनीति गर्ने नेता होइनन् कि समय र अवसरमा कुद्ने नेता हुन् । उनी आफैले एउटा राजनीतिक मार्ग तयार पार्ने र त्यसैमा देशलाई डोर्याउन नेता होइनन कि जताजता परिस्थितिको भेलले बगाउँदै लान्छ त्यतै त्यतै बग्ने निरिह तर चतुरलाल खेलाडी हुन् । झाँक्रीले विरामी हेरेपछि हात हल्लाएको र त्यसका आधारमा उसले आफ्नो हात हल्लाइको अर्थ लगाए नेपाली उखानजस्तो व्यवहार प्रचण्डमा छ ।
अहिले माओवादी केन्द्र र यसका सबै नेताहरु प्रचण्डकै आडभरोसामा बाँचिरहेका छन् । प्रचण्डविना यो पार्टीका नेताहरु बाँच्न नसक्ने जस्ता भएका छन् । यो पार्टीका सबै नेताहरु प्रचण्डले जे गर्छन त्यो खुरुखुरु मान्नुको कुनै विकल्प देख्दैनन । र, यो पनि सत्य हो कि उनीहरु प्रचण्ड विना यो पार्टी चलाउन सक्ने स्थितिमा पनि छैनन् । प्रचण्डको अनुपस्थितिमा माओवादी केन्द्रमा कसैले कसैलाई मान्ने स्थिति पनि छैन । प्रचण्ड आफ्नो पार्टीमा त सर्वसम्मत छन्, त्यो माओवादी केन्द्रको बाध्यता मात्र हो ।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतामा नेताहरुको व्यवस्थापन नै ठूलो तगारो बनेको छ । नेपालको राजनीतिमा पार्टीहरु विचारका आधारमा फुट्ने र जुट्ने गरेका घटना निकै मात्र छन् । विचार र दृष्टिकोणको बहस नेपालको राजनीतिमा निकै कम हुने गरेका छ । अहिले यी दुई पार्टीको एकता प्रकरण र विवाद आएको कुरामा विचार कुनै कारण छैन । यी दुबै पार्टी नेपाली कांग्रेस वा अरु नेपालका सामन्ती पार्टीहरुभन्दा अलिकति पनि फरक छैनन । यो पछिल्लो जटिल राजनीतिको उपज नै हो । खासगरी स्थानीय तहको निर्वाचनबाट झस्किएको नेकपा एमालेले माओवादीसँग सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकताको गहिरो बोध ग¥यो भने विचलनको रसातलमा फस्दै जाँदा कही न कही अवतरण नगरी नहुने आवश्यकता माओवादी केन्द्रले बोध गरेपछि पार्टी एकताको प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावअघि यी दुई पार्टीले एकले अर्काको बाध्यता र अवस्थालाई एक ठाउँमा ल्याए । जसबाट जन्मियो दुई तिहाई बहुमत ल्याएर, देशमा शान्ति र स्थायित्व दिने नारा । वाक्क लाग्दो राजनीतिक अस्थिरता र अराजकता भोग्न बाध्य भइरहेका जनतामा त्यो नाराले केही असर ग¥यो नै । अर्को्तिर नेतृत्वको संकट झेल्दै आएको एमाले–माके गठबन्धनको प्रतिस्पर्धी दल नेपाली कांग्रेसमा त्यो नाराले तर्सायो । विचारविहीन नेतृत्वको समस्याका कारण कांग्रेस पनि त्यसकै खण्डनमै सीमित भयो । जसको फलस्वरुप केही हदसम्म यो गठबन्धन चुनावमा सफल भयो । तर, नारा दिनु र लागु गर्नु विल्कुलै फरक कुरा हुन भन्ने नेपालको राजनीतिक इतिहासले पुष्टि गरेको छ । यहाँ त फोक्रा आश्वासन फ्याँक्ने, मान्छेहरुलाई झुक्याउने, छक्याउने र भ्रममा पारेर आफ्नो भ्रमजालमा पार्नेबाहेक नेपालमा अरु राजनीति भएकै छैन । त्यही कुरामा अहिले एमाले–माके उद्धत छन् ।
फागुन २ गते दिनभर भएको बहस, छलफल र दुई पार्टीका बीच भएको सहमति वा यो समग्र प्रक्रियामा एमाले–माकेको भूमिका खासमा देशको जीवनमा कुनै काम लाग्ने छैन । नेताहरुको व्यक्तिगत इगो, उनीहरुको स्वार्थ र उनीहरुको व्यवस्थापनमा समय खर्चेर यिनले बरु जनमतकै अपमान मात्र गरिरहेका छन् । यिनले नारा लागु नगरे पनि उनीहरुले जनतामाझ भनेको पाँच वर्ष दुई पार्टी मिलेर सरकार चलाउने हो र स्थायित्व दिने हो । आफैले भनेको र प्रतिबद्धता जनाएको त्यो कुराको धज्जी उनीहरु उडाइरहेका छन् । यसबाट के कुरा पक्का हुन्छ भने एमाले–माके पार्टी एकता गर्ने र देश बनाउने कुरामा त विल्कुलै गम्भीर छैनन । फोटो टङ्ग्याउने र नाम लेखाउने वाहेक उनीहरुका अरु सबै कुरा भद्दा गफ मात्र हुन् । यदि नेपालमा अर्कोतर्फ भइरहेको क्रान्ति र आन्दोलनले गति लिएन भने एमाले–माके गठबन्धनले अहिले गरिरहेको गलफतीको परिणाम अर्को चुनावमा देखिने पक्का छ । अर्को निर्वाचनमा यिनको पत्तासाप हुने पक्का छ ।
