काठमाडौँ — बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा नियमन र सुशासन कमजोर बन्दै गएको गुनासो बढिरहेको बेला राष्ट्र बैंकले निरिक्षण तथा सुपरिवेक्षण झनै खुकुलो बनाएको छ । सामान्यतया वर्षको एक पटक वित्तीय संस्थाको स्थलगत निरीक्षण गर्ने यसअघिको व्यवस्था हटाई झन् खुकुलो बनाएको हो । हालै जारी भएको ‘नेपाल राष्ट्र बैंक निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली’ मार्फत राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था ल्याएको हो । नयाँ व्यवस्थाले हरेक वर्ष वित्तीय संस्थाको स्थलगत निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्न बाध्य (अनिवार्य) नगरेकाले खुकुलो भएको अर्थमा विश्लेषण गरिएको छ । तर, सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा वित्तीय अनुशासन कमजोर भएको भन्दै कडाइ गरिने उल्लेख गरेको छ ।
‘विभागले कार्ययोजनाअन्तर्गत रही वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको समष्टिगत स्थलगत निरीक्षण गर्नेछ,’ राष्ट्र बैंक निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावलीमा भनिएको छ । यसअघिको विनियमावलीमा ‘विभागले कार्ययोजनाअन्तर्गत रही सामान्यतया वर्षको एक पटक वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको समष्टिगत स्थलगत निरीक्षण गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था थियो । तर, वित्तीय संस्थाको स्थलगत निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको अवधि दुई वर्षभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्थालाई नयाँ विनियमावलीमा पनि निन्तरता दिइएको छ । ‘तर, दुई समष्टिगत स्थलगत निरीक्षण अवधिबीचको अन्तर दुई वर्षभन्दा बढी हुने छैन,’ नियमावलीमा भनिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले अझै केही वर्ष स्थलगत निरीक्षण (अनसाइट) लाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने पूर्वगभर्नर तिलक रावलले बताए । ‘स्थलगत निरीक्षणलाई राष्ट्र बैंकले झनै बढाउनुपर्नेमा एक वर्षमा गरिने व्यवस्था पनि हटाएको राम्रो भएन,’ उनले भने, ‘मैले राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा रहँदा अनसाइट इन्स्पेक्सनका लागि छुट्टै स्वायत्त संस्था बनाउन प्रस्ताव नै गरेको थिएँ । अहिले पनि राष्ट्र बैंक सोही बाटोमा जानुपथ्र्यो ।’ अझै केही वर्ष राष्ट्र बैंकले अनसाइट निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणमा धेरै काडाइ गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
हरेक वर्ष कम्तीमा एक पटक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्थलगत निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्था हटाएर राम्रो नगरेको वित्तीय कानुनका जानकार राष्ट्र बैंकका एक पूर्वकार्यकारी निर्देशकले बताए । पछिल्ला वर्षहरूमा बैंकहरूको कामकारबाही हेर्दा प्रत्येक वर्ष अनिवार्य रूपमा निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गरिनेछ भन्ने व्यवस्थालाई थप जोड दिनुपर्नेमा हटाउनु राम्रो नभएको उनको भनाए थियो । सामान्यतया वर्षमा एक पटक निरीक्षण गर्ने विनियमावलीमा रहेको व्यवस्था हटाउँदा समष्ठिगत स्थलगत सुपरिवेक्षण कमजोर बन्ने उनले बताए । ‘यस्ता कुराहरू कानुनमै स्पष्ट रूपमा राख्दा सुपरिवेक्षण प्रभावकारी हुन्छ,’ उनले भने, ‘कानुनबाट त्यस्ता शब्दहरू हटाउँदा विभागीय प्रमुखहरूले खेल्ने ठाउँ पाउँछन् ।’
वित्तीय क्षेत्र पूर्ण रूपमा विकसित भएको अवस्थामा हरेक वर्ष स्थलगत रूपमा निरीक्षण तथा सुपरिवक्षण गर्नु नपर्ने भए पनि नेपाली वित्तीय क्षेत्र त्यो स्तरमा पुगिनसकेको उनले बताए । विगतमा राष्ट्र बैंकले नियमनमा कडाइ गरेकै कारण वित्तीय क्षेत्र देख्न लायक स्थितिमा पुगेको जनाउँदै उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकको पछिल्लो कदमले सुपरिवेक्षण प्रभावकारी नहुने हो कि भनेर शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ ।’ पुरानो विनियमावलीलमा वर्षमा एक पटक वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्थलगत निरीक्षण गर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदा पनि सोअनुरूप सबै संस्थामा अनुगमन हुन नसकेको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘अहिले विनियमावलीबाटै हटेपछि झन स्थिति के होला ?’ केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाका गुनासा तथा प्रतिवेदन कारबाहीमा ढिलाइ राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरूबाटै ढिलाइ भएका तथ्यहरू सार्वजनिक भएरहेको अवस्था यस्तो व्यवस्थाले ती गतिविधिले झनै प्रश्रय पाउने राष्ट्र बैंकका एक पूर्वडेपुटी गभर्नरले बताए ।
विभागीय कार्ययोजनाका आधारमा आवश्यकता आधारमा निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गरिने भएकाले नयाँ विनियमावलीमा रहेको ‘सामान्यतया वर्षको एकपटक’ भन्ने व्यवस्था हटाइएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले बताए । ‘विनियमावलीबाट एक वर्ष भन्ने व्यवस्था हटे पनि हाम्रा विभागीय कार्ययोजनाहरूमा रहने भएकाले निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणमा असर पर्दैन,’ उनले भने, ‘निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणलाई झनै प्रभावकारी बनाउन यसो गरिएको हो ।’
विनियमावलीमा वर्षमा एक पटक संस्थाको निरीक्षण गर्ने व्यवस्था हटाएर आवश्यक पर्ने संस्थामा धेरै प्राथमिकता दिन खोजिएको राष्ट्र बैंकका अर्का एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘अवस्था राम्रो भएको संस्थालाई किन हरेक वर्ष स्थलगत निरीक्षण गर्नुपर्यो’ उनले प्रश्न गरे, ‘त्यो जनशक्तिलाई आवश्यकताअनुसार अन्य संस्थामा लगाउन सकिन्छ ।’ हालसम्म राष्ट्र बैंकले नियमपालना (कम्प्लायन्स) का आधारमा सुपरिवेक्षण गर्दै आएकोमा अब जोखिममा आधारित प्रणाली अपनाएकाले निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण झनै प्रभावकारी हुने उनको दाबी छ । ‘अब यति समयमा यति पटक भन्ने हुँदैन, आवश्यताका आधारमा जति पटक पनि निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गरिन्छ,’ ती अधिकारीले भने । स्रोतः कान्तिपुर
