काठमाडौं ७ भदौ । प्रदेश २ सभामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सम्बोधन गरेको विषयले राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)भित्र विवाद निम्त्याएको छ । एउटै पार्टीमा कतिपय सांसदले ओलीको सम्बोधनलाई स्वागत गरेका छन् भने कतिपयले संविधानविपरीत भन्दै जरिवाना तिराउनुपर्नेसम्मको माग गरेका छन् ।
प्रदेश प्रमुखबाहेक प्रदेश सभा सदस्य नभएको व्यक्तिले प्रदेश सभा सम्बोधन गर्न नपाउने भन्दै राजपा प्रदेश २ का सचेतक परमेश्वर साह र राष्ट्रिय सभा सदस्य वृजेश लालले प्रधानमन्त्रीलाई जरिवाना तिराउनुपर्ने तर्क गरेका हुन् । उनीहरूको कडा मागपछि राजपामा मतभेद झन् बढेको छ ।
कतिपय सदस्यले पार्टी संयोजक महन्थ ठाकुरले दोहोरो चरित्र देखाएर जानाजान विवाद जन्माएको आरोप लगाएका छन् । केन्द्रमा प्रधानमन्त्री ओलीनिकट रहने र प्रदेशमा पनि आफ्ना सदस्यमार्फत विरोध गर्न लगाउने दोहोरो चरित्र ठाकुरले देखाएको आवाज उठेको छ । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको विरोध गर्ने लाल र साह दुवै ठाकुरनिकट नेता हुन् ।
के छ नियम ?
– प्रदेश २ को प्रदेश सभा कार्य सञ्चालन नियमावली, २०७५ को दफा २१४ मा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । उक्त दफामा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रदेशको मुख्यमन्त्री र प्रदेशको सभामुखले सभामा सम्बोधन गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा सभामुखसमक्ष अनुरोध गरे सभामुखले सभामा सम्बोधनका लागि अनुमति दिन सक्नेछन् ।’
– नेपालको संविधानको धारा १९० मा प्रदेश सभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रदेश सभामा बैठकमा उपस्थितिबारे व्यवस्था छ । उक्त धारामा भनिएको छ– ‘प्रदेश सभाको सदस्य नभएको कुनै व्यक्ति सदस्यको हैसियतले प्रदेश सभा वा त्यसको समितिको बैठकमा उपस्थित भएमा वा मतदान गरेमा निजलाई त्यस्तो बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको आदेशले त्यसरी उपपिस्थत भएको वा मतदान गरेको प्रत्येकपटकका लागि पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ ।’ नयाँपत्रिकाबाट
