काठमाडौँ, जेठ २१ गते । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणको पक्षमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केन्द्रित रहेको बताउनुभएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नमा जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेट श्रमको उत्पादकत्वसँग जोडिएको बताउनुभयो ।
उहाँले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम अनुसार नै बजेट ल्याइएको दावी समेत गर्नुभयो ।
सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले सामाजिक सुरक्षा लगायका विषयमा सरकारको ध्यान पुगेका भन्दै उपयुक्त समयमा निर्णय लिइने बताउनुभयो । खतिवडाले भन्नुभयो ‘हामी म्याराथन त नभनौँ तर लामो दौडमा छौँ । पाँच सय मिटर दौडमै जित हारको निक्र्यौल निकाल्नु गलत हुन्छ । घोषणापत्रमा भनेका कुरा कार्यान्वयनका लागि अहिल्यै नै यी विषय छुटे भन्नु म्याराथन दौडमा पाँच सय मिटरमै जित हारको खोजी गरेसरह हुनेछ । हामी हाम्रो दौड जित्छौँ । सामाजिक सुरक्षाका विषय हामी पूरा गरेर छोड्छौँ । माननीय सांसद्हरुले यसमा धेरै चिन्ता नलिइदिनु भए पुग्छ ।’
खतिवडाले बजेट आर्थिक स्थायित्व हासिल गर्ने र प्रगतिशील रहेको बताउनुभयो । उहाँले अहिले एकल नभई ७६१ सरकारको बजेट भएकाले आकारसँग तुलना गर्न नमिल्ने बताउनुभयो । उहाँले एकीकृत बजेट १५ खर्बभन्दा बढीको हुने जानकारी समेत दिनुभयो ।
आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई केन्द्रको पूँजीगत खर्चसँग मात्र तुलना गरेमा गलत हुने उहाँको भनाइ छ । अर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत सरकारले गति नभएको अर्थतन्त्रलाई गति दिन र भ्रष्टाचारमाथि सुशासनको ब्रेक लगाउन खोजेको बताउनुभयो ।
खतिवडाले सङ्क्रमणकालीन बजेट भएकाले प्रदेश र स्थानीय तहमा एकैपटक कार्यक्रम हस्तान्तरण भएनन् भन्नु गलत बुझाइ हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रदेशमा कानुनी र संस्थागत संरचना विकास भएका छैनन्, खर्च गर्ने क्षमता विकास नभएको अवस्थामा हामीले स्रोत साधन मात्रै पठाएमा के हुन्छ ? हामीले विनियोजन विधेयकमा भनेका छौँ क्रमशः हस्तान्तरण गर्दै जानेछौँ । यो परिपुरक भूमिकाको कुरा पनि हो । प्रतिस्पर्धाको कुरा हैन ।’
उहाँले पुनर्निर्माण प्राधिकरण, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय लगायतको बजेटका कारण प्रधानमन्त्री कार्यालयको बजेट बढी देखिएको बताउनुभयो । यसमा अनावश्यक शंकाको आवश्यकता नरहेको खतिवडाको भनाइ छ ।
कृषिको बजेट केन्द्रको मात्र हेरेर कम भनिएको उहाँको भनाइ छ । कृषि र बनका धेरै कार्यक्रम स्थानीय तह र प्रदेशमा समेत रहेकोले बजेट कमी भयो भन्नु ठीक बुझाइ नभएको उहाँको भनाई छ ।
कृषि, सेवा क्षेत्रले साथ दिएमा ८ प्रतिशतको वृद्धि सम्भव रहेको र ठूला आयोजनामा पनि प्रतिफलको चरणमा रहेको उहाँको भनाई छ । उहाँले बजेटमा भूगोल र स्थानीय तहका आधारमा विभेद नगरिएको बताउनुभयो । वित्त आयोगले दिएको सूत्रका आधारमा बजेट विनियोजन भएको उहाँको भनाइ छ ।
