काठमाडौं । आपूर्ति मन्त्रालयले उपभोक्ता अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्ति र संस्थालाई वर्गिकरण गर्दै उनीहरुलाई कुनै पनि राजनीतिक दलमा आवद्ध हुन बन्देज गरेको छ ।
उपभोक्ता अधिकारका पक्षमा वकालत गर्ने संस्था र व्यक्तिलाई समेत नियमन गर्ने गरी कानुन बनेको २० वर्षपछि बल्ल सरकारले अधिकारकर्मीका लागि आचारसंहिता बनाएको हो । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ ले कल्पना गरेअनुसारको आचारसंहिता गत शुक्रबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ ।
उपभोक्ता अधिकारका नाममा राजनीतिक दल र व्यवसायिक प्रतिष्ठानका पक्षमा वकालत गर्ने क्रम बढेपछि यसलाई नियन्त्रण गर्न मन्त्रालयले उपभोक्ता अधिकारवादी संस्था र व्यक्तिका लागि वेग्लै आचारसंहिता बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । आचारसंहिता अनुसार राजनीतिक दलमा आवद्ध र त्यसको सदस्य भएको व्यक्ति उपभोक्ता अधिकारवादी संस्थामा आवद्ध हुन पाउने छैन् । आजको राजधानी दैनिकबाट
