काठमाडौं, ८, कार्तिक । खानेपानीमा भएको अनियमितता छानबिन गर्न मन्त्रालयले समिति गठन गरेको छ। तर छानबिन संयोजकको जिम्मा उनैलाई छ, जसले आर्थिक वर्षान्तमा थप बजेट दिलाउने धन्दामा सचिव र महानिर्देशकलाई नजिकबाट सघाएका थिए ।
आर्थिक वर्षको आखिरी दिनमा दुई अर्ब ५४ करोड रूपैयाँ बढी रकमान्तर गरी अनियमितता गरेको समाचार अन्नपूर्ण पोस्ट्ले बुधबार प्रकाशन गरेको थियो । बुधबारै खानेपानी मन्त्री बिना मगरले छानबिन गर्न सचिव गजेन्द्र ठाकुरलाई निर्देशन दिएकी थिइन् ।
मन्त्रीको निर्देशनअनुसार उनले रकमान्तरबारे छानबिन गर्न सात प्रदेशमा सातैवटा छानबिन समिति गठन गरेका हुन्। सचिव ठाकुरले सातवटै प्रदेशमा रकमान्तर गरी थप बजेट निकासा गरिएकोबारे छानबिन गर्न प्रदेश नं. १ सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर अरुण सिंखडालाई संयोजक बनाएका हुन् । विभागको योजना शाखामा बसेर सिंखडाले थप बजेट कहाँ–कहाँ दिनुपर्छ भनेर सचिव र महानिर्देशकलाई सहयोग गर्दै आएका थिए ।
कुन कुन जिल्लालाई कति कति रकम थप दिने भन्ने योजना सिंखडाले बनाउने गर्थे। थप बजेटको धन्दामा संलग्न व्यक्तिलाई नै सचिव ठाकुरले छानबिन संयोजक बनाउनु ढाकछोप गर्नु रहेको मन्त्रालयले स्रोतले बतायो। बजेट निकासा गर्ने अर्थ मन्त्रालय आफैँले स्रोतको यकिन नगरी दायित्व सिर्जना गर्ने सम्बन्धित पदाधिकारीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले सजग गराउने र सिर्जित दायित्व, खरिद प्रक्रिया, सम्पन्न कामको परिमाण र गुणस्तर सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट छानबिन गर्ने गरी रकमान्तर गरेको थियो ।
खानेपानी सचिव ठाकुरले अन्नपूर्ण्सित मंगलबार ‘जनताले पानी खाइसके, के को छानबिन ?’ भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका थिए । ‘छानबिन हुँदैन’ भन्ने सचिव ठाकुरले प्रदेश नं. १ मा थप बजेट पठाउन आपूmलाई सहयोग गर्ने सिंखडालाई तीन सदस्यीय छानबिन समितिको संयोजक बनाएका हुन् । सिंखडा समितिमा अर्थशास्त्री कमलकान्त पौडेल र इन्जिनियर नरेश रेग्मी सदस्य छन्।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार रकमान्तर गरी थप बजेट गोलमाल गर्ने कार्यमा सचिव र महानिर्देशक दुवै संलग्न छन् । ‘उनीहरूकै अगुवाइमा गरिने छानबिन केवल नाटक हो’, स्रोतले भन्यो, ‘छानबिन गर्ने नै हो भने सचिव र महानिर्देशकलाई मन्त्रालय र विभागबाट हटाउनुपर्छ, अनि मात्र स्वतन्त्र छानबिन हुन्छ ।’
सात वर्षदेखि खानेपानीमा थप बजेटको समस्या देखिएको हो । हरेक आर्थिक वर्षान्तमा यसैगरी रकमान्तर हुँदै आएको छ । सचिव ठाकुरको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले रकमान्तरका विषयमा भएको यथार्थ १५ दिनभित्र बुझाउन टोलीलाई निर्देशन दिएको छ ।
प्रदेश २ मा नन्दलाल बञ्जाडे, नारायण पाण्डे र समित यादव, प्रदेश ३ मा रमाकान्त दुवाडी, अनोज उपाध्याय र रामचन्द्र दंगाल, प्रदेश ४ मा चन्द्रबहादुर केसी, महेन्द्र महर्जन र लोकबहादुर खड्का छन् । त्यसैगरी प्रदेश ५ मा प्रदीप मुडवरी, तिलकराम श्रेष्ठ र राजेन्द्र घिमिरे, प्रदेश ६ मा प्रेमकृष्ण सिंह, सुधीर शाह र नवराज न्यौपाने र प्रदेश ७ मा पूर्णप्रसाद उपाध्याय, मधुसुदन खनाल र भक्तबहादुर शाह रहेका छन् ।
‘बुधबार केही सञ्चारमाध्यममा खानेपानी मन्त्रालय मातहतका कार्यालयमा रकमान्तर भएको भन्ने समाचार आएपछि मन्त्रालयले आकस्मिक बैठक आह्वान गरेको हो’, मन्त्रालयले बुधबार जारी गरेको प्रेस नोटमा छ, ‘खानेपानी मन्त्री बिना मगरको निर्देशनमा बसेको बैठकले यथार्थ विवरण आएपछि थप निर्णय लिने जनाएको छ ।’
मन्त्रालयको स्वीकृति बिना गरिएको रकमान्तर मान्य नहुने भन्दै यथाशीघ्र छानबिन टोली गठन गर्न मन्त्री मगरले सचिव ठाकुरलाई निर्देशन दिएको नोटमा उल्लेख छ । रकमान्तरबारे थप रिपोर्ट आएपछि पुनः बैठक बसेर आवश्यक कार्वाही गर्ने सचिव ठाकुरले जानकारी दिए ।
सचिव र महानिर्देशकको मिलेमतोमा रकमान्तर गर्न लागेको सूचना मन्त्री मगरलाई पहिले नै दिइएको थियो । ‘हामीले मन्त्रीज्यूलाई रकमान्तर हुनुअघि यस्तो चलखेलबारे जानकारी दिएका थियौं,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यतिबेला मन्त्रीज्यूले वास्ता गर्नुभएन, उहाँमा परिपक्वता देखिएन ।’ अन्नपूर्ण पोष्टबाट
