ज्ञानमणि नेपाल कालोटोपी
वि.सं. २०७२ वैशाख १२ गते विनाशकारी भूकम्प गएको थियो। भूकम्प गएको आज ३ वर्ष पूरा भयो । तर यति लामो अवधिसम्म पनि भूकम्पले ध्वस्त देशका संरचनाहरू पुरानो अवस्थामा आउन सकेका छैनन् । पीडित नागरिकका करिब ६ लाखभन्दा धेरै घरको पुनर्निर्माण गरिनुपर्ने बाध्यता छ । त्यति मात्र होइन, ७ सयवटा सम्पदा र २ हजार ८ सय जति विद्यालयको पनि निर्माण गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि सरकारले ५ वर्षको समय अवधि तोकेको थियो भने १० खर्बभन्दा धेरै खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान पनि गरेको थियो । तर भूकम्पको ३ वर्ष पूरा भइसक्दासम्म सरकारको लक्ष्यअनुसार पुनर्निमाण हुन सकेको छैन । सरकारी ढिलासुस्तीले गर्दा यस्तो स्थिति आएको हो । अन्यथा पीडितहरूले पनि सरकारकै मात्र भर पर्दैनथे र अहिलेसम्म भूकम्पमा ढलेका बस्तीहरू धेरैजसो उठिसकेका हुन्थे ।
पुनर्निर्माणका लागि सरकारले पीडितहरूका घर बनाउन ३ लाख अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो । आफूखुशी घर बनाएमा त्यो अनुदान नपाइने हल्लाले गर्दा पनि नागरिकले आफ्ना घर यति लामो समयसम्म नबनाएका हुन् । बरु भूकम्पपछि ३ वटा वर्षायाम र ३ जाडो उनीहरूले टहरामै कटाए। भूकम्पपछि ५ वटा सरकार फेरिए, नागरिकका त्रिपाल फेरिएनन् । राजनीतिक अस्थिरताले कुनै पनि सरकारले पीडितहरूका लागि सकारात्मक काम गर्न सकेनन् । एकपछि अर्का राजनीतिक निर्णय र प्राधिकरणका सीईओहरू फेरिए तर पीडितहरूका दैनिकी फेरिएनन्। गएकोे सरकारले पीडितहरूका लागि पाउने अनुदानमा एक लाख रुपियाँ थप्ने निर्णय गरेको थियो । तर अहिलेको सरकारले यस किसिमका सबै निर्णय उल्ट्याइसकेको छ। एकातिर सरकारकै कारण ढिलासुस्ती भएको छ, अर्कातिर पीडितहरू पनि अरूको भर परेर बसेका कारण अहिले पुनर्निर्माण कार्यले खासै गति लिन नसकेको छर्लंग छ ।
भूकम्पले अति प्रभावित जिल्लाहरूमा यति बेला निर्माण सामग्रीको चरम अभाव देखिएको छ। इँटा, ढुंगा, सिमेन्ट, फलामेछड, जस्तापातालगायतका सामानको अभाव छ। पाइए पनि मूल्य आकाशिएका कारण पीडितहरू झन् समस्यामा परेका छन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले दिएको जानकारीअनुशार भूकम्पमा भत्किएका सम्पूर्ण घर तथा सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि १६ अर्ब १४ करोड वटा इँटाको आवश्यकता पर्नेछ। तर यसमध्ये ९ अर्ब २४ करोड वटा मात्र इँटाको अहिले आपूर्ति हुन सक्ने अवस्था छ । त्यस्तै २ करोड १० लाख १९ हजार घनमिटर ढुंगाको आवश्यक पर्छ तर मागअनुसार आपूर्ति हुन सक्ने सम्भावना ज्यादै कम छ । अहिले १ करोड ५० लाख ६६ हजार घनमिटर ढुंगा मात्र उपलब्ध हुन सक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
त्यस्तै अर्को प्रमुख निर्माण सामग्री गिटीको पनि अभाव हुन सक्ने देखिएको छ । गिटीको माग २० लाख ६४ हजार घनमिटर छ तर अहिले १० लाख ८५ हजार घनमिटर मात्र आपूर्ति सम्भव रहेको छ भने बालुवाको पनि त्यस्तै अभाव देखिन्छ । ६० लाख ४३ हजार घनमिटर बालुवाको माग रहेकोमा २० लाख २८ हजार घनमिटर मात्र आपूर्ति सम्भव रहेको छ। काठको पनि उस्तै समस्या हुने र यसको लागि पनि उपभोक्ताले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने सरकारले यसअघि नै बताइसकेको छ । बजारमा किन्नुपर्ने सिमेन्ट, फलामेछड र जस्तापाताको भने कुनै अभाव नरहने पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अनुमान भए पनि बजारमा फलामेछडको अभाव देखाई दैनिक मूल्य बढाइने गरिएको पाइएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार सिमेन्टको माग १ करोड ७० लाख ४६ हजार मेट्रिक टन भए पनि आपूर्ति भने २ करोड ९१ हजार मेट्रिक टन हुनेछ । त्यस्तै फलामेछड २० लाख ७० हजार मेट्रिक टन आवश्यक पर्ने भनिए पनि ३० लाख ३९ हजार मेट्रिक टन आपूर्ति हुन सक्नेछ । जस्तापाताको माग ६३ हजार मेट्रिक टन रहेकोमा १० लाख मेट्रिक टनभन्दा धेरै आपूर्ति हुने अवस्था छ। यसरी निर्माण सामग्रीहरूको माग र आपूर्तिबीचको असन्तुलनले पुनर्निर्माणमा समस्या देखिएको प्रस्ट छ । निर्माण सामाग्रीहरू सिमेन्ट, फलामेछड, जस्तापातालगायतमा अहिले २५ प्रतिशसम्म मूल्यवृद्धि भएकाले पनि पुनर्निर्माणमा समस्या आएको छ । निर्माण सामग्रीहरूको चरम अभावसँगै सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा घर बनाउन रकमको पनि उस्तै समस्या रहेको देखिन्छ। अहिलेको बजार मूल्यअनुसार ४ कोठाको सामान्य पक्कीघर बनाउनका लागि २५ देखि ३० लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ। यसमध्ये सरकारले ३ लाख रुपियाँ अनुदान दिने भनेको छ । बाँकी ३ लाख रुपियाँ सामूहिक जमानीमा ऋण दिने र २ लाख रुपियाँ २ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिने सरकारी निर्णय छ । यसमध्ये ३ लाख अनुदान भने पाइएला तर सामूहिक जमानीको ऋण र २ प्रतिशत ब्याजमा बैंक ऋण पाइने कुरा सर्वसाधारणका लागि सपना देख्नुजस्तै भएको छ । जुन न्यून आय भएका भूकम्पपीडितले पूरा गर्न निकै कठिन छ। रकम जुटाउन सक्नेले त घर बनाऊलान् तर नसक्नेले अरूको घर हेरेर बस्नुको विकल्प छैन।
यता घर बनाउनका लागि चाहिने दक्ष कामदार र इन्जिनियरको पनि अहिले गाउँमा निकै अभाव छ। पक्की घर बनाउनका लागि दक्ष कामदारको जरुरी पर्छ। पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बताएअनुसार १ लाख दक्ष कामदारले ५ वर्ष काम गर्ने हो भने भत्किएका घरहरूको निर्माण गर्न सकिनेछ । तर अहिले जम्मा ४० हजार जना मात्र यस्तो काममा निपुण कामदार र प्राविधिकहरू रहेका छन्। यसले पनि समस्या थपिएको पाइएको छ ।
त्यसै गरी पुनर्निर्माणको लागि के–कति घर र संरचनाको क्षति भयो भन्ने बारेमा यकिन तथ्यांक अहिले पनि आउन सकेको छैन । सबैले अनुमानका भरमा तथ्यांक सार्वजनिक गरेका छन् । कोही ६ लाख घर भत्किएको भन्दै छन् भने कोही ८ लाख घर क्षति भएको भनिरहेका छन् । यति मात्र होइन, पीडितहरूको तथ्यांक पनि सहीरूपमा आउन सकिरहेको छैन । कतिपय जिल्लामा एउटै घरका ३ परिवारसम्मले पीडितको नाम लेखाएका छन् भने कसैको नाम छुटेकाले गाउँ–गाउँमा विवाद आएको छ । यस्तो अवस्थाले पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई पनि ठूलै चुनौती थपिएको छ । पुनर्निर्माणका लागि १० खर्बभन्दा धेरै रकम आवश्यक पर्ने भनिए पनि गतवर्षका लागि विनियोजित ८० अर्बभन्दा बढी रकम फ्रिज भयो। ३ वर्र्षसम्म २५ प्रतिशत पनि काम भएको छैन । आफूलाई देश निर्माणको ठेकेदार सम्झने राजनीतिक दलका नेताहरू अरूले गरेका कामको निन्दा गरेर बसिरहेका छन् ।
धेरै समस्याले ग्रस्त भूकम्पपीडितहरू सरकारले अनुदान रकम र सहुलियत ऋण देला र घर बनाउन पाइएला भनी कुरेर बसेका छन् । २ प्रतिशत ब्याजमा दिने भनिएको ऋणका प्रक्रियाहरू कस्ता छन् भनेर अहिलेसम्म थोरैले मात्र जानकारी पाएका छन् । यी प्रक्रिया अध्ययन गर्ने हो भने लाग्छ– उल्लिखित मापदण्ड पूरा गरेर घर बनाउनुभन्दा टहराकै बास ठीक छ । मापदण्डअनुसार कर्जा आवेदनको साथमा पीडितको आम्दानी खुल्ने प्रमाणहरू र नागरिकता पेस गर्नुपर्छ ।
जसअन्तर्गत तलब, पेन्सन, भाडा, लगानी, व्यापार तथा लाभांश खुल्ने कागजातहरू देखाउनुपर्नेछ । त्यसै गरी निवेदकका पारिवारिक विवरण, तीनपुस्ते हकवालाहरू खुलाउनुपर्नेछ । बैंकिङ कारोबार गरेकाहरूले पछिल्लो बैंक स्टेटमेन्ट र प्यानकार्डसमेत पेस गर्नुपर्नेछ । निवेदकको नाउँमा घर जग्गा छ वा छैन र भए कर तिरेको रसिद पेस गर्नुपर्नेछ। जग्गा धितो राख्न सक्ने अवस्था कस्तो छ भनेर पनि देखाउनुपर्नेछ । स्थानीय निकायले जग्गाको चार किल्ला तोकिदिएको सिफारिस चाहिन्छ । जग्गाको नापीनक्सा, घरको नक्सापास र लागत अनुमान पनि पेस गर्नुपर्नेछ। यति मात्र होइन, आवासीय घर पुनर्निर्माण गर्दा राष्ट्रिय भवन संहिता तथा भूकम्प प्रतिरोधात्मक मापदण्डको पालना गरेको कागजात पनि देखाउनुपर्छ । ‘क’ वर्गको भूकम्पपीडित कार्ड अनिवार्य गरिएको छ । २ वर्ष्भित्रमा घर निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने विवरणको कागजात पनि पेस गर्नुपर्नेछ ।
यति मापदण्ड पूरा गर्न सक्नेले मात्र सहुलियत दरको ऋण पाउने सरकारको यो नियमको परिधिभित्र रहेर भूकम्पको ३ वर्षसम्म जम्मा २ सय २८ जनाले मात्र यस्तो आवास कर्जा पाएको राष्ट्रबैंकले जानकारी दिएको छ । यी मापदण्ड हेर्दा लाग्छ कि पीडितहरू कर्जा लिने मापदण्ड देखेपछि तर्सिएरै भागून् । वा यस्तो कर्जा पनि गाँठवाला महाजनले मात्र लिन सकून्, जोसँग ऋण तिर्न सक्ने सामथ्र्य छ । पहिलो कुरा, यस्तो झन्जटिलो प्रक्रिया पीडितका पक्षमा छँदै छैन । यति गर्न सक्नेले किन लिन्छ त्यस्तो ऋण ? सरकारले यस्तो कुरामा थोरै पनि विचार गर्न सकेको छैन । सरकारले ऋण दिने बहानामा थुप्रै झमेला र दुःख दिएर नागरिकलाई अलमलमा पार्नुहँदैन । यसो गर्न सकियो भने मात्र सरकारी लक्ष्यअनुसार ५ वर्षमा पुनर्निर्माण सम्भव होला, अन्यथा २० वर्षमा पनि सम्भव छैन । यो विषयमा नागरिक स्वयंले पनि विचार पु¥याउनु आवश्यक छ । नेपाल समाचारपत्र
