सत्तापक्ष सांसद भन्छन् ‘स्थानीय तहबाट आयोजना ल्याऊ’

755
views

काठमाडौँ — सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद खगराज अधिकारीले प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार परेका निर्माणाधीन खानेपानी, सडक, ढल, पुलेसा, सिँचाइका आयोजना केन्द्रले नै निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै प्रतिनिधिसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव राखेका छन् ।

उनले प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा ‘देशभर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका चालु आव २०७५ र ७६ सम्म सरकारको छनोटमा परेका खानेपानी, सडक, ढल, पुलेसा, सिँचाइ र अन्य आयोजना केन्द्रले सम्पन्न गरी सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक भएको’ भन्ने विषयको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव राखेका हुन् ।

उनले संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार बाँडफाँट गरेअनुरूप निमार्णाधीन खानेपानी, सडक, ढल, पुलेसा, सिँचाइ र अन्य आयोजना तलका सरकारको क्षेत्राधिकारमा हस्तान्तरण गरिए पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक उपकरण, स्रोत, साधन र जनशक्तिको कमी भएकाले केन्द्र सरकारले सम्पन्न गरेर मात्र हस्तान्तरण गर्नुपर्ने जिकिर गरे ।

उनले प्रदेशमा समेत त्यस्ता आयोजना केन्द्रीय सरकारले सम्पन्न गरोस् भन्ने मान्यता रहेको समेत दाबी गरे । सांसद अधिकारीले केन्द्रको स्रोतबाट निर्माणाधीन आयोजना अलपत्र र समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने र विकास निर्माणमा गम्भीर असरपर्ने भएकाले ती आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न अत्यावश्यक भएको भन्दै गत जेठ २९ मा संघीय सचिवालयमा उक्त प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । उक्त प्रस्तावमाथि बिहीबार छलफल भएको हो ।

उक्त प्रस्तावका समर्थक नेकपाकै सांसद विशाल भट्टराईले एउटा सरकारले सुरु गरेको आयोजना उही सरकारले अविछिन्न रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने र निर्माणाधीन आयोजनालाई बेवारिसे अवस्थामा छाड्न नहुने बताए ।

नेकपाकै सांसद यज्ञराज सुनुवारले सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव महत्त्वपूर्ण भएकाले संसद्ले गम्भीरतापूर्वक लिई सुनुवाइ गर्नुपर्ने बताए ।

नेकपाकै सांसद गणेश पहाडीले खानेपानी, सडक, ढल, पुलेसा, सिँचाइसम्बन्धी निर्माणाधीन योजना बजेटबिना स्थानीय र प्रदेश तहमा हस्तान्तरण गर्दा पूरा गर्न कठिन हुने भएकाले केन्द्रबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएका निर्माणाधीन आयोजना केन्द्रीय सरकारबाटै सम्पन्न गर्नुपर्ने बताए ।

संघीयताविरोधी प्रस्तावः कांग्रेस
प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसदहरूले सरकारले संघीयताविरुद्ध काम गर्दै अघि बढिरहेको र अधिकारीको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव त्यसको ज्वलन्त उदाहरण भएको उल्लेख गरेको छ । नेकपाका सांसद अधिकारीले ‘केन्द्र सरकारबाट निर्माणाधीन आयोजना निर्माण सम्पन्न गरेर मात्र प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न’ आग्रह गर्दै संसद्मा प्रस्तुत गरेको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल गर्दै उनीहरूले ओली सरकार संघीयताविरुद्ध गइरहेको आरोप लगाएका हुन् ।

कांग्रेस सांसद गगन थापाले मुलुक संघीय संरचनामा गइसके पनि सत्तारूढ सांसदले राखेको केन्द्रमुखी प्रस्तावलाई प्राथमिकता दिइएको भन्दै सरकारलाई संघीयता विरोधीको संज्ञा दिए ।

‘संघीयता विफल हुन्छ भन्न प्रधानमन्त्रीले पाउनुहुन्न । संघीयता चल्दैन, काम गर्दैन भनेर संसदलाई साक्षी राख्न खोजिएको हो भने त्यसको साक्षी संसद् बस्न सक्दैन,’ थापाले भने, ‘त्यसको संरक्षण गर्न सरकार सक्दैन भने हामी (प्रतिपक्ष) तयार छौं ।

हामी संघीयतालाई सफल पार्न उभिन्छौं । सरकारको संघीयताविरोधी प्रस्ताव चाहिँदैन, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले काम गर्न सक्दैनन् भन्ने धारणा हो भने त्यो गलत हो ।’ कांग्रेसकै सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले बजेट विनियोजनमाथिको छलफल चलिरहेका बेला त्यसलाई प्रभावित गर्ने गरी सत्तापक्षकै सांसदबाट सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव आउँदा शंका उत्पन्न भएको बताए ।

उनले सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावका विषयवस्तु महत्त्वपूर्ण भए पनि सरकारले बजेट विनियोजनमा गरेको भेदभावपूर्ण व्यवहारको परिणामस्वरूप सत्तारूढ दलकै सांसदले असन्तुष्टि पोख्न यस्तो प्रस्ताव ल्याएको दाबी गरे ।

सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावले बजेटलाई सहयोग गर्छः अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रतिनिधिसभामा अधिकारीले राखेको सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावले विनियोजनमाथिको छलफललाई प्रभावित पार्ने नभई थप सहयोग पुग्ने बताएका छन् । सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै खतिवडाले उक्त प्रस्ताव निर्माणाधीन आयोजनाको कार्यान्वयनमा अवरोध नआओस् भनेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन आएको आफूले बुझेको बताए ।

‘यसले विनियोजनमाथिको छलफललाई अवरोध होइन बरु थप सहयोग र्पुयाउने विश्वास छ,’ उनले भने । सरकारका सामु असंख्य योजना र सीमित स्रोत साधन रहेकाले आयोजनामा बजेट कम हुने गरेको उल्लेख गर्दै खतिवडाले निर्माणाधीन ठूलो आयोजना केन्द्रले र मझौला तथा साना योजना सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहले निर्माण गर्नुपर्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको बताए । कान्तिपुर दैनिकबाट