काठमाडौं । योजना आयोगले आगमी आव ०७५-७६ को बजेटका लागि १२ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सीमा तोकेको छ । बजेटमा सबैभन्दा सानो सीमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पाएको छ । आयोगले तोकेको सीमा अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई १ खर्ब ५८ अर्बको सीमा तोकिएको छ ।
प्रदेश प्रमुखहरुले राष्ट्रपतिको कार्यालय भन्दा दोब्बर बढी बजेट सीमा पाएका छन् । प्रदेश प्रमुखहरुले २८ करोड बजेट सीमा पाएका छन् । तर, राष्ट्रपतिको कायाएलयले भने १३ करो ५४ लाखको सीमा पाएको छ । उपराष्ट्रिपतिको कार्यालयले भने ४ करोड १७ लाखको सीमा पाएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय पछि उर्जा,जलश्रोत र शिक्षा मन्त्रालयलाई ठूलो बजेट सीमा परेको छ । उर्जालाई १ खर्ब ३ अर्ब ६१ करोड र शिक्षा मन्त्रालयलाई १ खर्ब २७ अर्ब २३ करोड रुपैयाँको सीमा तोकेको आयोगले जनाएको छ । नयाँपत्रिका दैनिकबाट
