काठमाण्डौ । अर्थ मन्त्रालयले सुनिश्चितता गरेको ७० करोड रुपैयाँ नदिएपछि हुलाकी सडक निर्माणमा ढिलाइ भएको छ। राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका रूपमा रहेको हुलाकी सडक निर्माणमा अर्थले पैसा नदिँदा ढिलाइ भएको हो। अर्थले रकम दिने सुनिश्चित गरेपछि ११ वटा सडकको ठेक्का भइसकेको हुलाकी सडक निर्देशनालयले जनाएको छ। ठेक्का भइसके पनि ‘मोविलाइजेसन’ बापत रकम ठेकेदार कम्पनीले नपाएका कारण काम सुरु हुन सकेको छैन् ।
ठेकेदार ‘फिल्ड’ जान सकेका छैनन्।सडक आयोजना अन्तर्गतको दोस्रो चरणमा निर्माण थालिएका ११ वटा सडकमध्ये पाँचले ‘मोविलाइजेसन’ बापतको एक पैसा पनि पाएका छैनन् भने ६ वटालाई मात्रै ‘मोविलाइजेसन’ बापतको केही रकम उपलब्ध गराइएको छ। ठेक्का हुने वित्तिकै निर्माण कम्पनीलाई १० प्रतिशत रकम दिनुपर्ने व्यवस्था छ। ठेक्का भएको महिना बितिसकेको छ।
केसलिया(चिम्डी(हरिनगर लौकही, बलान(कमला, बासभित्ती-बल्बा-परोल-हर्दी, अरुवा (कचोर्वा -कलैया बारा जिल्ला सीमा र महेन्द्रराजमार्ग कठौना पातो सडकले रकम पाएका छैनन्।
यद्यपि, भारदह कन्चनपुर राजविराज बलान, कमला जनकपुर बासभित्ती, बागमती (वहरहवा) फतुवा महेशपुर अरुवा, महेन्द्र राजमार्ग बाँके संग्रामपुर सडक, महेन्द्र राजमार्ग फुलजोर बयलबास त्रिभुवननगर सडक र गढीमाई बरियारपुर कोल्बी सडकले ‘मोविलाइजेसन’ रकम आएको छ।
रकम नहुँदा निर्माण कम्पनीले काम अगाडि बढाउन नसकेका छैनन्। आयोजनाले आन्तरिक स्रोतबाट ६० करोड रुपैयाँ मोविलाइजेसन रकम निर्माण कम्पनीलाई उपलब्ध गराएको छ। अर्थले नदिएपछि ७० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउन सकेको छैन।
हुलाकी सडक निर्देशनालयका अधिकृत चेतनाथ आचार्यले अर्थले स्रोत सुनिश्चितता गरे पनि रकम समेत नदिएको बताए। उनले पटकपटक अर्थमा जादाँ समेत सुनुवाइ नभएको बताए। उनका अनुसार २०७४ साउन २९ गते नै अर्थले हुलाकी सडक आयोजना अन्तर्गतका १२ सडकलाई रकम दिने सुनिश्चिता गरेको थियो। यसमध्ये स्थानीय स्तरमा नै निर्माण हुने भएपछि गाइघाट(बनियानी सडक रद्द भएको छ।
हुलाकी सडक आयोजनाले एउटा रद्द भएपछि अर्थले सुनिश्चिता गरेका ११ वटा सडक निर्माणको ठेक्का गरेका हो। अधिकृत आचार्य भने, ‘तीन पटक फाइल फिर्ता भइसक्यो, अर्थ कर्मचारीसँग ‘वार’ नै भइसक्यो।’ अर्थले भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट रकमान्तरण तथा स्रोतान्तरण गरेर काम चलाउन दोस्रो पटक जादाँ सुझाव दिएको उनले बताए। भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा समेत स्रोत नभएका कारण तेस्रो पटक पनि अर्थ गएर रकम मागेको उनको भनाइ छ। पहिल्लो समयमा स्थानीय तह, प्रदेशमा पैसा गएर व्यवस्थापन गर्न नसकिएको अर्थले उत्तर दिने गरेको छ।
सन् २००६ मा भारत सरकारसँग सम्झौता भएको हुलाकी सडक निर्माण कार्य बीचैमा भारतले छोडेर भागेपछि नेपाल सरकारले नै निर्माण गर्दै छ। हुलाकी सडकको कुल लम्बाई १७९२.४२ किलोमिटर रहेको छ। जसमध्ये पूर्वपश्चिम लम्बाई ९७५ किलोमिटर र उत्तर-दक्षिण जोडिने सहायक सडकको लम्बाई ८१७.४२ किलोमिटर छ।
पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म महेन्द्र राजमार्गको समानान्तर सीमा क्षेत्रको नजिकबाट तराईका सबै २० जिल्ला भईजाने गरी हुलाकी राजमार्ग सडकको परिकल्पना भएको हो । अन्नपूर्ण पोष्टबाट
