काठमाडौँ, असोज–१६ सरकारले पोर्न साइट बन्द गरेको छ । पोर्नसाइट बन्द गर्ने सरकारको घोषणापछि देशभर इन्टरनेट सुस्त पारिएको छ । इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीहरूले ग्राहकको फोनसमेत उठाउन जरुरी ठानेका छैनन् ।
प्रदेश ७ को राजधानी धनगढी नभए सांसदहरूलाई जलाउने भनेर धनगढी उपमहानगरपालिकाका उपमेयर नृपबहादुर बडले भनेपछि ११ सांसद प्रहरी कार्यालय पुगे । सिन्धुपाल्चोकको सुनकोशी गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष नेत्रबहादुर कार्कीले कात्तिक १ गतेदेखि वडामा हुने कुनै पनि कार्यमा खादा (खाताक) लगाउन नपाइने घोषणा गर्नुभयो ।
प्रदेश २ को महोत्तरीको भंगाहा नगरपालिकाका मेयर सञ्जीवकुमार साहले लेखा अधिकृत पवनकुमार अधिकारीलाई कार्यालयमै पिट््नुभयो । लेखा अधिकृत प्रहरीमा जानु पर्नेमा पत्रकारकहाँ पुग्नुभयो ।
समाजलाई यी घटनाहरूले प्रत्यक्ष असर पारेको छ–छैन भनेर समयमा घोत्लिएनौँ भने यसले सामाजिक सद्भावमा विष घोल्नेमा शंका छैन । किनभने भारतले सहमतिमा हुने विवाहेत्तर सम्बन्धलाई मान्यता दिएको छ । अदालतको यो फैसलापछि कामकाजी महिला पुरुषले विवाहेत्तर सम्बन्धका लागि पति–पत्नी भेटिरहन नपर्ने भएको छ । कार्यस्थलमै कसैसँग सहमति भए त्यो जैविक आवश्यकता तत्काल पूरा गर्दा अवैध नहुने भएको छ । हिन्दू आर्य सभ्यता, राष्ट्रिय स्वयंसेवकको आडमा चलिरहेको मोदी सरकारको अदालतबाटै भएको यो फैसलाले हिन्दू आचरणमा कतै नभएको र बाइबलले समेत विवाहअघि अवैध मानेको ‘बास्नासम्बन्ध’मा गैरकानुनी ठानेको अनि धार्मिक आचरणमा १२ पापभित्र परेको परस्त्रीगमन, परपुरुष सम्बन्ध र गुरुपत्नी सम्बन्धलाई ‘सहमति’को जामा लगाएर कुन रहर पूरा गर्न खोजियो, भारत नै जान्दछ । अब नेपालमा पनि यो मुद्दा पेचिलो बनेर सरकारलाई दबाब दिने मसला बन्नेछ ।
हामीकहाँ बलात्कार मात्र बढेको छैन, बलात्कारपछि हत्या सबैभन्दा डरलाग्दो पाटो हो । यसको भित्री उद्देश्य अनेक होलान्, औसत अपराधी मनोविज्ञानले जानेको यति हो कि, ‘बलात्कार गरेर छाडे कारबाहीमा परिन्छ, आफू त परियो नै बलात्कृतलाई आधा सम्पत्ति भर्नुपर्छ, त्यसैले मारेपछि आफू मात्र परियो, सम्पत्ति त परिवारलाई हुन्छ’ भन्ने छ । र, बलात्कारपछि हत्या अनिवार्य ठानेका छन् अपराधी मानसिकता बोेकेकाहरूले ।
केपी ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि देशभर बलात्कार बढ्यो भन्ने एकाथरिको ‘एकांगी तर्क’ छ । अर्कातिर अपराधी समात्न नसकिरहँदा सरकारको आलोचना बढेकै छ । २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनपछि पुष्पकमल दाहाल राष्ट्रपतिको रहर गर्दै बहुमत सरकारको प्रधानमन्त्रीबाट संसदीय भासमा छिर्नुभयोे । त्यतिखेरका अखबार ‘खाली शिशीवाला’लाई बेच्नु भएको छैन भने पल्टाउनुहोस्, अक्सर समाचार अपहरणका थिए । त्यसमा बदनाम गरिएको हुन्थ्यो पूर्वलडाकु र माओवादी कार्यकर्ताको । १० वर्षपछि अपहरणको अपराध बदलिएर बलात्कारमा पुगेको छ ।
भारतमा हरेक घण्टा २ देखि ६ बलात्कारका घटना प्रहरीमा दर्ता हुन्छन् । काङ्ग्रेस आइका सभापति राहुल गान्धीले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पेच हाने, ‘मोदीको आरएसएस (राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ) मा महिला छैनन्, त्यसैले महिला बलात्कृत भएको पीडा मोदीलाई के थाहा ?’ नेपालमा पनि गान्धीकै आसयलाई उल्था गरेर बलात्कारको मुद्दामा अलि बेसी प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसका युवा पुस्ता सडकमा देखिन्छन् । १३ दिन फरक पारेर सात पटक इन्धनको मूल्य बढ्दा यिनलाई कुनै पीडा छैन ।
एउटा नयाँ विषयले प्रवेश पाएको छ– किशोरीलाई आत्मरक्षा अभियान । जताततै बलात्कार भएको समाचार पत्रकारले निःशुल्क लेखिदिए । कञ्चनपुरकी निर्मला पन्त हत्या र बलात्कारको दुई महिनामा देशभरका सञ्चारमाध्यम बलात्कारका बुलेटिन बने । ५५ दिन नपुग्दै देशभर पश्चिमाको अर्को खेती हुर्किन थाल्यो, त्यो हो किशोरीलाई आत्मरक्षा अभियान । तर १० वर्षीया श्रेया विकहरूको जीवन रोकेन यस्तो आत्मरक्षा अभियानले । कुनैबेला नेपाली सञ्चारमाध्यमले आत्मसमीक्षा गर्ने नै छ, बलात्कारको बुलेटिन बन्दा निर्दोष ढंगले हामीले कसैको भारी बोकेछौं । जसरी २०६४ मा एउटा पश्चिमा उद्योग फस्टाएको थियो, बारुदी सुरुङ अन्त्य अभियान । अहिले पनि कयौँ ठाउँमा विस्फोटमा नेपालीले ज्यान गुमाएकै छन्, त्यो बारुदी सुरुङ अन्त्य अभियानमा कति खर्च भयो, पश्चिमाको स्वार्थ के थियो, समीक्षा नै गरेनौं ।
घटना १ लाई समीक्षा गरौँ, मेयरको काम के हो ? पत्रकार र मानवअधिकारवादीहरूले लेखेको भेटेँ, ‘धनगढीका उपमेयरले त्यस्तो भनिसके, टीकापुर किन तातेन ?’ जेलमा रहेका रेशम चौधरीलाई बोक्नु प¥यो भनेर काङ्ग्रेस र सत्तापक्ष दुवैतिर लबिङमा रहेका मधेसी नेताहरू सिके राउत गतिवधिले आफ्नो अस्तित्व मेटिने डरमा भन्दा सरकार र काङ्ग्रेसलाई तर्साउन पाइन्छ कि भनेर मौन छन् । सांसदलाई आगो लगाउने कुराले फेरि कतै कुनै मुठभेड होला र शान्तिको आवरणमा अर्को स्वार्थ घुसाउन पाइन्छ कि भनेर एउटा शक्ति यसको आगो फुक्दैछ, सामाजिक सञ्जालमा अन्जानमै पत्रकार र मानवअधिकारवादीहरू टीकापुर उचालिरहेका छन् ।
घटना २ लाई हेरौँ । तामाङ, शेर्पा समुदायको शुभ काममा हिउँजस्तै कञ्चन होस् भनेर कामना गर्दै शिरमा लगाउने खाताक ‘खादा’ भएको हो । सिन्धुपाल्चोक आफैँमा तामाङ गाउँ । अलिअलि तिब्बत र चीन गतिविधि कतैबाट उचालेर ‘शेतामगुराली (शेर्पा, तामाङ, मगर, गुरुङ, राई, लिम्बू)’ उग्र बनाउन पाइन्छ कि भनेर अर्को समूह स्वार्थको आगो दन्काउन खोजिरहेका बेला एउटा क्षेत्री वडाध्यक्षले गरेको निर्णय गलत छ । द्वन्द्व निम्त्याउने यो निर्णय सच्चिन जरुरी छ । यसले कहीँ कतै जातिगत भावनामा आँच पुगेर आन्दोलन भए अर्को स्वार्थी समूहलाई प्रवेश सहज हुनेछ, जसरी भूकम्प जाँदा राहतमा बाइबल पुग्यो दोलखा, गोरखा र सिन्धुपाल्चोकमा ।
घटना ३ हेरौँ, महोत्तरीका मेयर तराईबासी हुन् । उनले कुटेका लेखा अधिकृत बाहुन हुन् । यो घटना प्रहरीमा जानुपर्ने हो । या कर्मचारी संगठनको मुद्दा हो । तर, यहाँ समाचारमा उचालपछारको लठ्ठा मच्चाउने काम भइरहेको छ । यसको स्वार्थ चानचुने छैन, मधेसमा फेरि द्वन्द्वको आगो फुक्न सकिन्छ कि भनेर केही समूह लागेका छन् । त्यसमा मलजल हुने गरी समाचार आएका छन् । संविधान दिवसमा नदेखिएका २ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले बारा, निजगढ विमानस्थलमा रुख काट्न नदिने भनेका छन् । घटना यति मात्र छैन, सङ्घीय सरकारका मन्त्रीले रुख काट्ने भन्ने, प्रदेशका मुख्यमन्त्री रोक्ने । अनि यहीबेला मधेसी र पहाडी समुदायबीच कुटपिटका घटना बाहिर ल्याउने । २ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री राउतलाई अमेरिका जान केन्द्रीय सरकारले रोकेको थियो । यस्ता थुप्रै ‘तुष’ द्वन्द्वको बीउ बनाउन अर्को समूह ‘तराई अर्कै देश’ भन्दै हिँडिरहेको छ । कैलालीमा सांसद जलाउने कुराले कतै देशमा रगतको छिर्का बगिहाल्ला र स्वार्थको उद्योग फस्टाउँछ कि भनेर केही समूह साइत हेरिरहेका छन् । राउतलाई नपठाउँदा नेपालमा यति ठूलो तुष बनाउनु पर्ने विषय होइन, यसको भित्री कुरा अर्कै छ ।
घटना ४ ले समग्र अपराध उद्योगको प्रतिनिधित्व गरेको छ । सरकारले अश्लील साइट बन्द गरेको छ । यो घोषणासँगै देशभरका इन्टरनेट सुस्त भएका छन् । यो सरकारलाई इन्टरनेट उद्योगहरूको चुनौती हो । थुप्रै पोर्नसाइट बन्द भएका छन् । ‘टीकाटालो’ भएकी नायिका प्रियंका कार्कीले अश्लील साइट बन्द गर्न नहुने धारणा दिइसकेकी छिन् । इन्टरनेटमा पोर्नोग्राफी चलिरहेका बेला पोर्न साइट बन्दले धेरै इन्टरनेटका ग्राहक घट्ने पक्का छ । त्यसैले नजानिँदो ढंगले सरकारलाई इन्टरनेट प्रदायकले चुनौती दिएका छन् प्राविधिक गडबडीका नाममा । यसअघि भाउ बढाउन खोज्दा सरकारले रोकेको रिस फेर्ने मौका पनि हो । यसैगरी, यातायात व्यवसायीले सिण्डिकेट नवीकरण गरे र ३ महिनाको क्षतिपूर्ति १० प्रतिशत भाडा बढाए । चिनी व्यापारीले सरकारलाई उस्तै गुलियो घोलेर अब मुलुकमा चिनी अभाव देखाउँदै मूल्य बढाउनेछन् । सरकारका कर्मचारी नै सवारी चालकहरूको आन्दोलन उग्र बनाउने योजना बैठकमा पुगेका भित्री कुरा केही दिनमा आउने नै छ । सरकारलाई सर्वत्रबाट प्रहार छ । यसमा देशी र विदेशी शक्ति लागेको कुरा आम नागरिकले पनि चाल पाउँदैनन् । उनीहरूलाई भीडको पछि लाग्दैमा फुर्सद भएन । कहिले राष्ट्रियताको मुद्दामा, कहिले सीमाका मुद्दामा । कहिले सिके राउतको त कहिले गोविन्द केसीको । अहिले निर्मलालाई न्याय दिउँ भन्दै । तर भित्रभित्रै पाकिरहेको स्वार्थको घाउमा कतै देश बन्धक पो बन्छ कि, एउटा राष्ट्रवादी असल नागरिक भएर कहिले सोच्ने हामीले ? –गोरखापत्र
