काठमाडौँ । निरंकुश राजतन्त्र र हिंसात्मक माओवादी विद्रोह अन्त्य गर्ने दिनको स्मरणमा मुलुकभर लोकतन्त्र दिवस मनाइरहँदा लोकतन्त्रका लागि लड्ने नेताको कार्यशैलीमा परिवर्तन नभएको गुनासो यथावत् छ । गणतन्त्र, संघीयता, धर्म्निरपेक्षता, समानुपातिक(समावेशिता मात्रै होइन, तीन तहको चुनावपछिको संविधान कार्यान्वयनले मुलुकमा राजनीतिक आन्दोलनलाई स्थापित गराइसकेको छ ।
गणतन्त्र स्थापना गरी नेपालको राजनीतिलाई नयाँ उचाइमा र्पुयाउँदै सार्वभौमसत्ता, राजकीय सत्ता जनतामै स्थापित भएको दिनका रूपमा लोकतन्त्र दिवसलाई स्मरण गरिन्छ ।
तत्कालीन सात राजनीतिक दल र माओवादी विद्रोहीले १२ बुँदे सहमति गर्दै संयुक्त जनआन्दोलन गरेपछि लोकतन्त्र प्राप्त भएको थियो । यो आन्दोलनले विघटित संसद् पुनःस्थापित गराएको थियो । पुनःस्थापित संसद्ले राजतन्त्रलाई निलम्बन मात्र गरेन, राजतन्त्र अन्त्य गर्दै गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो ।
संविधानसभाबाट संविधन निर्माण गर्ने, बृहत् शान्ति(सम्झौतामार्फत माओवादी युद्ध अन्त्य गर्ने, हतियार व्यवस्थापन, सेना समायोजनलगायत काम गर्दै माओवादीलाई राजनीतिका मूलधारमा ल्याई शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने लोकतन्त्रका मूल कार्यभार थिए । मुलुक संविधानसभाबाट निर्माण भएको संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छ ।
संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्न दशक बित्यो । संविधानअनुसार नै स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रका निर्वाचन सम्पन्न भएका छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालका शब्दमा, लोकतन्त्रबाट प्राप्त उपलब्धि ढिलो भए पनि १२ वर्षको यो अवधिमा अहिले संस्थागत भएको छ । यसलाई लोकतान्त्रिक आन्दोलनको उपलब्धिपूर्ण राजनीतिक यात्राका रूपमा लिनुपर्ने खनालको तर्क छ ।
लोकतन्त्र दिवसलाई स्मरण गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले अन्नपूर्णसँग भने, ‘दुई(दुई पटक संविधानसभा चुनाव गरेरै भए पनि संविधान निर्माण र्गयौं । राजनीतिक अधिकारलाई संविधानमा सुनिश्चित गरेका छौं । जनता बलिया बनेका छन् । यो अवधि उपलब्धिमूलक रहन पुग्यो ।’
यति धेरै उपलब्धि प्राप्त हँुदा पनि लोकतन्त्र प्राप्तिपछि नेताहरूको आचरण, चालढालमा भने सुधार आउन नसकेको बुझाइ आन्दोलनमा सक्रिय नेता, नागरिक समाजका अगुवाको छ ।
तत्कालीन सात दलमध्येकै एक सद्भावना पार्टीका नेता भरतविमल यादव लोकतन्त्र प्राप्तिपछि पनि नेतामा लोकतान्त्रिक आचरणको भने अभाव देखिएकाले नेताको चरित्रमा सुधार नभएसम्म लोकतन्त्रको वास्तविक उद्देश्य पूरा नहुने बताउँछन् ।
‘जनआन्दोलन २ को एउटा लक्ष्य नेताहरूको आचरण, कार्यशैली सुधारको मुद्दा पनि थियो तर लोकतान्त्रिक आचरणको अभाव अझै पनि नेताका बीचमा छन्,’ यादवले भने, ‘लोकतन्त्रले निरंकुशता गयो ।
सामन्तवाद पनि सैद्धान्तिक रूपमा गयो तर व्यवहारत त्यसको विम्ब देखिँदै छ, अहिले पनि । जबसम्म नेताको चरित्रमा सुधार हुँदैन, तबसम्म लोकतन्त्रको उद्देश्य पूरा हुँदैन ।’ ०५९ साल असोज १९ गते अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्रले देउवा सरकारलाई अपदस्त गरी सत्ता हत्याएपछि नै लोकतन्त्रका लागि आन्दोलनमा उत्रन राजनीतिक दल बाध्य भएका थिए ।
तर, दलहरूको निरन्तरको आन्दोलनले गति लिन नसकिरहेका बेला सशस्त्र युद्धरत माओवादी र तत्कालीन सात दलबीच सहकार्य वातावरण निर्माण भएको थियो ।
त्यही सहकार्यपछिको आन्दोलनले १९ दिनमै सफलता पाएको संसद्वादी दल तथा माओवादीबीच सहकार्यको वातावरण निर्माणमा भूमिका खेलेका तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा हालका माओवादी नेता अमिक शेरचन बताउँछन् ।
०६२÷६३ को जनआन्दोलनबाट प्राप्त लोकतन्त्र अहिले राजनीतिक दलहरूले नै बिर्संदै जान थालेको अनुभव पनि छ कतिपयका । नेताहरूले अहिले आन्दोलनको मूल मर्मलाई बिर्संदै जान थालेको बुझाइमा छन्’, नेता भरतविमल यादव ।
अपेक्षा गरेअनुसारकै राजनीतिक उपलब्धि देखिए पनि जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने उपलब्धि हुन नसकेको अनुभव उनीसँग छ ।
‘लोकतन्त्रपछि देशमा शान्ति समृद्धि हुन्छ भनेर आन्दोलनमा होमिएका थियौं, मान्छेको सोच्ने दायरा फराकिलो हुन्छ भन्ने लागेर आन्दोलनमा लागेका थियौं, तर राजनीतिक दलका नेताको सोचमा कुनै परिवर्तन देखिएन, राजतन्त्र गए पनि नयाँ राजा जन्मिए ।’
राजतन्त्र गयो, सामन्तवाद गएन
०६२÷६३ को जनआन्दोलनले निरंकुश राजतन्त्र अन्त्य गरे पनि नेतामा रहेको सामन्तवादी चिन्तन अझै नगएको कतिपय नेताको बुझाइ छ । कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको भनाइमा, निरंकुश राजतन्त्र अन्त्य ००७ साल देखिको आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा दोस्रो जनआन्दोलनले गरे पनि राज्य सञ्चालकमा अझै सामन्ती संस्कारले जरा गाडिरहेको छ ।
‘सबै राजनीतिक दलका नेतृत्व सामन्ती हुन खोजेको अहिले पनि देखिन्छ । म भन्छु तिमी मान है ! भनेर हुकुम दिन खोजिएको पाइन्छ । यो एउटा दलमा मात्र होइन, सबै राजनीतिक दलमा देखिएको छ’, कांग्रेस नेता सिटौला भन्छन्, ‘सामन्ती व्यवस्था अन्त्य गर्ने तर त्यस्तो संस्कार आफंै बोक्ने कुरा राम्रो होइन, यसविरुद्ध पनि हरेक राजनीतिक दलभित्रै आन्तरिक संघर्ष आवश्यक छ ।’
तर, पार्टी्भित्र देखिएका त्यस्ता प्रवृत्ति सधंै निर्णायक हुन नसक्ने ठान्छन्, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले वरिष्ठ नेता खनाल । उनी नेपालमा सामन्तवाद राजनीतिक, आर्थिक रुपले समाप्त भइसकेकाले राजनीतिक दलका नेतामा यदाकदा देखिन खोज्ने सामन्तवाद अवशेष मात्र भएको टिप्पणी गर्छन् ।
खनाल भन्छन्, ‘निरंकुश राजतन्त्र सकिएको छ । देश स्वतन्त्र, लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपालमा रुपान्तरण भइसकेको छ । यस्तो बेला व्यक्तिका स्वार्थ आदि÷इत्यादिमा त्यस्तो प्रवृति हुन सक्छन् तर ती अवशेष मात्र हुन् । निर्णायक हुन सक्दैनन् ।’
संविधानसभाबाट निर्माण भएको संविधान अझै कार्यान्वयनको चरणमै रहेको र कतिपयले संविधानका प्रावधानमा असन्तुष्टि राखिरहेका कारण त्यसको सही व्यवस्थापन राजनीतिक दलसामु नयाँ चुनौती भएको माओवादी नेता शेरचन बताउँछन् ।
निराशा हुने ठाउँ छैन
१२ वर्षे अवधिमा जुन गतिमा देशको राजनीतिक गति अगाडि बढ्नुपर्ने थियो, त्यो गतिमा दौडन नसके पनि संविधान निर्माणपछि त्यसको कार्यान्वयनमा भएका तीन तहका निर्वाचन र निर्वाचनबाट आएको बलियो र स्थिर सरकारका कारण पनि निराशाको बादललाई हटाएको बताउँछन्, राजनीतिक विश्लेषक तथा प्राध्यापक कृष्ण खनाल ।
‘मुलुकमा वामपन्थी शक्तिको धु्रवीकरण, निर्वाचनपछिको परिणाम आदि सबै लोकतन्त्रकै कारण सम्भव भएको हो’, प्राध्यापक खनाल भन्छन्, ‘यसबाट ढिलै भए पनि निराशा होइन, आशाको सञ्चार गराएको छ ।’
अबको चुनौती राजनीतिक र बौद्धिक क्षेत्रमा नयाँ संस्कृतिको विकास कसरी गर्ने भन्ने भएको नागरिक समाजका अगुवा डा.देवेन्द्रराज पाण्डे बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘भौतिक साधन, पहुँच, राष्ट्रिय÷अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्बन्धका आधारमा अब लोकतान्त्रिक संस्कृति र समानताको व्यवहार विकास गरेर जाने कार्यदिशा बनाएर जानु आवश्यक छ ।’
कांग्रेस नेता सिटौला जनताको अधिकार र आर्थिक समृद्धिका लागि अहिले पनि राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको आवश्यकता ठान्छन् । तर, त्यस्तो वातावरण अहिले निर्माण हुन नसकेको उनको बुझाइ छ ।
सिटौला भन्छन्, ‘अहिले सत्ताले प्रतिपक्षलाई पनि साथमा लिएर अगाडि जान सक्नुपर्छ । कतिपय आन्तरिक मामिला र वैदेशिक मामिला देशकै साझा एजेन्डा हुन् । यसलाई संविधानले गाइडलाइन पनि गरेको छ । यो कार्य्दिशामा राष्ट्रिय राजनीति हिँड्न सकेको छैन । हिँडाउनुपर्छ ।’
उनी भन्छन्, ‘आफू परिवर्तन नहुने, आफूमा सुधार ल्याउन तयार नहुने र अरूलाई परिवर्तन होऊ भन्दा परिवर्तन हुँदैन । समाजले जो अगाडि छ, उसैलाई हेर्छ । लोकतन्त्रको अर्काे मर्मलाई आत्मसात् गर्ने हो भने पहिले आमूल परिवर्तन आवश्यक छ, अब राजनीतिक दलमा ।’ आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा खवर छ ।
